नेपाल कतै पनि वा कुनै पनि देशबीच हुने युद्धको पक्षमा छैन । यो आफैँ युद्धरत पनि होइन । तर यसले युद्धका पीडा भने भोगिरहेको छ । कतै कल्पना नै नगरिएको अवस्थामा गएको असौजमा १० जना नेपालीको मध्यपूर्वका दुई देशबीचको युद्धमा ज्यान गयो । उनीहरू कमाउँदै पढ्ने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमार्फत पठाइएका थिए । एक जना अझै एउटा पक्षको बन्दीमा छन् । तिनलाई छुटाउनजस्तो हारगुहार भइरहेको छ । त्यसले पनि काम गरेको अवस्था छैन । त्यस लगत्तै रुस युके्रन युद्धको पीडा नेपालीले सही रहनुपरेको छ । त्यो युद्धमा मारिने नेपालीहरूको संख्या आधा सय कटिसकेको छ । दिनहँु मारिनेहरूको संख्या थपिँदैछ । दुई दिनअघि मात्रै गुल्मीका एक युवक मारिएको समाचार आयो । त्यो युद्धमा सम्पर्कहीन भएकाहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । यो रुसको पक्षबाट लडिएकाहरूको अवस्था हो । युद्धबन्दीका रूपमा युक्रेनमा रहेकाहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । यता राज्यको भनाइ छ हामीले पठाएका होइनौँ । यही क्रममा यता द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इजरायलमा आठ सय नेपाली पठाउने सरकारी निर्णय आएको छ । यसले सरकार कति असंवेदनशील बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ ।
उल्लेखित संख्याका नेपालीहरू पठाउने भनेर निर्णय भएको दिन मात्रै उता इजरायल–हमास द्वन्द्वका कारण २४ जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । त्यस दिन इजरायलले गाँजा क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा परी हमास नेता इस्माइल हानियासहित २४ जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । त्यसका प्रतिक्रियास्वरूप इजरायल क्षेत्रमा हमासको प्रत्याक्रमण हुँदा त्यसले कति मानवीय क्षति गर्ने हो भन्ने सन्त्रास कायमै छ । यस्तो बेला त्यही देशमा केही रोजगारीका लागि आफ्ना नागरिक पठाउने कुरा के–कति जायज हो भन्ने आफैँ एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । यस्तो इजरायलसँग सम्झौता गर्ने मन्त्रालय त्यस्तो दलसँग छ, जसले विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाहरू फर्किएर स्वदेश आए यतै रोजगारी दिने भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि सार्वजनिकरूपमा विज्ञापन पनि भए । त्यस्तो दलले चलाइरहेको मन्त्रालयबाट द्वन्द्व जोखिम कायम रहेको देशमा आफ्ना नागरिक पठाउन लागिएको अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । हालै नेपाल सरकारले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्नका लागि नेपाली युवासँग आवेदन माग गरेको अवस्थाबाट यस्तो चिन्ता जन्माएको हो । यसले त्यो युद्धबाट यसरी त्यता पठाइका नेपालीको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले गएको हप्ता नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीचको श्रम सम्झौताअन्तर्गत यस्तो सूचना जारी भएको बताइएको छ ।
सरकारको भनाइमा इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा (बच्चा, युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि) सहायक कामदारको रूपमा जान इच्छुकसँग आवेदन माग गरिएको हो । ती क्षेत्रहरू युद्धबाट सुरक्षित रहेको क्षति भनिएको छ । विभागले सूचनामा पाँच सय जना मुख्य उम्मेदवार र तीन सय जना वैकल्पिक उम्मेदवारसहित कुल आठ सय जना मागेको देखिन्छ । कामबापतको परिश्रमिक भनी मासिक तलब पाँच हजार आठ सय ८० इजरायली मुद्रा हुने र हप्ताको छ दिन काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको मासिक दुई लाख नेपाली रुपैयाँ हो ।
हेर्दा आकर्षक भए पनि युद्धरत देशको अवस्था अपवादमा बाहेक शान्तिपूर्ण हुँदैन । अहिले त्यस्ता स्याहार केन्द्र युद्धबाट जन्मिएका पनि हुन सक्छन् । यो विज्ञापनमा भाषाको पनि समस्या नहुने बताइएको छ । यो भनेको झन्झन् लोभ्याउने कुरा हो । यसमा जाने र पठाउने दुवै पक्षले सुरक्षाको बलियो प्रत्याभूति खोज्न आवश्यक हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- तोरी खेती गर्नेलाई मेचीनगरमा २७ लाख अनुदान
- नुनको मूल्य बढ्यो
- ‘एक वडा, एक फल्चा’ नीतिमा सूर्यविनायक नगरपालिका
- उद्योगमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह
- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै
- कमजोर राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च
- बीमाशुल्क आर्जनमा करिब छ प्रतिशतले वृद्धि, एक खर्ब ७० अर्ब सङ्कलन
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंकिङ कर्जा घट्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया