काठमाडौं । शासनसत्ता चलाउनेहरूले जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार भने झन्झन् बढ्दै गइरहेको आम बुझाइ छ । त्यसो हुनुको कारणमध्ये निकायमा रहेकाहरूले आफूले गरेका अनियमितताहरूका बारे आफ्नो आत्ममूल्याङ्कनले नै आफूलाई चोखो सावित गर्नु प्रमुख रहेको छ । यसमा कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार पनि पर्छन् । त्यसमा सत्ताको सर्वोच्च पदमा रहेकाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । तर उनीहरूले त्यत्तिकै उच्चतहको संरक्षकत्वबाट उन्मुक्ति पाउँदै आउने गरेकाले पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको हुनुपर्छ । जस्तो केही पहिले एउटै प्रकृतिको ठगीधन्दामा केही फरार हुने र केहीचाहिँ सत्तामा रहेको देखियो । यो सहकारी ठगीसम्बन्धी विषय हो । त्यो ठगीमा गृहमन्त्री आफैँ जोडिएको हुँदा त्यसमा राम्रोसँग अनुसन्धान नै हुन पाएन । कारण थियो प्रधानमन्त्री आफैँ आफ्ना मन्त्रीको बचाउमा लाग्नु । ललितानिवासको सरकारी जग्गामा कैफियतपूर्ण निर्णय गर्ने दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले नै जोगाइदियो । फलस्वरूप अरू एक/डेढ सय अभियोगीको पनि मुद्दा फितलो बन्न गयो ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा यस्ता दर्जनौँ कारण हुन सक्छन् । किनभने भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । माथि उल्लेखित विवरणमा जसरी निर्णायक ठाउँमा रहेकाहरूले आफूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कामलाई भ्रष्टाचार नमान्दा यसमा वृद्धि हुने नै भयो । तर पछिल्लो समय अदालतबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध जे–जस्ता निर्णयहरू आइरहेका छन्, त्यसले भने जोकोहीले पनि भ्रष्टाचार गर्न एकपटक सोच्नैपर्ने बनाएको हुनुपर्छ । त्यसमा ८४ वर्षका एक पूर्वसचिवले दुईवर्ष र ७५ वर्षका पूर्वमन्त्रीले नौ महिना कैद बस्नुपर्ने फैसला भएको छ । दुई दशकदेखि थाँतीमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दाको यस्तो फैसला हुँदा यो उमेरमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने बिगोको रकम पनि उत्तिकै ठूलो छ । पूर्वसचिवको दुई करोड र पूर्वमन्त्रीको पौने करोड । एउटा त यो उमेरमा जेल बस्नु आफैँमा धेरै कठोर काम हो । कसैको स्याहारसुसार चाहिने बेला त्यस्तो बन्दीजीवन भुक्तान हुन कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । अर्को यतिठूलो रकमको बिगो पनि खोलाँचीको विषय होइन । यसअघि सरकारी नोकरीबाट अवकास पाएका तीन जना व्यक्ति कर फस्र्योट आयोगमा रहँदा गरेका कैफियतका कारण प्रतिव्यक्ति छ अर्ब रुपैयाँ बिगो र नौ वर्ष कैदको फैसलाको भुक्तान गरिहेका छन् । यद्यपि उनले पुनरावेदन दिने अवसर भने बाँकी छ । पुनरावेदनले केही घटाउला तर एउटा व्यक्तिका लागि उल्लेखित रकमको बिगो तिर्न त्यति सहज नहोला । अवकासप्राप्त जीवनले नौ वर्षको कैद भुक्तान गर्न पनि कति कठोर होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको सबैभन्दा पछिल्लो फैसलामा एक जना त यस्ता पूर्वमन्त्री परेका छन् जसले उनको पालामा गृह, शिक्षादेखि आधादर्जन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । करिब दुई दशकअघि दर्ता भएको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भए । पुनरावेदन गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतबाट नै यस्तो फैसला आएको हुँदा उनका लागि तोकिएको ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना र नौ महिना कैद सजाय भुक्तानबाहेक अर्को विकल्प बाँकी देखिँदैन । सर्वोच्चको दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । यो मुद्दामा ४८औँ पेसीपछि यस्तो फैसला भएको हो । यसअघि विशेष अदालतले उनीविरुद्ध दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी बिगो र जरिवानाले हुने यसको दोब्बर रकम असुल गर्नुपर्ने र डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो । विशेषको यो फैसलाविरुद्ध, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो ।
यसले दिने सन्देश हो, भ्रष्टाचारको मुद्दामा ढिलोचाँडो जोकोही पनि दण्डित हुनैपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा थन्क्याउनेहरू पनि यतिबेला जेलमा नै छन् । शासनसत्तामा रहेकाहरूले यो कुराको हेक्का राखून् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया