भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री पत्याइएनन्

काठमाडौं । यही महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई जुन संसद्ले दुईतिहाइ बढी मत दिएको थियो । त्यही संसद्को समितिले भने उनलाई पत्याएन । ओलीको यो चौथो कार्यकाल हो । यो कार्यकाल सम्हाल्दै उनी पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका थिए । समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल थियो । प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको पदेन सदस्य पनि हुन् । बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर हुने बचनवद्धता व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कडाभन्दा कडारूपले प्रस्तुत हुने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने उनका पहिलेकै कुरा यस दिन पनि दोहोरियो । उल्लेखित प्रकारका कुरा उनको दोस्रो कार्यकालदेखि उठ्न थालेको हो । त्यो कार्यकाल सुरु गर्दा उठेको यो नारा करिब दुईतीन वर्षकै बीचमा उनकै लागि व्यङ्ग्यजस्तो बन्न गयो । भ्रष्टाचार जनिने धेरैभन्दा धेरै कान्डहरू त्यही समयमा भएका थिए ।

यता उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उता उनकै मन्त्री र अझ सरकारकै प्रवक्ताले एउटा व्यापारीसँंग एउटा वस्तु खरिदगर्दा ७० करोड घुस मागेको टेपवार्ता नै सार्वजनिक भयो । यस्तै, कतिपय कुराले होला यसपटक उनी भ्रष्टाचारविरुद्धका आफ्ना तिनै पुराना कुरा दोहोर्याउँदा संसद्कै समितिमा पत्याइएनन् । उल्लेख भएको उक्त दिन पनि समितिमा त्यही कुरा दोहोर्याउँदा यी पुराना कुरा भए, नयाँ वास्तवमा नै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागु हुने गरिने कार्यक्रम के छ भनेर सोधिरहे ।

यता उनले यस्तो प्रतिबद्धतामा खोइ सरकार कडारूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सोसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसदिन व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो थियो । देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ सुशासन कायम गर्न सक्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक देखियो । यहाँ मेरो प्रतिबद्धता विगतकै जस्तो हो कि ? भन्नुभयो, प्रतिबद्धता उस्तै हो । मैले कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ र सहिनँ पनि । राजनीतिकरूपमा हिलो छ्याप्नु बेग्लै कुरा, यो धर्तीको अदालत मात्र हैन, चित्रगुप्तको अदालत अगाडि भन्न सक्छु । मलाई कुनै सम्पत्ति आवश्यक छैन । राज्यको सम्पत्ति अपचलन गरेर मलाई आफ्नो बनाउनु छैन । सामाजिक सञ्जालमा गाली गरे, मुख छाडेर लेखे होला, बेग्लै कुरा । तर, यहाँ भन्छु– मैले भ्रष्टाचार गरिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिएको छैन । मेरो बुताबाहिर कसैले गरे होला तर भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ ।

त्यसदिनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइरहँदा यता सांसद अर्थात् समितिका अन्य सदस्यले भने यस्तो बचनबद्धता कार्यान्वयनमा आउने आधारहरू खोजिरहे । कतिपय सदस्यले त उनको त्यो कार्यकालमा भएका काण्डको उल्लेख नै गरे । कोराना कालमा किनिएको औषधिमा भएका भ्रष्टाचार, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन गर्न छुट दिएकोजस्ता कुरा उठे जसलाई आफूमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको भनेर जवाफ दिनुपरेको थियो । पछिल्लो समय पनि भ्रष्टाचारको हदम्याद तोक्न खोजिएको विषय चर्चामा आएको छ । अहिलेको विधेयकमा थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रतिबद्धतामा थप शंका जन्माएको हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments