विदेशी ऋण लिँदा विचार गरौँ

काठमाडौं । नयाँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो नयाँ कार्यकालको महिना दिन पुग्न लाग्दाको समयमा देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भएको जानकारी गराएका थिए । सरकारको समय दोस्रो महिना पूरा गर्नेतर्फ लागेको छ । यही बेला उनले देशको साधारण खर्च धान्न पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । यो भनेको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको स्थिति होइन । देशको साधारण खर्च धान्न पनि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । यस्तो स्थिति आइपरेको हो भने कि बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउन जोड दिनुपर्ने हो कि साधारण खर्च घटाउन । सरकारले यी दुवै कुरा गरेको देखिएन । यति बेलासम्म मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत आयातित व्यापार घट्दै गएको छ । आयात घट्नु भनेको आमदानी पनि घट्नु हो । यता जब आम्दानी घट्दै गएको देखियो भने स्वाभाविक छ साधारण खर्चमा तत्कालै कटौती गर्ने ठाउँ खोजिनु पर्ने हो । सरकारले केही समयअघि खर्च कटौतीका लागि आयोग बनाउने भनी जानकारी गराएको थियो । तर विगतमा बनेका आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन भने हेर्न आवश्यक ठानिएन । तिनलाई हेरिएको भए आजभोलि नै खर्चमा कटौतीका लागि प्रारम्भ हुने ठाउँ थिए । तर सरकार भने ऋणको भार थप्ने सजिलो बाटोमा लागेको देखियो ।

यस्तो संकेत राम्रो होइन । त्यसै पनि ऋणको ठूलो अंकले खर्चमा दबाब पर्न थालिसकेको छ । जस्तो चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा मात्रै वर्षभरका लागि चार खर्ब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । यो वर्षको प्रारम्भ महिनामा मात्रै दुर्लभ प्रकारको आम्दानीबाट २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा थप पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब र बाह्यतर्फ दुई खर्ब १७ अर्बको अंक पर्छ । आन्तरिकतर्फको ऋण घटाउँदै लैजान पहिलेदेखि नै सुझाव आएको हो । तर त्यसको पालना नभएको कुरा उल्लेखित अंकको लक्ष्यले नै देखाउँछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको साउनमा मात्रै सरकारले ४३ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । साउन महिना यस्तो हो जहाँ ऋणको रकम खासै खर्च हुने हुँदैन । सामान्यतया ऋणको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरिने हुन्छ वा हुनुपर्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना विकासतर्फको कुनै कार्यक्रम भुक्तानी नै गर्नुपर्ने गरी थालनी नै भएको हुँदैन । विकास शून्य भएको महिनामा झण्डै आधा खर्बको ऋण लिनु भनेको ऋणका लागि बाध्यता नभएर हौसिएको अवस्था हुन सक्छ । यसलाई विज्ञहरूले राम्रो मानेका छैनन् ।

उल्लेखित समेत गर्दा यो साउन मसान्तसम्म मात्रै सरकारको कुल ऋणको अंक २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ । बितेको आधा दशकदेखि नै देशको कुल पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको व्याज भुक्तानीको अंक बढी हुन थालेको देखिएको छ । विकासमा विनियोजित रकमको खर्च भने आधा मात्रै हुन्छ भने ऋणको व्याज भुक्तानी अर्थात् यो शीर्षकको खर्च भने शतप्रतिशत नै हुन्छ । यसको खर्चको प्रकृति नै त्यस्तै हो । उल्लेखित कुल ऋणमा आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब तीन अर्ब ९० करोड १८ लाख र बाह्य १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । बाह्य ऋणपछि अनुदानमा पनि परिणत हुन सक्छ । जस्तो चीनसँगको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन पत्राचार नै भइसकेको छ । आन्तरिकमा त्यस्तो सम्भव हुँदैन । त्यसकारण ऋण लिनेबेलामा नै विचार गरौँ भनिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments