थाई प्रधानमन्त्री बर्खास्तीको सन्देश

काठमाडौं । आलोपालो वा त्यस्तै के–के गरेर सत्तामा बसिरहने वा प्रधानमन्त्री भइरहने नेताहरूका लागि नैतिकता भन्ने विषय चर्चा पनि नगरे हुने अवस्था छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा बसेका तर राजनीतिक नेताहरूले चोख्याएर कैद माफ गरिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको घटना सामान्य मानियो । संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा एक जना यस्ता मन्त्री छन्, जसलाई कानुनतः मन्त्री बनाउन पाइँदैन । तर यो सरकारको पछिल्लो पुनर्गठनमा त्यस्तै फौजदारी अभियोगमा जेल बसेका र तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका एक जनालाई यो मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री बनाइएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद अरुणकुमार चौधरीमाथि ट्रयाक्टरमा पेट्रोल छर्केर जलाएको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भई छ महिना कैद र आठ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार कैद मिनाहाको अर्थ कसुर नै नगरेको भन्ने होइन । कसुर भएको हो तर खाली त्यसबापत जेल बस्नुनपर्ने सुविधा मात्रै राष्ट्रपतिले दिने हो ।

यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा पनि नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताले छुँदो रहेनछ । अन्यत्र भने यसो गर्दा अनैतिक काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद नै चट् हुँदो रहेछ । यसको पछिल्लो उदाहरण थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री भएका छन् । गएको हप्ता थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री स्रेथा थाविसिनलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनाएको भनेर उनलाई नैतिक उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै त्यहाँको संवैधानिक अदालतले ३० साउनमा पदमुक्त नै गरिदियो । समाचारअनुसार यी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा घुस लिएर सन् २००८ मा छ महिना जेल बसेका पिचिट चुएनबान नाम गरेका एक जनालाई पाँच महिनाअघि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मन्त्री बनाइएका यिनले एउटा मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने सन्दर्भमा २० लाख भाट अर्थात् ५५ हजार अमेरिकी डलर न्यायाधीशलाई घुस दिने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । जसमा घुस लिएर सन् २००८ मा अदालतको अवहेलना गरेको भनेर छ महिना कैदको फैसला भएका थियो । उक्त जेल भुक्तानी भएपछि उनी मन्त्री बनाइएका थिए । यसलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीकै नैतिक जिम्मेवारी हो भनेर यस्ता व्यक्तिले देशको प्रधानमन्त्री पदमा बस्न योग्यता नपुग्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएको हो ।

जति उच्चपद भयो नैतिकताको त्यति नै महत्व हुँदोरहेछ भन्ने थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री बर्खास्तगीको यो घटना संसारभरकै लागि उदाहरण हुनुपर्छ । अदालतको यो फैसलालाई यी प्रधानमन्त्रीले पनि सहजै स्वीकारको देखियो । अनैतिक काम गरेको भनेर अदालतबाट बर्खात गरिएपछि पनि उनले भने– म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, म लगभग एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, मैले इमान्दारीका साथ देशको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरेको छु । जुन मन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्री बर्खास्तगीमा परे ती मन्त्रीले भने धेरै अगाडि राजीनामा दिइसकेका थिए ।

आफूले गरेका गलत कामप्रति जवाफदेही भइएन भने त्यो देशमा कहिल्यै सुशासन कायम हुँदैन । थाइल्यान्ड पनि उच्च सुशासन भएको देश होइन । त्यहाँ भ्रष्टाचारका घटना आइरहेका हुन्छन् । यस पटक भने यस्तो नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री नै गए । नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई उच्चप्राथमिकतामा राखेको उनका भनाइहरूले देखाउँछन् । सुशासन नभएका कारण नै देशमा समृद्धि आउन नसकेको भन्ने उनको निष्कर्ष छ । संसद्मा पनि उनले पटक–पटक यही कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । तर यता कामचाहिँ सुशासनसँग मिल्दोजुल्दो देखिँदैन । यदि वास्तवमा नै सुशासन स्थापना गर्ने हो भने नैतिकवान र जवाफदेही बनियोस् । त्यसो हुन नसके देशमा निराशा बढ्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments