काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगाउने देशको एउटै मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपबारे पछिल्लो समय अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ । दुई महिनाअघि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित पूरै कार्यसमितिमाथि ठूलो भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एक अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको भनी उक्त नगरको पूरै कार्यसमितिमाथि उठाउनुपर्नेमा कम कर उठाइएको भनेर आरोप लगाइएको थियो । त्यसले कस्तो अवस्था आयो भने नगरको पूरै कार्यसमिति नै निलम्बनमा परे । त्यसैबेला अख्तियारले राजनीतिक आग्रहवश यो कारबाही चलाएको भन्ने आरोप लागेको थियो । नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मेयर/उपमेयरसहितका सदस्यहरू त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका समर्थित थिए । त्यसबेला साधारण नागरिकले अख्तियार आग्रही भएको भनी लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतको फैसलाले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । मुद्दा परेको दुई महिनामै आएको सफाइको फैसलाले अख्तियारलाई नै चेतावनी दिनुपरेको अवस्था पनि एउटा दुर्लभ उदाहरण हुनुपर्छ ।
मुद्दा दायर भएको दुई महिनाकै समयमा विशेषले अख्तियारले दोषी देखाएको पूरै समूहलाई नै सफाइ दियो । माग भएको बिगो र कैद सजाय धेरैथोरै तथा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कतिपयमा दाबी नपुग्ने देखिनु सामान्य होला तर प्रतिवादी बनाइएका सबै र दाबी गरिएको बिगो अदालतकै नजरमा आग्रहवश गरिएको जस्तो देखिनु सामान्य कुरा होइन । अख्तियारको दाबीमा प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा कम राजस्व लिने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको भन्ने छ । गोदावरीको ढुंगा–गिटी बिक्री वितरण गर्दा सरकारी दररेटभन्दा कम गरी सरकारलाई एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको हुँदा सोहीबमोजिमको बिगो र जरिवाना तथा हदैसम्मको कैद सजाय मागिएको थियो । त्यसमा सफाइ दिँदा भनिएको छ –जहाँसम्म घटी दरको कर निर्धारण गरी आरोपित बिगो (एक अर्ब चार करोड ८७ लाख रूपैयाँ) बमोजिमको रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सवाल छ, गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी नगरसभामा पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन पारित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले आफूखुसी करको दर तोकेको नभई नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेकोसम्म देखिन आउँछ । तसर्थ, उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहवरमा प्रतिवादीहरू उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि हुन आएन ।
स्थानीय सरकार एक प्रकारले स्वायत्त संस्था हो । उसलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका मालवस्तुको बेचविखन वा सेवा लिनेदिने कुरामा नगरसभाबाट पारित गरेर कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार छ । यो नगरका मेयर उपमेयर विगतमा राम्रो काम गरेबापत जनताले दोहोर्याएर छानेका पदाधिकारी हुन् । अख्तियारले लगाएको यो मुद्दा पछिल्लो कार्यकालमा गरेका कैफियतका लागि होइन । विगतको कार्यकालमा गरेका कामको समेत हिसाब गरेर बिगो कायम भएको छ । त्यस्तो कर उठाउँदा नगरसभालाई वाइपास गरिएको थियो भने त्यसपछिको अवस्थामा भने कसुर जनिन सक्थ्यो । यो मुद्दा त्यस्तो अवस्थाबाट उब्जिएको होइन । त्यस कारण पनि अदालतले स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको अधिकारबारे अख्तियारले नजरअन्दाज गरेको भनेर चेतावनी दिएको हुनुपर्छ । एक अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी भएको र त्यति नै जरिवाना मागिएको मुद्दामा एक रुपैयाँ पनि असूल गरिनुपर्ने आधार नदेखिनुले अभियोग कति आग्रही थियो भन्ने आफैँ देखिन्छ । अख्तियारजस्तो निकायले कसैमाथि दुराग्रह राख्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया