सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता

काठमाडौं । सुन तस्करीमा उच्च तहको प्रशासनिक र उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनेगरेको भन्ने कतिपय घटनाहरूले देखाइरहेकै बेला अदालतको पनि ठहर त्यस्तै आएको छ । यो सन्दर्भ २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएर आएको साढे ३३ किलो सुनको प्रसंग हो । यो सुन अहिलेसम्म फेला परेको छैन । योसँग जोडिएर मान्छे समेत मारिएका छन् । सरकारले यसको छानबिनका लागि समिति नै बनायो । तर पछि उच्चतहका राजनीतिक व्यक्ति समेतको संलग्नता देखिन थालेपछि यो छानबिन नै रोकिएको थियो । पछिल्लो समय बे्रकसु र भेषभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनलाई छुटाउने सन्दर्भमा त एउटा दलका उपाध्यक्ष नै संलग्न रहेको पाइयो । त्यस्तै, छानबिन आयोगले यी व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनियो । ल्याइयो पनि तर गृहमन्त्रीले धेरै प्रकारको औषधि खाएको देख्दा करुणा जागेको भनी पछि त्यसै छाडियो । ती व्यक्ति त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीको दलका उपसभापति थिए । आधा दर्जनपटक मन्त्री भएका उनी आफैँ सुन छुटाउन लागिपरेका भन्ने विवरण उनको टेलिफोनबाटै देखियो । यसले सुन तस्करीमा कस्तो संलग्नता रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।

यस्तो राजनीतिक संलग्नतालाई साढे ३३ किलो सुनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका सन्दर्भमा गर्ने क्रममा उच्च अदालत पाटनले नै राजनीतिक संरक्षणविना यसरी सुन तस्करी हुन सम्भव छैन भनेर ठहर गरेको हो । पुरानो भए पनि तस्करीको रूप भने समान रहेको देखिन्छ । जस्तो पछिल्लो समय १४ केजी सुन समातिएको सन्दर्भमा त तस्करी भई आएको सुन तत्काल भण्डारण गर्न विमानस्थलमा नै कर्मचारीले नै कार्यालय समेत खोलेको थियो । ३३ किलो सुनका सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत २८ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा भनिएको छः कानुनलाई हतियार बनाएर वा निर्दोष मानिसलाई ढाल बनाएर पनि संगठित अपराध भएको अवस्था हुन्छ । जुन सञ्जाल प्रयोग गरी र जुन उद्देश्यका साथ सुनियोजितरूपमा विदेशबाट नेपालमा अवैधरूपमा सुन ल्याइएको छ । त्यो संगठित समूहको योजना, रणनीति तयारी र संयन्त्र परिचालनविना सम्भव छैन भन्ने सत्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ’ । ‘हङकङ, दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार, चीनलगायत मुलुकबाट भित्रिने अवैध सुनमध्ये थोरै नेपालमा खपत हुन्छ भने धेरै भारत पुर्याइन्छ । तस्करले चाहेर मात्रै यस तहको सुन तस्करी गर्न असम्भव छ । संगठित अपराधको विश्वव्यापी अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन् । कुनै स्थान विशेषमा मात्र अस्तित्व र प्रभाव भएका यस्ता गिरोहहरू सत्ता र शक्तिबाट प्राप्त साथले सिमाना पार गरी अन्य मुलुकसम्म पुग्ने गर्छन् ।

३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन हुँदा ३३ टन सुन आएको बताइएको थियो । त्यसलाई अदालतले पनि त्यो सुन तस्करीको निरन्तर शृङ्खलाको एक कडी हो भनेर देखाएको छ । अदालतकै भनाइमा पनि यो सञ्जालले पहिलो पटक सुन ल्याएको होइन, सुन ल्याउने धन्दा चलिरहँदा यो शृङ्खलामा कानुनको दायरामा आएको मात्र हो । निरन्तको शृङ्खलामा कतिपय पात्रहरू, कतिपय भूमिकाहरू र कतिपय तहमा फेरबदल हुन्छ, सुन ल्याउने भरियाहरू परिवर्तन हुन्छन्, रणनीतिहरू बदलिन्छन् तर सञ्जालको उद्देश्यमा निरन्तता छ, कार्यमा अविच्छिन्नता छ ।

सुनसम्बन्धी पछिल्लो समय गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि यही कुरा भनेको छ । तर भयो के भने त्यसले औँल्याएका पात्रहरूमाथि कारबाही नै भएन । नयाँ आएका दलका नयाँ गृहमन्त्रीले पनि प्रतिवेदन नै गायब बनाइदिए । यसले कुन तहको राजनीतिक संलग्नता छ भन्ने थप प्रष्ट पार्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments