काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर आफ्नो घोषण्णपत्रमा प्रमुख नारा बनाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन् । त्यो नारा लेखिएको वर्षको निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा मत पाएका थिए । स्वाभाविक छ त्यो कार्यकालमा उनी नै प्रधानमन्त्री भए । तर उनकै हातबाट त्यो कार्यकालमा दुईपटक संसद् विघटनमा पर्यो । सम्भवतः त्यही कारणले गर्दा पनि होला त्यो दल दोस्रो निर्वाचनमा दोस्रो बन्यो । अहिले साढे तीन वर्षको समय बाँकी रहँदा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको समर्थनमा उनै प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनलाई विकासवादी नेता भनेर त्यो दलले चिनाउने गरेको छ । उनको सरकारमा अर्थमन्त्री त्यस्ता पात्र भएका छन्, जसले पाँचौँ पटक अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पाएका छन् । यता सरकारको अवस्था करिबकरिब दुईतिहाइ कै छ । यस्तो बेला देशले समृद्धिको यात्रा सुरु गरेन भने अवसर नै गुम्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण पनि पहिले भनिएजस्तो देशविकास गर्ने हो भने यो जतिको अवसर अरू बेला नहुन सक्तछ । यस्तै, सुझावसहित सरकाप्रति शुभकामना प्रकट भइरहेका छन् ।
संयोग पनि त्यस्तै परेको छ । बजेट अर्को सरकारले ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पूराका पूरा समय यो सरकारसँग छ । चालू आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको एक दिनअघिदेखि सरकारले काम थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन यसले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने अवसर पाएको छ । निश्चय नै विकासका लागि रकम अघिल्लो सरकारले नै विनियोजन गरेको हो तर खर्च भने सबै यो सरकारबाट गर्न पाइने अवस्था छ । यसले विकासका लागि खासगरी अर्थमन्त्रीको भूमिका खोज्छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । त्यही कुरा हामी कहाँ घटिरहेको छ । पछिल्ला दशकदेखि हरेक वर्ष नै पुँजीगत खर्च विनियोजनको आधाउधी मात्रै हुने गरेको वा भइरहेको छ । जस्तो, गत आवमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च हुन सकेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको विशेष ध्यान जानुपर्ने ठाउँ यही हो । एक त १७ खर्बको बजेटमा तीन खर्ब मात्र विकासमा भाग लाग्छ । त्यसमाथि आधाउधी खर्च नहुने अवस्था देखिन्छ भने त्यो विकास कस्तो होला ? आफूलाई विकासे नेता भनी चिनाउन खोज्न प्रधानमन्त्री र तिनका सारथि अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
माथि उल्लेख भएको यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र हो । विगतमा पनि यस्तै हुँदै आएका छन् । बितेका दश वर्षको मात्रै चित्र हेरियो भने पनि पुग्छ । आव २०६९–७० मा ८२ प्रतिशत भएको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका वर्षहरूमा घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७०–७१ मा ७८, २०७१–७२ मा ७६ र २०७२–७३ मा ५९ प्रतिशत आव २०७३–७४ र २०७४–७५ मा ८१ प्रतिशत र २०७५–७६ मा ७७ प्रतिशत खर्च भएका छन् । यो खर्च कोरोना महामारीको वर्ष २०७६–७७ मा ४७ प्रतिशतमा झरेको थियो । आव २०७८–७९ देखि मुलुक कोरोनामुक्त भयो तर पुँजीगत खर्च भने ५७ दशमलव १८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । आव २०७९–८० मा भने अलिकति सुधार भएर ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत पुगेको थियो । पुँजीगत खर्चको यस्तो अवस्थाले नै एउटा आयोजना सम्पन्न हुन निर्धारित समय कहिल्यै प्रयोगमा आएको पाइँदैन । कतिपय आयोजना त चार दशकदेखि निर्माणधीन नै छन् । यसमा परिवर्तन आओस् भन्ने आमअपेक्षा हो । नयाँ नेतृत्वले यसमा सुधार ल्याओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया