स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासन कायम गर

काठमाडौं । महानगरका बेरुजुले उनका बजेटका आकारभन्दा ठूलोरूप लिन थालेको देखिएको छ । नगरहरूका लागि पनि असल नमुना बन्नु पर्ने महानगर यसरी आर्थिक अनुशासनहीनताको थुप्रोमा पर्दै जानुले राम्रो संकेत गर्दैन । देशमा छ वटा महानगर छन् । तिनका काम अरू उपमहानगर र नगर मात्रै होइन गाविसहरूका लागि पनि उदाहरणीय बन्नुपर्ने हो । ‘महाजन एनगता स पन्था’ भन्ने त भनाइ नै छ ।

महानगरलाई महाजन मान्ने हो भने यो हिँडेको बाटो अरूले पनि अनुकरण गर्न थाल्छन् । अहिले महानगरमा जस्तो आर्थिक अनुशासनहीनता देखियो त्यो देशका सात सय ५३ वटा तहमा फैलिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न हुन्छ । यदि त्यस्तै भयो भने भ्रष्टाचारको अवस्था कहाँ पुग्ला भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यसै पनि अहिले भ्रष्टाचारमुक्त भएका कुनै पनि निकाय पाउन सकिँदैन । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यी छ वटा महानगरमा मात्रै विभिन्न अनियमित भएर बेरुजु कायम भएको रकमको अंक १३ अर्ब सात करोड ९६ लाख पुगको छ । यो भनेको एउटा महानगरमा सवा दुई अर्बले अनियमितता भएको अवस्था हो ।

महालेखा परीक्षकका अनुसार गएको एक वर्षमा मात्रै एक वर्षमा छ वटा महानगरको बेरुजु अंक पुगनपुग दुई अर्ब (एक अर्ब ७४ करोड ८३ लाख) पुगेको छ । यो वर्ष अनियमित भएको यति रकम थपिँदा कुल बेरुजुको अंक १३ अर्ब सात करोड ९६ लाख हुन गएको छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकार बनाएको संविधानअनुसार यिनको कार्यकाल सात वर्षको हाराहारीमा छ । २०७४ साल वैशाखमा पहिलो र २०७९ वैशाखमा दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । लेखापरीक्षणको यो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हो । यो भनेको पहिलो कार्यकाल अर्थात् ७४ देखि ७९ सम्मको हो । यति छोटो समयमा नै जम्मा छ वटा महानगरकै बेरुजुको अंक १३ अर्ब सात करोड ९६ लाख बन्नुले खासगरी स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशान कायम हुन सकेको छैन भन्ने बुझाउँछ । यतिबेला देशको कुल बेरुजुको अंक १२ खर्ब पुगेको छ । यो भनेको सरकारको चालू वर्षको कुल खर्चभन्दा पनि बढी हो । नगरका हिसाबले हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका दुई अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ८४ हजार, ललितपुर महानगरपालिका एक अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ९३ हजार, वीरगञ्ज महानगरपालिका तीन अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार, विराटनगर महानगरपालिका ५० करोड ३८ लाख २५ हजार, पोखरा महानगरपालिका तीन अर्ब पाँच करोड ५० लाख २९ हजार, भरतपुर महानगरपालिका ९३ करोड ५० लाख २९ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखाको भनाइमा काठमाडौं महानगरले विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई सोझै १२ करोड १५ लाख अनुदान बाँडेको पाइयो । त्यसमध्ये, मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई ३० लाख तथा बीपी कोइराला प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठान, जीपी कोइराला प्रतिष्ठान र सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाखका दरले अनुदान दिएको पाइयो रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठान, पोस्टबहादुर बोगटी फाउन्डेसन, सहिद प्रतिष्ठान नेपाल, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन नेपाल, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र र प्रज्ञास्मृति प्रतिष्ठान महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि ६० लाख रुपैयाँ दिएको छ । महालेखा भन्छ अनुदानको सदुपयोग सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन नै नभएको अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको देखिएन ।

यस्तैयस्तै आर्थिक अनदान वा कारोबारमा आर्थिक कार्यविधि पालना नभएकोले बेरुजुको अंक बढेको हो । जनताले तिरेका करको यस्तो दुरुपयोग दुःखद् नै हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आफ्नो निकायमा आर्थिक अनुशासन कायम गरेर केन्द्रका लागि पनि अनुकरणीय बनून् भन्ने आम अपेक्षा हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments