आर्थिक गतिविधिमा सुधार देखिएन

प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीअनुसार यो सरकारले गरेको पछिल्लो समयमको सबैभन्दा राम्रो काम हो अर्थतन्त्रमा सुधार । त्यसबाट देशमा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आएको पनि भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा सांसदहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गरेका थिए । त्यसमा आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको भन्ने पनि थियो तर अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा सकारात्मक सुधार भएको क्षेत्र नै यही हो भनेर जवाफ त दिएर तर त्यसलाई पत्याउनुपर्ने आधार भने देखिएनन् । जस्तो विकास खर्चको मन्द गति कायमै छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसाको चाङ घटेको छैन । यता विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको बढै छ भने त्यसबाट लाभान्वित हुनुपर्ने आयातित व्यापार पनि घटिरहेको छ । यसले राजस्व उठ्तीमा पारेको दबाब झन् बढिरहेकै छ । यता ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउनुपर्ने भनिएको रकमको अंक आधा खर्ब नाघ्दैछ । यी दृश्यहरूले आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्ने दाबीलाई साथ दिँदैनन् ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको थुप्रो नै लागेको छ । विज्ञहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुिप्रएको रकमको यस्तो अंक यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । यसको अझ दुःखद् पक्ष केहो भने यस्तो वृद्धिदर झन् पछिल्ला दिन उच्च तहले बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा छ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ थुप्रिएको छ । यता बैंकमा जति रकम बढिरहेको छ, त्यसअनुसार कर्जा लगानी भने घटिरहेको देखिन्छ । कर्जामा माग घटेकै कारण लगानी योग्य रकम बढ्दै गएको हो । असारको दोस्रो हप्ता प्रारम्भ हुँदा बैंकहरूमा ६२ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यसमध्ये ५१ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ मात्र कर्जा लगानी भएको विवरणहरूले बताउँछन् । कर्जा लगानी बढाउन अपनाइएको ब्याजदरमा ब्यापक कटौतीले पनि भूमिका खेल्न सकेन । यसको अर्थ हो लगानी बढाउनका लागि अपनाइएका उपायहरूले पनि काम गरेका छैनन् । यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउँछ । सरकारले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको सहकारी यतिबेला भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ । सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न क्रमशः छाडिएको अवस्था प्रकट हुँदैछन् । यी विवरणले आर्थिक गतिविधि बढाइरहेका छन् भन्ने देखाउँदैन । यो एक प्रकारले आर्थिक संकटकै अवस्था भने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुपर्ने थियो । तर दुई महिनाअघि अर्थात गत वैशाख अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाहको प्रतिशत चार दशमलव सात मात्र बढेको देखिन्छ । पहिलो कर्जाको ब्याज १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बेलामा पनि कर्जाको स्तर यसरी घटेको थिएन । पछि कर्जामा माग बढाउने उद्देश्यले ब्याजदर १० प्रतिशतको विन्दुमा झारिएको अवस्थामा पनि कर्जा बढेको देखिएन । ब्याजदर कम रहेकै कारण निक्षेप नै पनि घट्दै जाने संकेत देखा पर्दैछन् । अहिले निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर औसत छ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । अघिल्लो असारदेखि यो वैशाखसम्म बैंकमा आउनुपर्ने मानिएको सर्वसाधारणको रकमको अंक पाँच खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

बैंकमा जम्मा भएर कर्जामा परिणत हुनुपर्ने रकम बैंकमा आउन छाड्नुले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको देखाउँदैन । यो बीचमा काम सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमको पनि आधा खर्ब पुग्न लागेको बताइएका छ । विनिमय मुद्राको सञ्चिति वर्ष दिनको आयात धान्ने तहमा पुगेको छ तर यता आयातित व्यापार भने घटिरहेको छ । यी राम्रा संकेत होइनन् । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments