भ्रष्टाचारी उम्काउने गरी कानुन नबनाऊ

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको समय ४५ दिनबाट उँभो लाग्दैछ । त्यसै पनि यी प्रधानमन्त्री अलिक बढी नै बोल्नेमा परिचित छन् । पछिल्लो समय उनले बोलेर दिन खोजेको सन्देश हो या सरकारबाट आशा पनि गर्नु र भर पनि पर्नु । सरकार त बन्छन् तर तिनबाट न आश गर्ने ठाउँ हुन्छ न भरपर्ने भन्ने त स्थापितै भइसकेको मान्यता हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको या चौथो कार्यकाल हो । यसको अर्थ हो यस अघि उनी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । त्यो समय उनीबाट कुनै आश गर्न लायक काम भएनन् । कतिसम्म भने दुईतिहाइको सरकार चलाउँदा पनि स्थिति उस्तै रहेको थियो । यो पटक भने उनले केही सुधारका संकेतहरू दिने ठानिएको थियो । सरकारलाई शंकाको लाभ दिने ठाउँ छ । सय दिनपछि केही गरेर देखाउँछु भनिएको पनि छ । अपेक्षा त्यस्तै होस् भन्ने नै हो । त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनीबाट सबैभन्दा बढी दोहोरिएको विषय सुशासन हो । यसमा भने प्रधानमन्त्रीको बोली केवल बोलीमा नै सीमित हुनेजस्तो देखिँदैछ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीकै पालामा संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था भएको विधेयक सर्वाधिक चर्चामा आएको छ । भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था बारेको बहस संसद्भित्र मात्र होइन बाहिर पनि चलिरहेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नोत्तरमा सांसदले जे भन्छन् त्यही हुन्छ भनेर बताइसकेको अवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीको यो आश्वासन संसद्भित्र मात्र होइन बाहिर पनि कसैले पत्याइरहेका छैनन् । कानुनमा यस्तो व्यवस्था नहुँदाकै समयमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतबाट हदम्याद कटेको भनी भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई सफाइदिएका घटनाहरू प्रकट भइरहेकै थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था कतै नभएको भनेर ती मुद्दाहरू उल्ट्यायो । सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो फैसलाकै कारण तीन दशकअघिदेखिको मुद्दामा हालै फैसला भएर त्यसबेला गरेका भ्रष्टाचारका कारण अहिले पनि कतिपय मानिस जेल जान बाध्य भएका छन् । अहिले प्रस्ताव भएको हदम्यादको विषयमा बहस हुँदा उल्लेखित विवरणहरू पटकपटक चर्चामा आउने गरेको पाइएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन प्रस्तत हुँदा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिएको पछि यसलाई कारबाही गर्न होइन नगर्नका लागि ठाउँ बनाउन लागिएको भन्ने आरोप लागेको हो । यो विधेयक यहीरूपमा पारित भयो भने अख्तियारमा हेर्दाहेर्दैमा रहेका ठूलावडाका भ्रष्टाचार काण्डहरू या पाँच वर्षे हदम्यादमा परेर डिसमिस हुने अवस्था छ । त्यसकारण पनि यो व्यवस्था कसैलाई जोगाउनका लागि प्रस्ताव भएको मानिएको हुनुपर्छ ।

त्यसै पनि भ्रष्टाचारी उम्किने नै गरेका छन् । पछिल्लो समय ठूलाबडा र सानातिनाका लागि दुई प्रकारको व्यवहार हुनेगरेको आरोप लागेको छ । सानातिना भए भने ६० दिनसम्म हिरासतमा नै राख्ने र ठूलावडा परे भने बयान लिनसमेत घरमै जाने गरिएका दृश्यहरू प्रकट भएका थिए । नीतिगत निर्णयबाट गरिएका भ्रष्टाचारमा त सधैँ उन्मुक्ति नै दिइएका घटना थुप्रै भइसकेका छन् । अहिले प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन २०५९ मा त्यस्तो व्यवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका कसुरमा जहिले पनि मुद्दा दायर गर्ने गथ्र्यो । अहिलेको संशोधनजस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसमा ब्रेक लाग्नेछ । सत्ताको आडमा उन्मुक्ति दिलाउने अभ्यास यो कानुनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । यसले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने छिद्रहरू तयार गर्छ । यसमा सांसदहरूको गम्भीररूपले ध्यान जाओस् ।अर्थात्, भ्रष्टाचारलाई उम्काउने गरी कानुन बनाउने काम नहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments