यातायातमा संस्थागत बनाइएको भ्रष्टाचार

काठमाडौं । यदि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लागू हुन्थ्यो भने बितेको एक दशकमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको तेस्रो महिना प्रवेश हुन लाग्दा यसबारे कुनै ठोस कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भइसकेका हुन्थे होलान् । खासगरी भ्रष्टाचारमा शून्य संवेदनशीलता सबै सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त हुना साथ भन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने सन्दर्भमा बढी चर्चामा रहने गरेका छन् । उनी आफैँले सधैँ भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्ने कुरा दोहो¥याइरहेको विषयमा पर्छ । सधैँ भन्ने गरेका छन्, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ र म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ । अझ भन्नुपर्दा वर्तमान प्रधानन्त्रीको म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ तथा म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने कुरा उनको एउटा विशेष पहिचान बनिसकेको हुनुपर्छ । तर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने कुरामा मात्र परिणत भएको अवस्था देखिन थालेको छ  ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणले अधिक प्रयोग गर्नेमध्येको एउटा विषय सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका बारे हुने गरेका भ्रष्टाचारका विवरण समाचारमा आए । त्यसमा सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने सरकारको निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवलेनै आफुले यस्तोअनुमतिपत्र घूस खुवाएर नै लिएको भनेर बताएका छन् जो भ्रष्टाचारविरुद्ध त्यस्ता कुरा बोलिरहने प्रधानमन्त्रीको कानमा पनि परेको होला भनी मानौँ । पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरणमा प्रधानन्त्रीको आँखा पर्दैनन् भने भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलिरहने प्रधानमन्त्रीका कुरा कसले पत्याउने र किन पत्याउने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अझ यस्तो अनुमति दिने निकायअर्थात् यातायात व्यवस्था विभाग भ्रष्टाचार गर्नकै लागि संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत लामो समयदेखि केन्द्रिकृत अवस्थामै राखिएको स्थितिले त भ्रष्टाचारले औपचारिक मान्यता पाएको वा संस्थागत भइरहेको बुझाउँछ ।

संविधानमा स्पष्टसँग यातायातका सबै काम प्रदेश सरकार मातहत हुने भनेर लेखिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को प्रदेशको अधिकारको व्यवस्थाअन्तर्गतको सूचीको ४ नम्बर बुँदामा सवारीसाधन कर भनेर यातायातको कर प्रदेशमा जम्मा हुने भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार काम गरिँदा यातायात दर्ता, नवीकरण, नामसारी, सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षालगायतका सबै काम प्रदेश सरकारले गरिरहेका छन् । जसमा सवारीचालक अनुमतिका हुने परीक्षा पनि त्यसैमा पर्छ । तर त्यही अनुमतिपत्रको छपाइ भने संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गरिहेको अवस्था छ । यसको अर्थ हो प्रदेशले लिएको परीक्षाको प्रमाणपत्र भने संघीय सरकारको विभागले दिने अचम्मको नमुना कायम भइरहेको छ । अबको केही दिनपछि संविधान जारी भएको १०औँ दिवस मनाइरहँदाको चित्र हो यो । यतिबेला मात्रै २० लाख सेवाग्राही सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । एउटा नागरिकले आफ्नो सीपअनुसार गाडी चलाउन पाउने अधिकार समेत भ्रष्टाचारका कारण यसरूपमा असुरक्षित भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले सधैँ बोलिरहने सुशासन कहाँ नेर कायम भएको मान्ने ? २० लाख सेवाग्राही एउटा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि यसरी घुस खुवाउन बाध्य भइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ तथा म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने कुरा केवल भन्नका लागि मात्र हो भन्ने आफै पुष्टि भइसकेको हुनुपर्छ ।

राज्यले दिने सेवामध्येको सवारीचालक अनुमतिपत्र सर्वाधिक महत्वको सेवाभित्र पर्छ । देशका अति विपन्नदेखि अतिसम्पन्न वर्ग सबैका लागि आवश्यक पर्ने सेवा हो यो । त्यसमाथि नै भइरहेको यस्तो खेलवाड कुनै पनि प्रकारले सह्य हुनुहुँदैन । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको आँखा परोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments