काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आमचासो रहेको विधेयक जनताले निर्वाचित गरेको संसद् अर्थात प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार एकजना सांसदबाहेक सबैले एक स्वरमा पास गरेका छन् । यो विधेयक पास भएसँगै द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने र देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुने देखिएको छ । यसअघि न्याय, कानुन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी समितिले यसको अनुमोदन गरेको थियो । त्यसभन्दाअघि तीन दलको कार्यदलले विषयहरू तय गरेर शीर्ष नेतासमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो ।
यद्यपि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट प्रभावित हुने नागरिकबाट भने यसमा कुनै रायसुझाव मागिएन । तर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक सांसदबाहेक सबैले सर्वसम्मत गरेको कारण यो विधेयक पास गराउने विषयमा कसैको पनि विमति छैन भन्ने देखिएको छ । संसद्बाट पारित भए पनि केहीले भने यसमा गम्भीर त्रुटि रहेको भनाइ बाहिर आइरहेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा धेरै ठूलो संख्याका निःशस्त्र व्यक्तिहरू मारिएका, अपहरित भएर बेपत्ता पारिएका अवस्था छन् । यसलाई केलाएर सर्वोच्चले के–कसो गर्ने हो भनेर पटकपटक फैसला गरेको छ । त्यसमध्येको कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलास (२०७१ फागुन १४) ले गरेको फैसला सबैभन्दा पछिल्लो हो । त्यसमा भनिएको छ– गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति आफूले गरेको कार्यको उत्तरदायित्वबाट उम्किन सक्दैन भन्नुको अर्थ यो वा त्यो बहानामा त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्काउने चेष्टा अरूले पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हो । यदि दोषीलाई उम्काउने प्रयास गरिन्छ वा त्यसको मतियार बनिन्छ भने सिर्जित परिणाम भोग्न समेत तयार रहनुपर्छ । कानुनबमोजिम स्थापित आयोगहरूले त्यस्तो गर्दैनन् भन्ने विश्वास यो इजलासले लिएको छ । राज्यको कानुनबाट स्थापित आयोगहरूले पनि संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । साथै, यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले पनि संवैधानिक कानुनको अंग र न्यायिक मूल्यमान्यताकै स्थान लिएका हुन्छन् ।
त्यसैले संवैधानिक परम्पराका रूपमा रहेका यस्ता आदेशहरू आयोगका लागि आफ्नो कार्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन् । आयोगका कार्यहरूले सिर्जना गर्ने असर वा परिणामहरू पनि न्यायिक सम्परीक्षणको दायराबाहिर रहन सक्दैन । त्यसअघि पनि न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलास (२०७० चैत १९) को फैसलामा पनि मानवीय कानुन वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका सम्बन्धमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितहरूको सुरक्षा र आत्मविश्वासको भावना जागृत गराउने, घटनावलीहरूको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गरी शान्ति बहालीमा योगदान पुर्याउनु नै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा सत्यमाथि प्रकाश पारिसकेपछि क्षमादानमा जोड दिइन्छ । विगतको आहत भविष्यमा नदोहोरियोस् र भावी सन्तति यसप्रकारका विभीषिकाबाट गुज्रिन नपरोस् भनेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- ई–सेवाद्वारा ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल फोन हस्तान्तरण
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ नगरौँ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- सुनको मूल्य आज एक लाख ६७ हजार दुई सय कायम
- ‘सबैको पहुँचमा शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’
- आज प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था बारे जानकारी लिने
- एकीकृत समाजवादीले नेताहरूको जिम्मेवारीको टुङ्गो लगायो
- सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया