काठमाडौं । देश कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन, सरकार र यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो भर्खर मात्रै निवर्तमान भएको छ र केही घरानिया उद्योगपतिहरूको चलखेललाई हेरे पुग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा विभिन्न उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् प्रदान गर्न गरिएको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको रकम तिर्नुपर्ने कि नपर्ने, असूल गर्नुपर्ने कि नपर्ने, असूल गर्नुपर्ने हो भने कसले कति खपत गरेको हो भन्ने प्राधिकरणले बिल दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुराले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार करिब आठ अर्बको हाराहारीमा रहेको रकम यी पक्षहरू मिलेर चलखेल गर्न खोज्दा एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप पनि लाग्न थालेको छ । प्राधिकरणले खुरुक्क बिल देखाइदिए यो कुरा सकिने थियो । भित्री कुरा के हो तर उद्यमीहरूले बिल देऊ भनिरहेका छन् । प्राधिकरण बिल सुरक्षित छ भन्छ तर देखाउँदैन । अहिलेको प्राधिकरण व्यवस्थापक त्यस्तो हो जो दोहोर्याइ–तेहर्याइ नियुक्त भइरहेको छ । सामान्यतया अरू संंस्थामा यस्तो भएको पाइँदैन ।
यो व्यवस्थापन अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको हो । पछिल्लो सरकार त्यसैलाई जोगाउन लागिपरेको छ । विवरणहरूले त्यस्तै देखाउँछन् । विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको यो रकममा त्यसबेलाको सरकारका सञ्चालकहरू, प्राधिकरणको नेतृत्व र यस्तो विद्युत् खपतकर्ताहरू मिलेर करिब आठ अर्बको रकम बीचमा यताउता गर्ने योजना रहेको भनी यो प्रकरण पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा नै कुरा उठेको थियो । प्राधिकरणको या नेतृत्वले उद्योगको नाम र तिर्नुपर्ने रकम गोप्य राखेर लाइन काटने सूचना जारी गर्यो । बक्यौता उठाउने सन्दर्भको यो सूचना आफैँ शंकास्पद थियो । यस्तो गोप्य तरबर लेनदेन गर्नकै लागि त्यस्तो बिजुली उपलब्ध गराएको रेकर्ड मेटिदिएको आरोप छ । अहिलेको मूल कुरा हो त्यो रेकर्ड कसले मेटायो ? एउटा छानबिन कमिटी बनाइदिए यो सबै पोल खुल्ने थियो । तर अघिको सरकार नपछिको । यस्तो कोही पनि गर्न चाहँदैनन् । समस्याको जरो यही ठाउँमा छ । पछिल्लो समय त संसद्का निकाय पनि यो रकममा लोभिएका देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति नै उद्योगले तिर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको खातामा नजाओस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसका सदस्यहरूले नै शंका गरेका कुरा बाहिर आएको छ । एकपछि अर्को गर्दै विवरणहरू जसरी सार्वजनिक हुँदै गएका छन् त्यसले यस्तो शंकालाई नै बल पुर्याउँछ ।
सार्वजनिक भइरहेका समाचार विवरणअनुसार खपतको टीओडी मिटरको विवरण मेटाइएको कुरा अब शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेन । यस्तो रहस्यमय घटनाको छानबिन गर्ने हो भने यो आठ अर्ब रकममा कसले कसरी पञ्जा मार्न खोजेका हुन् भन्ने खुल्ने थियो । तर निवर्तमान र वर्तमान सरकार या प्रकरणलाई भित्रभित्रै दबाउने प्रयासमा लागेको हुँदा प्राधिकरणको यति ठूलो रकम लेनदेन गर्न खोजिएको यो घटना लुक्लाजस्तो देखिँदैन । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बिजुली खपत कति भएको छ भनेर देखाउन सकिएन भने यो प्रकरण केही दिनमा आफैँ ओझेलमा पर्ने बुझाइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रहेको बताइएको छ । यो सबै प्रकरणका योजनाकार पनि उनै हुन् । एकजना सरकारी कर्मचारीमाथि यति धेरै सरकारको बचाउ अभियान जारी रहेको छ त्यो आफैँ शंकास्पद हो । अब यो विषय टुङ्गो लाग्नुपर्छ । त्यो ठाउँसम्म पुग्ने बाटाहरू देखिरहेका छन् । त्यसमा हिँडे सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने सूत्रहरू आफैँ भेटिने छन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो
- मेची भन्सारबाट नेपालको चिया चीन निकासी
- अमेरिका भ्रमणको व्यक्तिगत खर्च महिला आयोगबाट असुल्ने प्रयास असफल
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया