उपसभामुखको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको सर्वाेच्च निकाय प्रतिनिधिसभा यसका पदाधिकारीका अनधिकृत कामका कारण विवादित बन्न पुगेको छ । संसद्को चौथो शक्ति रास्वपाका तर्फबाट समानुपातिक सदस्य तथा उपसभामुखमाथि मानव तस्करीजस्तो जघन्य काम गरेको भन्ने आरोप लागेको छ । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको यस्तो आरोपलाई उनी आफैं र उनको दलले पनि विश्वासिलो तबरमा खण्डन गर्न सकेका देखिएन । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख त्यस्तो पद हो जो राज्यकै सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्छ । त्यस्तो पदबाट संसद् सचिवालयलाई थाहै नदिई अमेरिकी दूतावासमा पाँच जना व्यक्तिलाई भिसाका बारेमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो पत्रको आशय भनेको उल्लेखित पदको प्रभावमा उक्त देशको भिसा दिलाउने अभिप्रायः नै देखिन्छ । यो पत्र कतैबाट सार्वजनिक भएको थिएन भने उपसभामुख आफैँ र उनको दलले गुपचुप राख्न खोजेको देखिन्छ, जसले नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । त्यसकारण पनि यो विषय राज्यका उपयुक्त निकायबाट छानबिन गर्न माग भइरहेको हुनुपर्छ ।

आफूसँग अमेरिका जान असम्बन्धित पाँचजना व्यक्तिलाई सहजीकरण गरिदिन भनी लेखिएको त्यो पत्र सार्वजनिक हुँनासाथ नियत सफा थियो भने उनी आफैँले छानबिनको माग गरेर तत्कालका लागि यो जिम्मेवारीबाट अलग बस्नुपथ्र्यो तर यस्तो सिफारिस पत्र लेखिएकोमा होइन त्या सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाएको पाइयो । उनको दलले पनि त्यस्तै ढिपी दोहोर्यो । यी दुईवटै कुरा झन् बढी आपत्तिजनक हुन् । उनले आफूले त्यस्तो पत्र लेखेको भन्नेचाहिँ स्वीकारेकी छन् ।

रानाले १७ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई अन्तर्वार्ताका लागि समय मिलाउन लेखिएको पत्रलाई लिएर आएका समाचारप्रति शुक्रबार आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले भनेका छन्– गत वर्ष २०२३ मार्चमा युएन कमिसन अन स्टाटस अफ उमेन (यएन सीएसडब्लु) सम्मेलनसँगै समानान्तररूपमा आयोजना हुने एनजीओसीएसडब्लु ६७ मा सहभागिताको लागि मलगायत सहभागीलाई आएको निमन्त्रणा स्वीकार गरी जाने क्रममा यात्रा अवधि छोटो थियो । तर दूतावासमा अन्तर्वार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अन्तर्वार्ताको लागि एकै दिन दूतावासलाई अन्तर्वार्ता मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेको थिएँ, ‘कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वःनिर्णय दूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम गर्छ । मैले कसैको भिसाको लागि अनुरोध गरेको छैन । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भइसकेपछि पनि म अन्य कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकासहितका मुलुकको यात्रा गरिरहेको छु । मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झन्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।

उनको त्यो पत्र नै शंकास्पद भएपछि अहिले त्यसको नैतिक दायित्व लिन माग भएको हो । पत्रको व्यहोराले भिसा दिन पदीय हैसियत प्रयोग भएका बुझाउँछ । उनको हस्ताक्षर र लेटरप्याडमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ– ‘म आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एनजीओ सीएसडब्लु ६७ फोरममा जान लागिरहेकी छु, उक्त कार्यक्रमको अतिव्यस्त तालिकाका कारण म आफ्नो टिमका सदस्य, सांसद र सहयोगीहरू सबैजनाको अन्तर्वार्ता एकैदिन मिलाइ दिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

उनको यो पत्रमा उल्लेख भएका पाँचजना सांसद पनि होइनन् साथै संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित सहयोगी पनि । त्यसकारण उनले पत्रमा नै झूट बोलेको अवस्था देखियो । उनले सिफारिस गरेका पाँचमध्ये एक जनाबाहेक अरू कसैलाई नचिनको भन्ने उनको दाबी सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसो भए आफूले चिन्दै नचिनको व्यक्ति कसरी आफ्नो सहयोगी हुन्छ ? यस्तो प्रश्नहरूको जवाफ अब निकायगत अनुसन्धानले मात्र दिन्छ । त्यसकारण उपसभामुखले अनुसन्धानको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments