काम र भुक्तानीको समय मिलाऊ

काठमाडौं । पछिल्ला एक दशकमा अर्थमन्त्रीहरूले बजेट ल्याउँदा काम सकिनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्छन् तर व्यवहारमा त्यसको पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले महिनौँ अगाडि सकेका कामको असारको अन्तिम सातामा मात्र आएर भुक्तानी पाएका छन्, त्यो पनि सबै होइन । कतिपय निर्माण व्यवसायीले त गतवर्ष सकेका कामको पनि भर्खर भुक्तानी लिन पाएका छन् त्यो पनि म्याद थप गरेर । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले काम सकेलगत्तै भुक्तानी दिन नसकेको कारण यसले आम जनमानसमा असारमा काम गरेर असारमा भुक्तानी दियो भनेर प्रभाव परेको छ । तर, छिटपुटबाहेक अधिकांश काम महिनौँ अगाडि सकिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन रोकेर राखेर असारको अन्तिम साता मात्र रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको हो । विगतका वर्षहरुमा पनि त्यस्तै हुनेगरेको थियो । यो वर्ष पनि त्यही भयो । अझ सबै निर्माण व्यवसायीले आफूले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी पाउने छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नै बजेट अर्को शीर्षकमा भुक्तानी गर्न देऊ भन्दा पनि अर्थले नदिएको कारण बजेट भुक्तानीमा समस्या पर्दै आएको छ ।

असारमा मात्र भुक्तानी दिने कार्यमा सुधार गर्न र निर्माणकार्य चाँडो थाल्न राजनीतिक दलहरुले संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । बजेट त संविधानको मर्मअनुसार जेठ १५ गते नै आएको छ तर कार्यान्वयनमा भने पुरानै फितलोपन छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याएर विकास निर्माणकार्यमा खासै सुधार आएको छैन । कतिसम्म भने असार मसान्तको यस्तो अधिक रकमान्तर र भुक्तानीले सरकारी अधिकारीहरुको बदनामी बढ्ने र निर्माण व्यवसायीका समस्या कहिल्यै पनि समयमा समाधान नहुने देखाएको छ । यसरी अन्तिममा रकमान्तर हुँदा कतिपय ठाउँमा बढी बजेट गएर फिर्ता हुने र कतिपय ठाउँमा पुग्दै नपुग्ने देखिएको छ । हतारमा भुक्तानी दिँदा खर्च वास्तविकतामा आधारित नहुन पनि सक्तछ । त्यही भएर यसमा कडाइ गर्न भन्दै प्रत्येक वर्ष आवाज उठ्छ । तर, कार्यान्वयन भने हुँदैन । असारको २५ वटा दिनमा मात्रै दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च देखाइने र त्यसमाथि अझ यो पच्चीसाँै पुगेको एक दिन मात्रै २५ अर्बका दरले भुक्तानी दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार सोमबार अर्थात् असार २४ गतेको एक दिनमा मात्रै २४ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खर्च निकासा दिइएको छ । यस्तो खर्चका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा रहेर नै भुक्तानी गरेको बताउँछन् । तर, सवाल केहो भने यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार भयो÷भएन भन्दा पनि राज्यको ढुकुटी जथाभावी चलाएर खर्च भएको देखाउने र खर्चमा क्षमता वृद्धि भएको भनेर छलछाम गर्न पाइने परम्पराको निरन्तरता कायम भएको अवस्थाका रूपमा हेर्र्नुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो एक दिनमा मात्रै सरकारको कुल खर्च अर्थात् चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ निकासा भएको देखियो । यसले अन्तिम एक दिनमा साढे २२ अर्ब र अन्तिम महिनाको २४ वटा दिनमा दुई खर्ब बजेट निकासा गरिँदा पनि खर्चको लक्ष्य भने प्राप्त भएको देखिँदैन । उल्लिखित विवरणले सरकारी खर्चमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बुझाउँछ । तर, त्यही सुधार भने कहिल्यै भएन । पछिल्लो कालखण्डका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले आफूले खर्चमा विनियोजनअनुसार नै खर्चको लक्ष्य भेट्टाएको भनेर बोल्नसमेत सकेका पाइँदैन । खर्चको अझ दुःखद पक्ष के हो भने अनुदानमा आउने भनिएको रकम समेत सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यदि सरकारले काम सकिनासाथ भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने असारमा काम गरेको÷गराएको भनेर गलत सन्देश पनि जाने थिएन भने निर्माण व्यवसायमा लागेकाहरुको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुनेथियो । तसर्थ काम र भुक्तानीको समय मिलाउन अति जुरुरी भइसकेको छ । यसमा सरकारमा बस्नेले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments