देशलाई समृद्ध बनाएर नेपालीलाई सुख दिने भन्ने बाचा पत्याइसक्नुको रहेन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई ठूला बामघटकहरूले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेर यो नारालाई पहिलो पटक मुखरित गराएका थिए । तर जसले यस्तो नारालगाएका थिए । तिनको कार्यकाल अति राजनीतिमा बित्यो । त्यो कालमा दुईपटक त संसदलाई भंग नै गरियो । त्यसको कारणमा कसैले देशको समृद्धितर्फको यात्रामा कसैले बाधा पु¥याएको भनिएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको यो दाबीमा सत्यता थिएन । दोसं्रो आमनिर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा तीन वटा गठबन्धनको नेतृत्व गरेर भर्खर मात्रै एक जना प्रधानमन्त्री निवर्तमान भए । उनले पनि संसद्मा देशमा धेरै प्रगति भइरहेको तर त्यसलाई देख्न नसकेर आफूलाई हटाइएको भनेर जाँदाजाँदै नयाँ आउनुमाथि आरोप लगाए । यो क्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा भएको त्यस्तो प्रगति देखाउन जे–जस्ता विवरणहरू प्रस्तुत गरे, ती पनि सही थिएनन् । यसले यो तहका पदाधिकारीहरूबाट किन झूटा दाबी भइरहन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन गएको छ ।
गएको शुक्रबार संसद्बाट विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको भनेर दाबी गरे । तर यता अर्थतन्त्रकै विद्यमान अवस्थाजस्तो रूपले प्रकट भइरहेको छ । यसले उनको यस्ता दाबीलाई खण्डन पनि गरिहेका थिए । प्रचण्डको पछिल्लो यो डेढ वर्षे कार्यकालमा तीनवटा गठबन्धन भएर र अर्थमन्त्री पनि तीनवटै भए । यस बेला अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक पनि होलान् । त्यसलाई देखाउँदै उनले भने– मैले सरकारको नेतृत्व लिने बेला आर्थिक संकटले निम्त्याएको चरम निराशा, उच्च मुद्रास्फीति, न्यून विदेशी मुद्राको सञ्चिति, घट्दो राजस्व, अत्यधिक मात्रामा बढ्दो सार्वजनिक ऋणलगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचक निराशाजनक थिए, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायत सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण भएको छ ।
यदि यो दाबीमा दम थियो भने ती प्रधानमन्त्रीको काममा सफलता मिलेकै मान्नुपर्छ । जुनसुकै सरकारको कार्यकालमा उल्लेखित प्रकारका काम हुने हो भने नागरिकमा यतिविधि निराशापन आउने थिएन । नेतृत्वका हावादारी दाबीका कारण नै नेतृत्वकै विकल्प खोज्न थालिएको अवस्था त्यो निर्वाचनमा नै प्रकट भएको हो । उनले भनेजस्तो कहाँ भयो उत्पादकत्व वृद्धि ? कुन ठाउँमा कति, रोजगारी सिर्जना भए ? कहाँ देखियो सुशासन प्रवद्र्धन, भएको ठाउँ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कहाँनेर भयो सुधार ? कसरी स्थापित भयो नागरिकमैत्री शासन प्रणाली ? संसद्मा उनले भाषण गरिहँदा सुन्नेहरूमा यस्ता प्रश्नहरू उब्जीरहेका थिए ।
एकजना पूर्वअर्थमन्त्रीले त प्रतिक्रिया नै दिए– अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न सूचकमार्फत एक–दुईबाहेक अरू गम्भीर अवस्थामा छन्, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्न मिल्दैन,’ राजस्व कति उठ्यो, पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो छ, सरकारी ऋण बढेर कहाँ पुगेको छ, आयात र निर्यात के छ, व्यावसायिक गतिविधिहरू कसरी बढिरहेका छन् भन्ने हे¥यो भने बैंकको कर्जा कति गइरहेको छ, सहकारीको समस्याले कस्तो समस्या ल्याइरहेको छ, यो जम्मै कुरा नगरीकन विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ भनेर त्यो के विदेशी मुद्रा मात्र खाएर बस्ने हो त ? आफूले गरेका दाबीहरू यस प्रकारले गलत सावित हँुदा उनी भने त्यसपछि मौन बसेका छन् । तर जवाफ दिए राम्रो हुन्थ्यो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया