काठमाडौं । गएको १४ महिनादेखि निरन्तर धर्नामा १४ लाख संख्याका सहकारी पीडितहरू आफ्नो बचतबाट अपचलन भएको करिब तीन खर्ब रकम फिर्ता गराउन आलोपालो गरी निरन्तर धर्नामा छन् । तर सरकार भने तिनमाथि खेलवाड गरिहेको अवस्था देखिन्छ । यता यी पीडितहरू भने आफूले जम्मा गरेको रकम आफ्नो उपचारका लागि समेत पाउन छाडेर धमाधम मृत्युवरण गरिहेका छन् । अहिलेसम्म यस्तो बचत फिर्ता पाउनका लागि सडकमा धर्ना बसिरहेकै बेला आधा दर्जनजतिको त उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेको छ । सवा करोड रुपैयाँ सहकारीमा राखेका एक व्यक्ति अर्थात् पीडित आफ्नो खाताबाट पाँच लाख रुपैयासम्म नपाएर उपचारका अभावमा केही अघि मात्रै मृत्युवरण गर्न पुगे । आफ्नै वचतको रकम नपाएर उपचारका अभावमा मृत्युका मुखमा पुगेका उल्लेखित संख्या एक वर्षको हो । यी सबै बचत फिर्ताका लागि आन्दोलन गरिरहेकै बेला बितेका हुन् । यसले सहकारी ठगी सर्वसाधारण नागरिकका लागि कति पीडादायी रहेछ भन्ने बुझाउँछ । तर यता सरकार भने संवेदनशील देखिएन । बरु उल्टो सहकारी ठगीलाई नै जोगाउन लागेजस्तो देखियो ।
हालै सहकारीमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । कतिसम्म भने बहालवाला यी मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समेत खण्डन गर्न खोजे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको पोलिटब्युरो सदस्यलाई पार्टी कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै सहकारी ठगहरूलाई छोडिँदैन, पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर किटानी गरेका थिए । सहकारी ठगहरूलाई छोडिँदैन । ठगमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ, पीडितहरूले न्याय पाउनेछन् भनेर प्रधानमन्त्रीले बताएकै दिन ती मन्त्रीले भने पीडितलाई नाफाखोरहरू भनेर आलोचना नै गरे । मन्त्रीले भनेअनुसार अहिले जो पीडितको रूप धारण गरेर आन्दोलनमा छन् तिनीहरू बैंकबाट कम ब्याजदरमा पैसा लिने र सहकारीमा लगेर बढी व्याजमा राख्ने खालका हुन् । मन्त्रीकै शब्दमा सहकारीमा एउटै प्रवृत्तिका मान्छे छैनन् । एउटा समूहले भोलि अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्ने गरी दैनिक कमाइको पैसा बचत गरेका छन् । अर्काे समूह आफूसँग धेरै भएको पैसा बचतमा राख्ने किसिमका छन् । तर, अहिले आन्दोलनमा उत्रिनेहरू बैंकबाट कम व्याजदरमा पैसा लिने र सहकारीमा लगेर राख्ने खालका छन् । उनीहरू बैंकको ऋण र सहकारीको बचतको बीचमा बसेर नाफा खाइरहन्छन्, अहिलेको आन्दोलन पनि त्यस्ता व्यक्तिले गरिरहनुभएको छ , अगुवाई गर्न पाइने र पीडितबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
सम्बन्धित विभागीयमन्त्री नै सहकारीका पीडितप्रति यस्तो धारणा राख्छन् भने स्वाभाविक छ यसले ठगीकर्ताहरूले जेगरे त्यो ठिकै गरे भन्न खोजिएको रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ । उनले भनेजस्तो कसैले नाफा पनि खान खोजेका होलान् । तर त्यसो भन्दैमा जुन प्रकारले ठगी भएका विवरणहरू जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा जायज भन्न मिल्दैन । आफ्नो बचतमाथि कसैले पञ्जा गाडेका सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा ठूला मुनाफा खान खोजेका भनेर आरोप लगाउनु अत्यन्त गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो । मन्त्रीजस्तो पदाधिकारीले यति ठूलो संख्याका पीडितहरूबारे बैंकबाट सस्तो व्याजमा ऋण लिएर सहकारीमा महँगो व्याजमा लगाई नाफा खानेहरू भनेर परिचय गराउनु र ठगहरूलाई सार्वजनिक रूपबाट नै जोगाउन खोज्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो । यसमा प्रधानन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ । नत्र प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई राज्यले न्याय गर्छ भनेर गरिएको दाबी पनि झूटो ठहर्छ । यतिबेला सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन पनि चलिरहेको छ । यी मन्त्रीले त्यो छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्न खोजेको देखियो । पहिले सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएकोमा त्यसबेलाको सरकार आलोचनाको पात्र बनेको थियो । अहिले यी एकजना मन्त्रीको यस्तो भनाइले यो सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडेजस्तो देखिएको छ । त्यस्तो हो कि होइन भन्ने सरकारले जवाफ देओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दहचोकस्थित इन्द्रदहमा स्नान तथा मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो
- जोमसोमको ऐतिहासिक काठेपुल सौन्दर्यकरण गरिँदै
- २५ सय ७६ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
- बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो
- ट्याक्टर सेती नदीमा खस्दा दुई जना बेपत्ता
- शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ: प्रधानमन्त्री
- दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पदबाट राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया