काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतिक्षा र विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायले पीडितहरुलाई अन्याय गर्नेगरी टुंगिने प्रकृयामा पुगेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षपछि बल्ल कानुन बनाउन दलहरु सहमतिमा पुगे । गएको हप्ता तीन ठूलादलका प्रतिनिधिहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राख्ने कुराहरु टुंग्याए । अव यी विषयहरु समेटिएर विधेयक बन्ने र सो अनुसार संसदमा पेशभै त्यहाँबाट पारित भएपछि यो कानुन बन्ने छ र माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको समयमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरु न्यायिक परीक्षणमा पर्ने छन । तर दलहरुबीच भएको यो सहमतिले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई राहतदिने देखिएपछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यापक आलोचनापनि भैरहेको छ । तीनदलीय कार्यदलबीच छलफल हुँदैरहँदा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन भएका विषयमा सम्झौता हुनहुन्न भन्ने सुझावहरु आएका थिए । खासगरी नियतबस गरिएका हत्या हिंशा जस्ता घटनामा सजाय माफ गर्न हुन्न भन्ने थियो । तर सहमतिमा पुगिएको भनिएको ठाउँमा त्यही कुरा राखिएको छ अर्थात यो व्यवस्था अनुसारनै कानुन बने ७५ प्रतिशत सजाय माफ हुने छ । यतिबेला सबैतिरबाट प्रकट भएको आपत्तिको विषयपनि यही हो ।
सहमतिमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छचारी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता, यातनामा प्रचलित कानुनको तोकिएको सजायको २५ प्रतिशत नघट्ने गरी घटी सजाय मागदाबी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एकातिर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना मुद्दाबाटै अगाडि बढ्ने भन्ने तर फेरी त्यस्ता अभियोगमा ७५ प्रतिशत सजाय माफ गर्ने व्यवस्थाले मनसाय पूर्वक गरिएको हत्याले पनि उचित दण्ड नपाउने अवस्था खडाहुने खतरा बढाउछ । दोहोरो भीडन्तमा निहत्था नागरिक मारिएपनि त्यसलाई जायजमान्न खोजिएको देखिन्छ । गम्भीर प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पहिले पीडित र त्यस्ता व्यक्तिबीच मेलमिलाप गर्ने भन्नेमा सहमति भएको छ । त्यस्तो मेलमिलाप नभए आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, यदि दुनियाँवादी वा व्यक्ति स्वयंं निवेदक भएमा आयोगले सूचना दिने र त्यसकै आधारमा थप कानुनी उपचारका लागि बाटो खुला रहने भनिएकोछ । नियतवस मान्छे मारिएको छ भने मेलमिलापले पनि त्यसलाई उन्मुक्ति दिन नहुने हो । तर यता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पनि भनिएको छ तर सजायको हकमा भारी छुट दिइन्छ भने त्यो कसरी पीडित मैत्री भयो प्रश्न खढा हुन्छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभई विशेष परिस्थितिका घटना मानिएको कुरापनि त्यस्तै हुनुपर्छ ।
यो ठाउँमा ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो द्वन्द्वको समय दश वर्ष तोकिनु । यो कालखण्डमा द्वन्द्वका नाममा भएका हत्या वलात्कार, व्यक्ति वेपत्ता जस्ता जघन्य अपराधकर्ता जोकोहीले पनि २५ प्रतिशत दण्ड भोगे पुग्ने भयो । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार समितिलाई नहुनुपर्ने हो । यद्यपि कानुन बनाउन भने बाँकी छ । सँसदमा यसबारे छलफल होला भन्ने कामना गरौं तर यस्तो सहमति गर्ने दलहरुसँग मात्रै दुइतिहाइ मत पुग्छ । कानुन बन्नका लागि सामान्या बहुमत भए पुग्ने हुन्छ । त्यसकारण यही सहमति अनुसार कानुन बन्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको हुनुपर्छ । अहिले सहमति भए अनुसार नै कानुन बनाइयो भने द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएपनि त्यही २५ प्रतिशतमात्रै दण्ड हुनेगरी मुद्धा चलाउन महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस हुनेछ र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई हुनेछ । यसको अर्थ हो ज्यान मारिएको अवस्थामापनि मुद्धा नचल्न सक्तछ । सामान्य रुपमा पनि के यस्तो सहमति मान्न सकिएला भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहन हुँदैन ।संसदमा गम्भीर रुपले छलफल होस ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया