काठमाडौं । अहिलेका अर्थमन्त्रीको यो मन्त्रालयमा पाँचौँ कार्यकाल हो । मन्त्रीकै हिसाबमा त नवौं पटक । पहिलो पटक उनी एमालेको पहिलो सरकार बन्दा त्यसबेलाका गृहमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री छन् । त्यही बेलादेखि अहिलेका अर्थमन्त्रीको मन्त्री पद पटक–पटक दोहोरिरहेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीबाट प्रवेश भएको त्यस्तो मन्त्री यात्रा निरन्तर अर्थमन्त्री भइरहेको अवस्थामा छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनको यो डेढ वर्षको कार्यकालमा मात्रै उनी तीनपटक अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । मन्त्री पद दोहोरिनु भनेको अनुभवमा परिपक्वता आउनु हो । त्यो अनुभवले अहिले झण्डै धरापमा परेको अर्थतन्त्र उभो लगाउने दायित्व थपिएको छ । तर परीक्षा हुन भने बाँकी छ ।
पछिल्लो समय उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ सरकारले जारी गरेको ७३ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अहिले चर्चामा छ ।
यतिबेलासम्म बजेटको सबैभन्दा विकृत पक्ष के हो भने घोषणा भएबमोेजिम त्यसको कार्यान्वयन नहुनु र कार्यान्वयन नहुँदा त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले दायित्व पनि नलिनु । यस्तो मार्गनिर्देशन जारी भएको अवस्थामा पनि त्यसले इङ्गित गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ ।
अहिले सरकारले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हो । अहिलेको सरकार त्यस्तोबेला गठन भएको छ, जो नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै काम गर्न पाएको छ । विगतका सरकारहरूलाई यस्तो अवसर अपवादमा मात्र प्राप्त भएका होलान् । यस्तो अवसर पाएको सरकार वा अर्थमन्त्रीले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ भनेर किटान गरिएको छ । त्यसैमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्ने र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
उल्लेखित व्यवस्थाले कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पे्ररणा दिन्छ र तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभएको त्यसको जवाफदेही आयोजना प्रमुख हुनुपर्नेछ । यसले खासगरी पुँजीगत खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गराउने अवस्था आउन सक्छ । बितेको आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब विनियोजन भएको थियो । तर यता खर्च भने एक खर्ब ९० अर्ब मात्रै भयो । पूरै एक खर्ब रकम खर्च नै भएन । यसको अर्थ हो विकास घट्दै जानु । त्यसले पार्ने असर चौतर्फी हुन्छन् । अर्कोतिर अपेक्षा गरिएको प्रतिफल पनि पाइँदैन । माथि उल्लेख भएको व्यवस्थाले यस्तो खर्चलाई निरुत्साहित गरेमा एउटा राम्रो थालनीको रूपमा यो कुरा स्थापित हुनेछ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म जे–जस्ता सुधारका प्रस्तावहरू भएका छन् ती कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । यो पटक त्यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया