यो हप्ता बहालवाला मुख्यसचिवसहित निजामती कर्मचारीमध्येका नौजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भयो । यी नौमध्ये एकजनाबाहेक सबै बहालवाला नै हुन् । यसको अर्थ हो यो संगठितरूपमा भएको काम हो । अभियोगी बनाइएकामध्ये मुख्यसचिवसहितका केही माथि थप आधादर्जन विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । मुख्यसचिव पनि त्यसमा पर्छन् । टेरामस्क्स, टेलिकमका बिलिङ, विद्युतीय भुक्तानी गेटवे आदि मुख्यसचिवका कर्तुत हुन् । अहिले मुख्यसचिवमाथि लागेको आरोपमा सँगै रहेका एकजना यसअघि नै अरू भ्रष्टाचारका विषयमा जेलमा छन् । अदालतले दोषी समेत करार गरिसकेको छ । ती कर्मचारीविरुद्ध यो चौथो मुद्दा हो, जससँग मुख्यसचिव पहिले सचिव हुँदा घुसको लेनदेन गरेका भनी विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका थिए । यस्तो जानकारी हुँदाहँुदै उनी जसबाट सिफारिस भए र मन्त्रिपरिषद्बाट उनलाई मुख्यसचिव बनाउन भनी जसरी निर्णय भयो त्यो पनि यतिबेला शंकाको घेरामा परेको अवस्था छ ।
यो नियुक्ति आफैँमा एउटा संगठितरूपबाट योजनाबद्ध तरिकाले भ्रष्टाचारको योभन्दा अझ ठूला काम सम्पन्न गराउने हेतुले गरेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि संगठित भ्रष्टाचार र अपराधका रूपमा अनुसन्धान गरियोस् भन्ने माग भएको हुनुपर्छ । अख्तियारले अदालतमा आरोप दर्ता गराउँदैमा छानबिनको काम त्यही सकियो भन्ने हुँदैन । त्यसको नजीरका रूपमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न गरिएको प्रपञ्च विद्यमान नै छ । ललितानिवास प्रकरणमा पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि नै प्रहरीले संगठित अपराधअन्तर्गत नै छनबिन सुरु गरेको थियो । त्यसमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि मुछिएका थिए । पछि उनीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाएर उन्मुक्ति दिइयो, यो अलग कुरा हो । तर उक्त प्रकरण भ्रष्टाचारभन्दा पनि संगठित अपराधभित्र परेर पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धानका लागि ६० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । मुख्यसचिवको अहिलेको आरोप उनीमुख्यसचिव भएका बेलाको कामबापतको होइन । पछि थप अनुसन्धानले देखाएमा बाहेक मुख्यसचिवको या भ्रष्टाचार त्यो पदसँग जोडिएको देखिँदैन । यसको अर्थ हो उनले पहिले गरेका कामहरू दोषी छन्, जो उनी यो पदमा नियुक्त हुनु अगाडि सम्पन्न भएका थिए । उनलाई मुख्यसचिवका लागि जसले सिफारिस गरेका थिए, यिनको विगत हेर्ने दायित्व उनै सिफारिसकर्ताको हुन आउँछ ।
मुख्यसचिवमाथि अहिले लागेको आरोप अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी हो । यसमा सरकारकै तीनवटा निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । त्यसमाथि बिचौलिया र माफिया त संलग्न हुने भएनै । यस्तो काम उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व संलग्न नभई सम्भव हुँदैन । सरकारका यति धेरै निकाय संलग्न भएका कुरा नै संगठित हो भने अन्तिम निर्णयकर्ता निकाय मन्त्रिपरिषद्को सहयोगविना मुख्यसचिव बन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ यताउता गरिएका घटना सामान्य होइन । यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हालका मुख्यसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हाल विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । यो भ्रष्टाचारलाई सामान्वीकरण गरेर यही गिरोहमध्येका एक जनालाई मुख्यसचिव बनाइँदा जे–जस्ता तिकडम गरिए ती पनि अब अनुसन्धानमा आउनुपर्छ । त्यसो भएन भने केही दिन होहल्ला हुन्छ र ललिता निवास प्रकरण जस्तै–जस्तै फासफुस भएर जान्छ । सरोकारवालामा हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया