बक्यौता उठाउने कुरा शंकामा पर्नुहुन्न

काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौतामा अहिले वर्तमान र निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको दोहोरी चलेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारबाट विद्युत् महसुलमध्ये करिब १६ अर्ब रुपैयाँ गायब पारेको आरोप लगाएका छन् भने निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारमाथि त्यही महसुल मिनाहा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पनि यस्तो बक्यौताको अंक करिब २२ अर्बको छ । तर अघिल्लो सरकारले छ अर्ब मात्रै देखाएकाले बाँकी १६ अर्ब छुट दिन लागिएको भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आरोप देखियो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालमा गरेको पत्राचारबाट १६ अर्ब छुट दिन खोजिएको भनिएको छ । यता निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई बिजुलीको महसुल तिर्नुनपर्ने सर्तमा सरकार फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । पहिले लाइन नै काटेर असुल गर्न लागिएकोमा अहिले लाइन जोडेर मात्र असुल गरिन्छ भन्नुले यस्तो आशंका जन्माएको भन्ने निवर्तमानको भनाइ संसद्मा नै रेकर्ड भयो ।

यता वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफैँ सरकारमा रहेको बेला यो बक्यौता रकमको जानकारी फेसबुकमा दिन खोजे । महालेखाले नै अंक तोकिसकेको हुँदा अघिल्लो सरकारले के गरेको थियो भन्नेभन्दा फेसबुकबाट सवालजवाफ गर्न खोज्दा महसुलको यो रकम यस्तो विवादकै क्रममा ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हुनुपर्छ । विगतमा यस्तै आरोप प्रत्यारोप चल्दाचल्दै अर्बौंका कतिपय काण्डहरू ढिसमिस भएका उदाहरण छन् । यो पटक कम्तीमा बिजुलीको यो महसुलमा त्यस्तो नहोस् भन्ने आमधारणा रहँदै आएको पाइन्छ । बहालमा रहेका प्रधानमन्त्री केही दिन अगाडि विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौतासँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्– छ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ ! केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । तर सरकारको कुरा यत्रो नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनैपर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनुहुँदैन । नौ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको फेसबुक जानकारीले यो कुरा सरकारको नजरमा आइसकेको भन्ने बुझाउँछ । अब यसमा यताउता हुनुहुन्नँ ।

बिजुलीको हिसाब किताब राख्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल लामो समयसम्म नउठाएको भन्ने सरकारी निकायकै ठहर रहँदै आएको अवस्था छ । सरकारी आयव्ययको परीक्षण गर्ने अर्थात् हिसाब राख्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको ५६औँदेखि ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु देखाउँदै आएको अवस्था छ । उसको सुझावमा या महसुल उठाउनैपथ्र्यो । उठाउनुपर्ने भनेर उसले देखाएका अंक हो २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ । महालेखाले प्राधिकरणको कुल बेरुजु ४४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उठाउनुपर्ने तर नउठाइएको बेरुजु २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ होे । तर यसअघिको सरकारले एउटा आयोग गठन गरेर असुल गर्नुपर्ने यस्तो रकमको अंक छ अर्बको हाराहारीमा झारेपछि र त्यो सरकारले यही आधारमा रकम असुल गर्ने तत्परता देखाउन थालेपछि महालेखापरीक्षकले किटानी गरेकोमध्येबाट १६ अर्ब कहाँ गयो भनेर खोजी हुन थालेको हो । यो पृष्ठभूमिलाई बिर्सिनहुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments