राज्यको कुशासन बताउने दुई दृश्य

काठमाडौँ । आफूले सहकारीमा राखेको साढे एक करोडभन्दा बढी रकममध्येबाट औषधि उपचारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ झिक्न खोज्दा नपाएर एक जना नागरिकको ज्यान गयो । यसको कारण थियो सहकारीका ठगहरूले उनको रकम खाइदिनु । त्यसरी ठग्नेमध्येका एकजनालाई गृहमन्त्री नै बनाइयो । यतिबेला उनी पदमा छैनन् तर भूतपूर्व गृहमन्त्रीको हैसियतबाट उनको अंगको रक्षा गर्न प्रहरीको एउटा जत्था नै खटाइएको छ । यी पूर्वगृहमन्त्री र उनी संलग्न तत्कालीन कम्पनीको नामबाट यसरी ठगी भएको रकमको अंक एक अर्बभन्दा बढी छ ।

आफ्नो बचतको रकम फिर्तापाउँ भनी यी पूर्वगृहमन्त्रीले ठगेको सहकारीका हजारौँ पीडितहरू अहिले अहिले फेरि सडकमा झरेका छन् । माथि उल्लेख भएअनुसार आफ्नो पैसा समेत चलाउन नपाएर यही हप्ता मृत्युवरण गरेका ती व्यक्ति पनि आफ्नो प्राण गएको अघिल्लो दिनसम्म यसरी नै सडकमा थिए । यस्ता पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउन पहल गर्नुको साटो यता सरकारले भने सहकारी ठगीकर्ता पूर्वगृहमन्त्रीको ज्यानमा जोखिम बढेको भनेर यसैहप्ता सुरक्षा जत्था बढाइदिएको भन्ने समाचार आएका छन् । यो एउटा अजबकै शासनशैली हुनुपर्छ ।

आफ्नो रकम झिक्न नपाएर एक जनाले प्राण त्यागेको भोलिपल्ट सरकारका एकजना विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीले अकूत सम्पत्ति कमाएर त्यसलाई लुकाउन आफ्ना बन्धुबान्धवका नाममा पैसा थुपारेको भनेर अख्तियारमा उजुरी नै प¥यो । उजुरीकर्ता हुन पहिलेका प्रहरी अधिकृत । उजुरीमा परेका व्यक्ति हुन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । हिजोआज यी कार्यकारी निर्देशकमाथि २४ अर्बको बिजुलीको बिलमध्ये १६ अर्ब लुकाएर आठ अर्ब मात्र देखाएको भनेर संसद्मा नै आरोप लाग्दै आएको छ । उल्लेखित लुकाइएको रकम उनलाई नियुक्त गर्नेहरूबीच राजनीतिकरूपमा बाँडचुड गरेको भन्ने आरोप छ । संसद्मा यही आशय प्रकट भइरहेका छन् ।

यही क्रममा नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजीले यिनका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिए । त्यसमा प्राधिकरणबाट व्यापक भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको ती पूर्वडीआईजीको दाबी छ । आफैँ पूर्वप्रहरी अधिकृत भएर होला अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन गर्न चाहिने आधारभूत कागजपत्रमार्फत प्रमाण पनि पेश गरेको देखियो । यस्तो उजुरी परेपछि पनि सरकार भने मुकदर्शक नै छ । यी कार्यकारी निर्देशकले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत् खरिदका लागि पीपीए गर्दा ठूलो रकमको घोटाला गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसमा ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने एक करोड १७ लाख २६ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ राजस्व गुमेको भनिएको छ । निवेदक सरकारबाट निवृित्तभरण पाइरहेका पदाधिकारी हुन्, जसले राज्यसँग जोडिएको विषयमा झूटो बोल्न पाइँदैन । यसकारण पनि यो उजुरी प्रमाणयुक्त रहेको मानिएको हुनुपर्छ ।

उजुरीमा भनिएको छ– कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका थिए । उनले ती कम्पनीसँग विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिविना पीपीए गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनुपर्योे। खरेलले आयोगमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ । आयोग ऐन बनेको एक वर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतिविना नै पीपीए गरेर राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी गराएको छ । १७ मंसिर २०७४ बाट विद्युत् नियमन ऐन लागू भए पनि कुलमान घिसिङले भने २०७५ सालमा ६२ वटा ऊर्जा उत्पादकसँग र २०७६ सालमा चारवटा ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गराएका थिए । सो कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार सेयर कित्ता हुनेगरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ ।

उता, आफ्नै पैसा नपाएर मान्छे मर्नुपर्ने र यता राज्यबाट करोडौँ रकम छली गरेर पनि पदाधिकारी भइरहनेजस्ता दृश्य सामान्य होइनन् । राज्यले छिटो र उचित कारबाही गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments