नियुक्ति सुशासनमाथिको व्यङ्ग्य !

काठमाडौं । स्थायित्वका लागि भन्दै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको आयु डेढ महिनाबाट उकालो मात्र लागेको छ । भर्खर मात्रै यसले संसदबाट दुइतिहाइभन्दा बढी हुनेगरी विश्वासको मत प्राप्तगरेको थियो । यसको अर्थ हो नयाँ थिति बसाल्नका लागि सरकालाई कम्तीमा संख्यागतरूपले कतै पनि चुनौती नआउनु । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेता त्यसै पनि सुशासनका बारे धेरै बोल्नेमा पर्छन् । उनको चौथो पटक कार्यकाल दोहोरिँदाको समयमा पनि सबैभन्दा बढी उनले बोलेको र प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि सुशासनमा नै पर्छ । तर यति थोरै दिनमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छनौटदेखि आफ्नै सचिवालय र निजामति कर्मचारी तथा राजदूत नियुक्तिमा जस्तो चित्र देखियो त्यसले भने सुशासन माथि नै व्यङ्ग्य गरेको रूपमा प्रकट हुँदैछ । पछिल्लो समय मुख्यसचिवको नियुक्ति चौथो वरीयताबाट भयो । नियुक्ति हुना साथ मुख्यसचिवले कर्मचारी वर्गको मनोबल बढाउने भने तर कसैले पत्याएनन् । यो नियुक्तिबाट तीन जना सचिवहरू पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य भए । उनीहरू पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयताका थिए तर सरकारले चौथो वरीयताकालाई मुख्य सचिव बनायो । कर्मचारी प्रशासनमा वरीयता महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यहीबमोजिम उनीहरूबीच अभिनन्दन आदानप्रदान हुन्छ ।

नयाँ नयुक्ति भएका र त्यो नियुक्तिका कारण पद छाड्न बाध्य भएकाहरू नै आचरणसम्बन्धी विवादमा परेका व्यक्ति होइनन् । त्यसकारण को किन हटाइए र को किन नियुक्त भए ? भन्नेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मात्रै विषय हो । यो सरकार गठन हुनासाथ गरेको पहिलो नियुक्ति राजदूत को हो । अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । यसपछि उनको सुनुवाइ हुन्छन् । यस पटक १८ जनाको सिफारिस भएको थियो । त्यसमध्ये सुरुमा नै एकजनाको नियुक्ति लाजमर्नु खालको भएको हुनाले होला एकजनाको नाम बाटैमा काटियो । उनीमाथि पहिले राजदूत हुँदा साथमा लगिएका व्यक्तिलाई उतै छाडिएको भन्ने आरोप छ । यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि देशले स्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन । तर त्यो ठाउँमा अर्को नियुक्ति भएको छैन । त्यसकारण सरकार अझै पनि उनैलाई पर्खिरहेको जस्तो देखाउँछ । गएको साउन ३० गते संसद्को सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १७ जना राजदूतविरुद्ध १० दिने उजुरी मागको थियो । यी १७ भाइमध्ये अहिले चारजना विवादमा आए । यसमा कतिपय संवैधानिक र कतिपय व्यक्तिगत आचारणसँग सम्बन्धित छन् । यसको अर्थ हो सरकारले कुनै गृहकार्य नगरी राजदूतजस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको चयन गर्यो जो सुशासनमाथि व्यङ्ग्य नै हो ।

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन । यदि सम्बन्धित व्यक्ति अनैतिक चरित्रको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन सिफारिसकर्ता पनि जवाफदेही हुनुपर्ने हो । गलत काम गर्नेहरूले पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन भने त्यो ठाउँमा अरू जे होस् । तर सुशासन भने थोपो पनि हँुदैन । अहिले दक्षिण अफ्रिका र भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतमा संवैधानिक प्रश्न उठेको छ भने मलेसिया इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नैतिक । यी व्यक्तिहरू सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित नै भए भने पनि सम्बन्धित देशका नजरमा उनीहरूको ठाउँ सम्मानित नहुन सक्छ । अरू जेहोस् राजदूतजस्तो पदमा पनि मनपरीरूपले नियुक्ति गर्न लागिएको भन्ने सन्देश त गयो नै । यसलाई सुधार्न हम्मेसी सम्भव देखिँदैन । सुनुवाइ समिति विगतदेखि नै विधि पु¥याउने संस्थाका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यस पटक त्यस्तो नहोस् । प्रश्न उठेपछि त्यसको निराकरण गरोस् भन्ने कामना मात्रै हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments