मन्त्रीको निर्देशनले मात्रै कालोबजारी रोकिँदैन
काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययन, पत्रपत्रिकाका समाचार र संसद्मा सांसदहरूले उठाइरहेका कुरालाई आधार मान्ने हो यतिबेलाको वजारको अवस्था छोइनसक्नुकै छ । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा देशमा चाडपर्वले प्रवेश गरेछ भन्ने या एउटा सूचना पनि हो । चाडपर्वमा जे वस्तु बढी मात्रामा खपत हुन्छन्, तिनको भाउ अत्यधिक बढेको हुन्छ, यो विगतदेखिकै रोग हो । अचम्मचाहिँ के हो भने सरकारले यसमा सुधार गर्नै सकेन वा खोजेन । यद्यपि चालू वर्षको दशैँ आउन केही दिन बाँकी नै छ । तर यतिबेलासम्म बजारले भने दशैँ प्रवेश गरेको एक प्रकारले घोषण गरिसकेको देखिन्छ । जस्तो चाडपर्वमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने वस्तुमध्ये एउटा चिनी पनि हो । यही वस्तुमा अहिले नै केजीको ३० रूपैयाँका दरले मूल्य बढेको कुरा सांसदहरूले संसद्मै दिएका जानकारी हो । संसद्मा उठेका कुरालाई सरकारले सुन्छ भन्ने मानिन्छ । गएको हप्ता सांसदहरूले उद्योगी व्यवसायीले दशैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै चिनीको मूल्य बढाएको सूचना दिए । एकजना सांसदका अनुसार केही दिनअघिसम्म ९० रूपैयाँ प्रतिकेजीमा पाउने चिनीको मूल्य अहिले एक सय २० रूपैयाँ पुगेको छ । भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ, केही समय अगाडिसम्म ९० रूपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले एक सय २० सम्म पुर्याएको रहेछ । उत्पादन लागत बढेको वा आयात गर्दा मूल्य बढेको हो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्यो ।
जवाफ मागेपछि सरकार बोल्न थालेको छ । गृहमन्त्रीका अनुसार चाडपर्वमा हुने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन भैसकेको छ । तर के मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीले दिएको यस्तो ठाडो र औपचारिकरूपमा आएको निर्देशनलाई बजारले सुन्छ ? विगतका उदाहरण के छन् भने यस्ता निर्देशन आइरहन्छन् र उता बजार भने झन्झन् महँगिदै गइरहेको हुन्छ । गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ– चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको सरल र सहज पहुँच उपभोक्तालाई हुनुपर्छ, त्यसका लागि हाम्रो सहयोग कहाँनेर हुन सक्छ ? भन्ने कुरा हो, परिणाममा देखिनुपर्यो, भाषणमा देखिएर हुँदैन, कृत्रिम अभाव कुनै हालतले पनि हुनु भएन, कुनै ठाउँमा कृत्रिम अभाव भएको छ, बजारमा चिनी छैन, कहाँनेर गोदाममा हजार बोरा चिनी राखिएको भए कुनै बेला सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकाय को हो ? प्रहरी प्रशासनको के सहयोग चाहिन्छ, गृह मन्त्रालय पूराका पूरा सहयोग गर्नेछ, दशैँतिहार आयो कि मूल्यवृद्धि हुनु भएन । मूल्यवृद्धिलाई नजिकबाट सूक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ, गुणस्तरहीन सामान बजारमा देखिनुभएन, खाद्यवस्तु चाडवार्डको बेलामा बिक्री हुने भन्दै त्यसमा सचेत रहन र निगरानी बढाउनुपर्छ, सवारीसाधनको भाडाको विषय पनि छ, दशैँतिहार आयो कि भाडा वृद्धि हुन्छ, यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
गृहमन्त्रीको यो भनाइले के बुझाउँछ भने सरकारलाई कालोबजारियाका बारे जानकारी छ । त्यसो हो भने र उपभोक्तालाई कृत्रिम महँगीबाट जोगाउने हो भने कडारूपको अनुगमन थालिहाल्नु पर्यो । अनुगमन यस्तो होस् कि कैफियत भेटिए ठाउँको ठाउँ कारबाही होस् ताकि त्यसपछिका दिनमा अरूले त्यस्तो आँट नगरून् । मन्त्रीले निर्देशन दिएका र समस्या देखाएका भरमा र बजार नियन्त्रणमा आउँदैन । कैफियत देखिएपछि सामान्य कारबाही गरेर छाडन थालियो भने यस्तो अप्राकृतिक अवस्थाको रोकथाम हुँदैन । यस्तो कुरा यहाँ भनिएको मात्र होइन विगतमा देखिँदै पनि आएको छ । त्यसकारण सरकार झन सतर्क बनोस् भन्ने सुझाव हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चालु १६औँ अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट १२ वटा विधेयक पारित
- सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल
- विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी छ: मन्त्री भण्डारी
- असोज २ गते मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने
- भारतलाई चिढ्याउने बाङ्ग्लादेशको ‘मेगाफोन कूटनीति’ के हो?
- अन्तत: २५ सय बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- पाँचथरमा मृतक दुई बालबालिकाका परिवारलाई पाँच-पाँच लाख दिइने
- विश्व बैंकका उच्च अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री सिंहबीच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया