काठमाडौं । अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यकालको अधिकांश समय कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदैमा बित्यो । त्यसपछिको धेरै समय आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको आयु बढाउने ध्यानमा नै बित्यो । दोस्रो निर्वाचनलगत्तै बनेको त्यस्तो गठबन्धनका बारेमा उनले बारम्बार प्रष्टीकरण दिइरहँदा उनले भने डेढ वर्षमा तीनवटा गठबन्धन फेरे । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले कुन गठबन्धनका कुरा गरेका हुन् भन्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा नै अन्यौल कायम भइरह्यो । एकातिर जता पनि निर्देशन नै निर्देशन र प्रधानमन्त्री आफैँ कतै अडिन नसकेको अवस्थाबाट शासनमा सुधार गरिने भन्ने कुरा नै ओझेलमा पर्न गयो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पनि अवस्था त्यस्तै देखिन थालेको छ । अघिका प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल थियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो चौथो कार्यकाल हो । अनुभवका हिसाबले यति समय भनेको जो कसैका लागि पनि परिपक्व समय हो । यसबाट देशले लाभ लिन पाउनुपर्छ । तर त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारको ध्यान निर्देशन र सरुवामा गएको देखियो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले १३ गते सचिवहरूसँग सुधारका लागि सुझाव मागे । त्यसमा अहिले तत्काल सचिवहरूको सरुवा नहुने पनि भनियो । तर १४ गते एकैपटक २१ जना सचिवहरूको सरुवा भयो । यो सरुवामा कसको के विज्ञता हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन । उनको प्रधानमन्त्रीमा पुनरागमन तीन वर्षपछि मात्र भएको हो । यसको अर्थ हो प्रधानमन्त्री अरू कसैमाथि अतिनिर्भर छन् । स्थिति कस्तो आयो भने १५ गते तिनै सचिवलाई निर्देशन दिँदा त्यसलाई सुन्नेवाला कोही थिएन । प्रायः सबै पुरानो ठाउँ छोड्दै गरेका र नयाँ ठाउँ गइनसकेको अवस्था थियो । यस्तोबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको लामो निर्देशन सुन्ने धैर्यता तिनमा रह्यो या रहेन भन्ने आफैँ प्रश्न बनेको अवस्था हुनुपर्छ । निर्देशन भनेको कानुन होइन । कानुन भए जोजहाँ गए पनि त्यसको पालना हुनुपर्छ । तर निर्देशन भनेको त्यस्तो होइन । यदि सरुवा गर्नैैपर्ने थियो भने पहिले कर्मचारीको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यस्तो निेर्देशन गएको थियो भने त्यसको एउटा छुट्टै हैसियत बन्थ्यो । तर कुन प्रशासकको ठाउँ कहाँ हो भन्ने निक्र्यौल नभई दिइएका निर्देशनले प्रधानमन्त्रीकै बोलीलाई हलुका बनाएको हुनुपर्छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भने राम्रा र धेरै विषय समेटिएका छन् । यो कार्यान्वयनमा आयो भने त्यसले सुशासन स्थापित गर्न मद्दत गर्छ । नमुनाका लागि ती निर्देशनका केही बुँदा–सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन । हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरूपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नुहुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन ।
प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनका यी विवरणले राज्यबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा केही सहजता ल्याउछ । तर सवाल हो त्यसको कार्यान्वयन हुबहुरूपले हुनु । माथि पनि भनियो निर्देशन पालना हुन निर्देशनकर्ता पनि सही ठाउँमा हुनुपर्छ । अपेक्षा हो, जनसरोकारका विषयमा दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आऊन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया