काठमाडौं । सामान्यतया सरकार चलाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पुग्छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय हो । त्यसको बहुमत भनेको १३८ सांसदको समर्थन रहनु हो । यो संख्याले संविधानमा संशोधन र संवैधानिक निकाय जसमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीश न्यायधीशदेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि पर्छन् । महाभियोग लाग्नेबाहेक संसद्ले गर्ने अरू सबै काम यही साधारण बहुमतले हुन्छ । तर अहिले सरकारसँग दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सांसदमध्ये एक सय ८८ अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्रकट भएको छ । एक सय ८४ प्राप्त गरे दुईतिहाइ पुग्छ । त्यसकारण यो मतलाई दुईतिहाइभन्दा बढी भनिएको हो । यतिबेला संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दलको सरकार छ । त्यसका प्रधानमन्त्रीले अरू साना दलसमेतको मत पाएर यो संख्या पुगेको हो । यो भनेको सरकारको शक्ति हो । देशमा अस्थिरता रहेको र त्यसलाई चिर्न भनेर अहिलेको सरकार बनेको हो जसलाई संसद्ले नै झन् बढी शक्तिशाली बनाइदिएको छ ।
तर विगतको अनुभव के छ भने सरकार जति शक्तिशाली भए वा बनाइए ती मात्तिँदा रहेछन् । संसद्को यही कार्यकालको सुरुमा तत्कालीन प्रधानन्त्रीले झण्डै शतप्रतिशत मत पाएका थिए । त्यो मत ९९ दशमलव २६ प्रतिशत थियो । तर यही सरकार १४ महिनामा तीनवटा सरकार अर्थात् गठबन्धन फेर्नेमा पर्यो । त्यतिठूलो मत प्राप्त गरेको सरकार डेढ वर्षमा बहिर्गमनमा पर्दा त्यही संसद्बाट जम्मा ६३ मत मात्र पायो । यसअघिको संसद् पनि एउटै विचार मिल्नेको गठबन्धनबाट दुईतिहाइकै हाराहारीमा मत पाएको थियो । तर त्यसलाई पनि मातै लाग्यो । त्यो एउटा कार्यकालमा एकै जना प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद् विघटन गरेका घटना रेकर्ड भएका छन् । यसले फेरि पनि यो सरकार पनि मातिन्छ कि भन्ने भय उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ । तर सरकार बनाइँदा भने दुई दलको भागबण्डा भयो । यसले पछि संविधान संशोधनमा संख्या नपुग्ने भयो भने त्योबेला अप्ठेरो पर्ने संकेत गर्र्छ । यी भए दुईतिहाइ मतको मात नलागोस् भन्ने कुरा । यो कामना मात्रै हो । होसियार त सरकार नै हुनुपर्छ ।
विगतमा के देखिएको छ भने सरकार बनाउने दलहरू बीच हुनेगरेका जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्ने बचनबद्धता कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैनन् । अहिले त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ खबरदारी हुनुजरुरी छ । अहिले गरिएका सहमतिमा भनिएको छ –आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने र अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने तथा आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
उल्लेखित कुराहरू वास्तवमा नै जनचासोका हुन् । यिनको पूराकापूरा कार्यान्वयन भयो भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ । संरचनागतरूपले पनि अहिलेको सरकार बलियो छ । यसमा साना दलको हालीमुहालीको गुञ्जायस छैन । यस्तोबेला सरकार असफल भयो भने देशले फेरि यस्तो अवसर नपाउन सक्छ । हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नेपालले मौसमी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री
- ‘वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात लयमा फर्कियो, व्यापार र उद्योग अझै फर्किएन’
- शेयर बजारमा सामान्य बृद्धि
- ‘हरेक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ’
- बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक सुरु
- नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटमा एक सय ४० भन्दा बढीको मृत्यु
- अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रमुख बन्न ३८ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा
- पूर्वी टर्कीमा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया