साना दलको लफंगाराजको अन्त्य

नयाँ संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको बीस महिनाको हाराहारीमा चौथो समीकरणको अभ्यास सम्पन्न भएको छ । यो पछिल्लो समीकरणले भने ठूलो विकृतिका रूपमा विस्तार हुन लागेको साना दलका लफङ्गा राजनीतिको अन्त्य गर्ने मानिएको छ । यदि यसो नहुँदो हो त सानाभन्दा साना दल सरकारमा हाबी भएर राज्य नै उनीहरूबाट निर्देशित भइरहनुपरेको दुःखद् अवस्था देशले संसद्को यो कार्यकाल भर भोगिइरहनुपर्ने थियो । यसअघिका तीनवटा समिकरण त्यस्तो दलको खेलाइबाट उब्जिएको थियो जो बहुमतका लागि एक सय ३६ सिट चाहिनेमा जम्मा ३२ सिटको दलले कहिले कसको त कहिले कसको बुइचढेर ठूला दललाई खेलाइरह्यो । एउटा दलसँग निर्वाचनमा गठबन्धन भएको सिट समेत छाडेर अर्को दलको पनि मत पाइएको छ, निर्वाचन लगत्तैपछि त्यो मतको अपमान गर्दै अर्को दलसँग मिलेर सरकार बनाइएको । यो भनेको आफूले पाएको मतको समेत व्यापक अपमान हो भने राजनीतिमा फैलिएको लफंगाराजको पनि चरम अवस्था हो । पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले यस्तो राजनीतिको अन्त्य गरिदिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री यो समीकरण पूरै समय जाने भएकाले ढुक्क भएर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई ब्रिफिङ गरिहेका थिए । पछि सरकारका प्रवक्ताले पनि यही कुरा जानकारी गराइन् । त्यसको केही समयपछि गृहमन्त्रीलाई पत्रकारहरूले यो सरकार ढल्न लागेको हो भनी सोधे । उनको जवाफ थियो– यो सबै हावाकुरा होे । तर यसै दिन बेलुका संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका शीर्ष नेताबीच आफूहरू मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कागजपत्रहरूमा हस्ताक्षर भयो । यसले देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री कति हावामा रहेछन् भन्ने देखायो । जसले यस्ता पदाधिकारी सत्ता ढल्ने र बन्ने कुरामा सामान्य जानकारी समेत नभएको बुझाउँछ । यसले पनि साना दलका हातमा परेको राज्य कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो समय त सानाले ठूलो अवसर पाएको देखेर केही ठूलो आकारमा रहेका दलहरू सत्ताकै लागि फुटेर झन् साना हुने क्रम पनि बढिरहेको थियो । पछिल्लो पटक निर्माण भएको दुई ठूला दल सम्मिलित नयाँ समीकरणले यो विकृतिको पनि अन्त्य गरिदिएको छ । यी दुई ठूला दलले सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन अरू दलबाट पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ । तर उनीहरूको भूमिका निर्णायक हुने छैन । यही हो साना दलका लफंगाराजको अन्त्य भएको मानिएको ठाउँ पनि । ठूला यी दुई दल मिलेपछि बहुमतका लागि कुनै शिला खोज्नुपर्दैन । सांसदका शिला खोजेर बहुमत देखाउनुपर्ने अवस्थाले पनि अस्थिरतालाई स्थायीजस्तो बनाएको थियो ।

अहिलेको अर्थात् दुई ठूला दलको यो नयाँ समीकरण राजनीतिक स्थायित्वका लागि रहेको बताइएको छ । त्यस्ता स्थायित्व या समीकरणमा रहेको बहुमतले मात्रै होइन यसको उद्देश्यले पनि दीर्घकालीन स्थायित्वकै प्रस्ताव भएको देखाउँछ वा बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा विद्यमान संविधानका कतिपय व्यवस्थाले निर्वाचनमा कुनै पनि एउटा दलले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने अवस्था असम्भवजस्तै बनाएको बुझाइ बढ्दै गएको पाइन्छ । गएका दुईवटा आमनिर्वाचनले त्यस्तै देखाएका पनि छन् । त्यसैकारण अहिले संविधान संशोधनको प्रस्तावअघि सारेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सुझाव आयोग बनाउने सहमति भएको बुझिन्छ । समीकरणमा सामेल ठूला दल एमाले–कांग्रेसले लिखितरूपमा नै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिने भनिरहेको छ । निर्णायक तहमा रहेका राजनीतिक दलका एजेन्डामा संविधान संशोधनको कुरा पहिलो पटक उठेको हुनुपर्छ । यी दुई दलका मात्रै मत पनि दुईतिहाइ पुग्ने हुँदा यसले निष्कर्ष पनि पाउने अपेक्षा गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments