सहकारी ठगीको बाटोमा स्वरोजगार कोष

काठमाडौं । युवाहरूलाई रोजगार बनाउने भनेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी स्थापित भएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष ठगीमा परेका सहकारीका परिणतिमा पुग्न लागेकोजस्तो देखियो । सरकारले तत्कालै यसको सहउपचार गरेन र रकम अपचलन भइरहेको अवस्था रोकिएन तथा गलत गर्नेहरूमाथि अविलम्ब छानबिन गरेर कारबाही चलाइएन भने यसले गरेको आर्थिक घोटालाले संस्थागत रूप पाउने छ । यस्तै, हेल्चेक्राइँ गरिँदा सहकारीमा अपचलन बढ्दै थामिनसक्नुको अवस्थामा पुगेको स्थिति छ । सहकारीका हजार जना अपचलन अर्थात् ठगीकर्ता पहिचान भएकामा साँढे आठ सय त फरारकै सूचीमा परेका छन् । त्यसको छानबिन र कारबाहीलाई अवरोध पुर्याउन एक जना त्यस्तै ठूला ठगीकर्ता गृहमन्त्री नै भएका छन् भने अरू दुईजना बहालवााला मन्त्रीले पनि ठगी गरेको भनेर समाचार आइरहेको छ । यो भनेको सहकारीमा संगठित ठगी बढिरहेको र तिनमाथि कारबाही गर्न राज्यनिरीह भएको वा पारिएको अवस्था हो । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष यही परिणतिमा पुग्दैगरेको अवस्था देखिन्छ, जसलाई दुःखद् भन्नुपर्छ ।

एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार कोषको ठूलो रकम सहकारीको खातामा सार्ने र त्यहाँबाट अपचलन गर्ने गरेको पाइयो । यसरी अपचलनमा परेको कोषको रकमको अंक २७ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेका छ । यो विवरण युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको हो । २०८१ जेठ १ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबट यो कार्यदल बनेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्राी समक्ष प्रकितवेदन बुझाइसकेको वताइएको छ । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनि भएको भने छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयके अग्रसरतामा कार्यदल बनेको हुँदा निशचयनै या अध्ययन प्रतिवेदन प्रति अविलम्व मन्त्रालका ध्यान जाजोछ भन्ने अपेक्षा गरौं । तर विज्ञहरूका अनुसर यस्ता ठगीमा पनि गिरोहनै लाग्ने हुँदा सहकारी जस्तै कोषको अपचलन पनि सहकारी प्रकरण ढिसमिस भएजस्तै हुन सक्ने खतरा देख्छन् । त्यसबाट कोषलाई जोगाउने हो भने अविलम्व सम्बन्धितहरू माथि छानबिन र कारबाही चलाउनुपर्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– स्वरोजगार कोषले अधिकांश लगानी सहकारी संस्थामार्फत गरिएको अवस्था छ । सहकारी संस्थाले लगानी गर्दा सहकारीमा सदस्य भएको तीन महिनापछि मात्र लगानी गर्नेगरी सहकारी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोले व्यवसाय गर्ने इच्छाशक्ति भएका अधिकांश युवाहरू स्वरोजगार कोषको सहुलियत ऋणबाट बञ्चित भएको अवस्था छ ।

कोषको उद्देश्य आधिकारिक युवाहरूले व्यवसायमार्फत रोजगारी आर्जन गरून् भन्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सहजरूपले रकमको उपलव्धता पनि एउटा सर्त हुन्छ । अध्ययनले भने कोषको रकम व्यवसायीले पाउन नै गाह्रो हुनेगरी व्यवस्था भयो । प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी संस्थाले लगानी गर्दा सहकारीमा सदस्य भएको तीन महिनापछि मात्र लगानी गर्ने गरी सहकारी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले व्यवसाय गर्ने इच्छाशक्ति भएका अधिकांश युवाहरू स्वरोजगार कोषको सहुलियत ऋणबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । एउटा त कुनै व्यवसाय गर्न चाहनेले पहिले कुनै सहकारीको सदस्यता लिनैपर्ने भयो । त्यसपछि तीन महिना कुर्नुपर्यो । अनि मात्र कोषको कर्जा सहयोग प्राप्त हुनुभयो । यसले कुनै नयाँ व्यवसायीलाई अवसर दिँदैन । नेपाल सरकारले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी कोष स्थापना गर्दाको उद्देश्य भने यस्तो प्रतिबन्धात्मक थिएन । मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिकरूपमा सक्षम, जिम्मेवार, सिर्जनशील बनाउन उक्त कोषको उद्देश्य रहेको भनिएको छ । त्यसमा सहुलियत ब्याजदरमा आवधिक कर्जा उपलब्ध गराई युवाहरूको आयआर्जनमा वृद्धिगरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउने भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । कोषको रकम सहकारीमा लगानी हुँदा र त्यही सँस्थाले पुनः कर्जा दिइँदा यी उद्देश्य पूरा हुनेमा शंका हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments