काठमाडौं । हालै संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले देशको सर्वोच्च निकाय संवैधानिक परिषद्लले उच्च तहको एउटा नियुक्ति सिफारिस रद्द गरिदियो । जुन दिन उक्त समितिले सरकारको यस्तो निर्णय खारेज गरिएको थियो । सरकारले फेरि त्यसैदिन उक्त समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने पदहरू राजदूतका लागि अर्को सिफारिस गरेको छ । तिनको भने सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । उक्त समितिले पहिलोको सिफारिसलाई जसरी अनुमोदन गर्न मानेन । पछिल्ला नियुक्ति पनि त्यस्तै अपारदर्शी र आफ्ना गोजीबाट झिकेको भनेर आरोप लागेका नामहरू रहेको बताइएको । यद्यपि उनको सुनुवाइ र नाम अनुमोदनका बारेमा सार्वजनिकरूपमा उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्तो हुन बाँकी रहेकाले ती नाम के होलान् भन्ने शंकको घेरामा नै छन् । तर अहिलेको सवाल हो सरकारका नियुक्तिहरू किन यति अपारदर्शी हुन्छन् भन्ने । समितिले अस्वीकार गरेको नाम यही असारको दुई गते प्रस्तावित भएको हो । त्यो डेढ महिनासम्म पनि टिकेन ।
संवैधानिक परिषद् भनेको यस्तो नियुक्तिका लागि देशको सर्वोच्च निकाय हो । यसको बनौटले पनि त्यसै भन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो निकायबाट यस्तो सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको सर्वसम्मति रह्यो । उनले गरेका काम त स्वीकृत भयो तर उनीहरू भने केही यताउताबाहेक पदमा नै छन् । असार २ गतेको यस्तो निर्णय साउन १४ गतेको सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरिदिएको हो । यो नियुक्तिमा परेका व्यक्तिमाथि यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको अवस्था छ । एउटी महिलामाथि केही वर्षअघि भएको यस्तो जघण्य अपराधको घटनाका बारेमा देशको यति ठूलो निकायलाई सामान्य जानकारी थिएन भन्न सकिन्नँ । यो निकायले त्यस्तो नियुक्तिका लागि यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस हुँदैछ है भनेर पहिले नै सार्वजनिक गरिएको थियो भने नियुक्ति अस्वीकृत हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि । अहिले देशमा यसरी नै अपारदर्शी तरिकाले नियुक्त भएकाहरूको ठूलो जत्था कार्यरत छ । यो संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीका कुरा हुन । ती त अझ छ जनाको परिषद्मध्ये तीन जनाको मात्र उपस्थितिमा नियुक्त भएका र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्नै विघटन गरिदिएका कारण ती व्यक्तिका सुनुवाइ समेत हुन पाएनन् । यो भनेको राज्यको निकायहरूमाथि गम्भीर खेलवाड हो ।
यतिबेला प्रश्न उठेको छ, अयोग्यलाई नियुक्त गर्नेहरूले कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन ? त्यसो हो भने उनकै मनपरी चल्ने भयो । हुन सक्छ तिनलाई नै जोगाउनका लागि होला संसदीय समितिले अहिले सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम फिर्ता लिएकालाई आधार देखाइएको छ । यो काम पनि काइते नै हो । यद्यपि कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा मनपरी गरेका कुरालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सच्याउन खोजेको कुरा स्वागतयोग्य हो । तर उसले जुन उजुरीलाई नैतिकताको सवाल बनायो त्यो अन्तिम सममसम्म टिकाउन सकेन । यौनहिंसाजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई उनले उक्त पदबाट नाम फिर्तालिएका भन्ने आधारमा नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको भन्ने सन्देश गएको छ । समितिले यो नाम अस्वीकृत गर्दा कतै पनि उनीविरुद्ध परेको उजुरीका बारेमा उल्लेख गरेको छैन । यो भनेको पीडितमाथि अर्को अन्याय गर्नु हो । आइन्दा यस्तो नहोस् । यही कुरा दोहोरियो भने समितिमा कसैले उजुरी पनि दिन नचाहने अवस्था आउन सक्छ । हेक्का रहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया