पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री उनका आफ्नै भनाइ र दाबीका कारण आलोचनाको केन्द्रमा परिरहेका छन् । एउटा ठूलो महामारीविरुद्ध लडिरहेको देशमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यकारी प्रमुख नै यस्तो विवादमा आएर देशको ध्यान नै अन्यत्र मोडिने अवस्था निश्चय नै राम्रो होइन । यसले देशको सम्बन्धित विषयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निकाय र आम नागरिकबीच अविश्वासको खाडल बढाउँछ । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यस्तो स्थिति प्रधानमन्त्री आफैँले उब्जाएका हुन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीले सडकमा नागरिककले उठाएका हिसाबकिताबको कुरामा ठाडो जवाफ दिँदै भने, ‘१० अर्ब खोइ भनिएको छ । १० अर्ब तल पठाइयो ।’ उनले यस्तो जवाफ दिएको भोलिपल्ट पनि यस्तो खर्चको विवरण खोज्दै नागरिकहरू सडकमा नै थिए । उनले यसअघि पनि यो खर्चको विवरण खोज्ने बेला होइन भनी प्रतिनिधिसभामा यस्तै जवाफ दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले तल गएको भनी दिएको यो जवाफले फेरि प्रश्न खडा गरायो, त्यो तल भनेको कहाँ हो ? प्रधानमन्त्रीका अनुसार स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन बनाएको, त्यहाँ बसेकाहरूलाई खुवाएको आदिमा यो पैसा खर्च भएको छ । उनले थप भने, यति ठूलो कल्याणकारी काम गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो गुन लगाएका छन्, तिनको कामलाई गुन मान्नुको साटो अपमान गर्न खोजिँदै छ, यो ठीक होइन, रकम कलमको खर्चको महालेखा र आन्तरिक लेखा परीक्षणले हेर्ने हो, मान्छे काममा लागेका छन्, केहीलाई खर्चको हिसाब चाहिएको छ, परिस्थितिको गम्भीरता छैन ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ स्वच्छ मनले आएको देखिँदैन । रकम खर्च हुनु एउटा कुरा हो भने त्यसको हिसाब देखाउनु अर्को । काम गरेको भनेर हिसाबै नदेखाउने हो भने वा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लागेको हो भने कुरा अर्कै हो । प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै पनि यस्ता कुरामा धर पाइने हुँदैन । यतिबेला सरकारमाथि कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार गरको आरोप लागिरहेको छ । १० अर्ब खर्च गरेर कुनै उपलब्धि नदेखाएको भन्ने बुझाइ हो आम नागरिकको । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले उचित प्रकारको जवाफ दिनुपर्ने थियो । त्यसै पनि सरकार जवाफदेही भनिन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले नै मान्छेलाई सुन्दा पनि रिस उठाउने खालको जवाफ दिइँदा क्षय त सरकारको लोकप्रियतामा नै पर्छ ।
संसद्मा नै उभिएर प्रधानमन्त्रीले सरकारको १० अर्ब रकम तल गएको भनी बताएको अवस्था भनेको स्थानीय तहमा गएको भनी बुझाउन खोजेको हुनुपर्छ । यहीबेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो खासगरी कोरोनाको नाममा भएका खर्चमा माथिबाट अर्थात् केन्द्र सरकारले हालसम्म एक रूपैयाँ पनि सहयोग नगरेको बताइरहेका छन् । यस्तो प्रतिक्रिया महानगरदेखि उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका सबैतिरबाट एकैप्रकारको जवाफ र गुनासो आइरहेको छ । वास्तवमा कोरोनाको भार तल्लो तहमा छ तर यता त्यसका नाममा मोजमस्ती भने केन्द्रमा चलिरहेको यो अवस्था वास्तवमा नै कसैका लागि सह्य हुँदैन । यसबारे के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री आफैँले खोजी गर्नुर्नेमा उनी नै आफ्नै बोलीका कारण यस्तो हदसम्मको अपत्यारिलो बन्छन् भने स्वाभाविक छ यस्तो महामारीमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । बोलीमा एक पटक अविश्वास भयो भने त्यसपछिको अवस्था झनै कठोर हुँदै जान्छन् । प्रधानमन्त्री आफैँले हेक्का राखे हुने ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया