प्रदेश सरकारलाई तीन तहका स्वतन्त्र सरकारले जनतालाई शासकीयरूपमा सहज बनाउने र विकास निर्माणमा ठूलो फड्को मार्ने भनिएकोमध्येका एउटा सरकार प्रदेश देशकै लागि राजनीतिक रमितामा परिणत भएको छ । स्वयं प्रदेशको नेतृत्व गर्छु भन्नेदेखि केन्द्रीय सरकार तथा तिनलाई चलाउने शीर्ष नेता, राजनीतिक दल र अदालतसम्मले संघीय अवधारणालाई थिलथिलो नै परेका छन् । हुँदैजाँदा अब त प्रदेशको औचित्य नै समाप्त भएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । संविधानतः प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै यसमाथि खेलवाड गर्न थालियो । अहिलेसम्म भएका दुईवटा आमनिर्वाचनमा प्रदेशसभाले आफ्नो स्वतन्त्ररूपको निर्वाचनसमेत पाएनन् । केन्द्रसँग जोडेर निर्वाचन गर्ने गरिएको छ भने केन्द्रमा राजनीति अलिकति यताउता हुनासाथ प्रदेशमा त्यसको विष्फोट नै हुने गरेको देखियो । यसले स्थिति कस्तोसम्म बनायो भने प्रदेशको सरकार बन्न बनाउन कुनै नैतिक मूल्यमान्यता नै कायम रहेन । पछिल्लो समय त एक जना मन्त्रीले मन्त्रालय बिक्रीमा राखेको भनेर त्यसको मूल्य नै तोकिदिएका छन् ।
खासगरी गण्डकी प्रदेशका एक स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे त्यस्ता मन्त्री हुन् जो अहिलेसम्म कहिल्यै पनि मन्त्रीबाट खाली बस्न परेन । एमाले हुन् कि काँग्रेस सबैले उनलाई आफ्नो सरकार बनाउन सधैँ पूजा गरिरहे । उनैले राम्रो भाउ मिले आफूले पाउने मन्त्री पद बेचिदिने भन्दै मन्त्रालयको मूल्य तोकेका हुन । केन्द्रमा दुई ठूला दलको गठबन्धन भएपछि केन्द्रमा पनि त्यस्तै हुने थियो । यी दुई दल मिलेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर नै दुईतिहाइको सरकार बन्ने अवस्था थियो । तैपनि यी स्वतन्त्र सांसदलाई छाडिएन । मन्त्रालय फुटाएर, थपेर भए पनि उनलाई मन्त्री बताउन नै खोजियो तर उनले यसअघिको जस्तो आफूले इच्छाएको मन्त्रालय पाएनन् । त्यसको रिसमा उनले मन्त्रालय नै बेच्ने घोषणा गरेका हुन् जसको मूल्य तीन करोड भनेर तोकेका छन् । उनका अनुसार पैसा दिए जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि छ महिना मन्त्री बनाइदिन्छु । यो पटक उनलाई वन मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसलाई फिर्ता गर्दै प्रदेशमा उम्रिने वनमारा र तितेपाती मात्रै हेर्न मन्त्री नचाहिने भनेर व्यङ्ग्य हानेका हुन । उनले भनेका छन् ‘प्रदेशलाई वनमा कुनै अधिकार नै छैन । खासमा प्रदेशलाई वन मन्त्रालय आवश्यक नै छैन, सबै अधिकार संघमा भएपछि यहाँ वनमारा र तितेपाती मात्रै हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो ? त्यो त रेन्जरले हेरे भइहाल्छ । म काम गर्न खोज्ने मान्छे हो, वन मन्त्रालयमा गएर मैले के गर्ने ?’
वास्तवमा यो एउटा व्यङ्ग्य भए पनि आमनागरिकले यथार्थ मानेका छन् । मनाङे आफैँ कुनै उच्च चरित्रका मान्छे होइनन् । यस्तो हुँदाहँुदै उनी सबैभन्दा बढी पटक प्रदेशमन्त्री बनाइएकोमा पर्छन् । उनको अनुभवमा प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र बनाएको अवस्था छ । जस्तो प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ, खोला त के नाला पनि हेर्ने अधिकार छैन । खेलकुद मन्त्रालय भन्छ, आफैँ मन्त्री भएपछि रंगशाला बनाउनुपर्छ । यो सबै सोझासिधालाई बेवकुफ बनाउन हो । मान्छे जस्तो भए पनि उनको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशलाई प्रदेशजस्तो हुनै दिएनन् । त्यसकारण पनि यतिबेला प्रदेश राज्यको एउटा अनावश्यक अंगका रूपमा प्रकट भएको छ । जसको काम संघीयतालाई दुःख दिइरहनु हो । त्यसै पनि पछिल्लो आमनिर्वाचनपछिको बितेको २१ महिनामा प्रदेशमा २४ वटा मुख्यमन्त्री, दुई सय ५५ मन्त्री भइसकेका छन् । अब पनि यही स्थिति रहे यसको खारेजीका लागि अभियान नचलाइएला भन्न सकिँदैन । केन्द्रीय नेतृत्वको बेलैमा ध्यान जाओस् ।रमिता नबनाऔंँ
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया