काठमाडौं । देशमा ठूला चाडबाडले प्रवेश गर्न थालेपछि सरकारले यो समयमा अत्यधिक खपत हुने चिनी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । यो सहुलियत दरको ३० हजार टन चिनी भने सरकारी निकायले मात्र आयात गर्न पाउँछन् । विगतमा यसरी दिइने सहुलियत उपभोक्तासम्म पुग्दैन थिए । बीचमा व्यापारीहरूको चलखेलले छुट रकम उनकै खल्तीमा पुग्ने गरेको तीता अनुभव छन् ।
त्यस्तो ५० प्रतिशत भन्सार छुटको ३० हजार टन परिणामको चिनी सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत मात्रै आयात गरिने गरिने बताइएको छ । निश्चय नै आयात गर्ने संस्था सरकारी भएका हुँदा छुटको यस्तो रकम व्यापारीको हातमा पर्नेचाहिँ देखिँदैन । तर यति भारी अंकको भन्सार छुटबाट आयात हुने वस्तुको बजार मूल्य कति हुने हो भन्ने अहिलेसम्म नतोकिँदा उपभोक्ता अझै अन्योलमै देखिन्छन् । विगतमा कतिसम्म भएको छ भने सरकारी निकायले पाएका कोटाअनुसारको परिमाण आपूर्ति गर्न असमर्थ जनाएर निजी क्षेत्रलाई आपूर्तिको जिम्मा लगाइएका उदाहरण पनि छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका अनुसार आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको हो । साल्टले १५ हजार र खाद्यले १५ हजार टन आयात गर्नेछन्, सहुलियत दरको चिनी दशैंभित्रै आयात हुन्छ । चिनी आयात भएपछि बजारभाउ बढ्दैन । सर्वसाधारणले सहजै पाउँछन् । गएको भदौ सातामा क्षेत्रलाई आयात गर्ने भनिएको थियो । ‘निजीले आपूर्ति गर्न रूचि नदेखाएपछि सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइएको हो । चिनीमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लिनै गर्छ । त्यसमाथि भुक्तानी कर पाँच प्रतिशत पनि थपिन्छ । बजारमा अहिले यी सबै करको व्यवस्थाअन्तर्गत नै चिनी आयात भइरहेको अवस्था छ । अहिले यी कर नलाग्ने मात्रै भएनन् मूल्यमा ५० प्रतिशतको दरले छुट पनि पाउने भए । यो व्यवस्थाले सोझो हिसाबमा पनि मूल्यमा भारी छुट हुनुपर्ने हो । तर यस्तो मूल्य कति हुने हो भन्ने अहिलेसम्म देखाइएको छैन । त्यसकारण पनि या मूल्यमा कतै चलखेल भएर ५० प्रतिशतको दरले छुट पाइएको अवस्थामा मूल्यचाहिँ पुरानै कायम हुने हो कि भन्ने शंका उठ्न थालेको हो । सरकारको भनाइ भने भन्सार छुटको निजीले बजारमा व्यापक हस्तक्षेप भएर विगतको भन्दा सस्तो हुनेछ । यस्तै, होस् भन्ने अपेक्षा पनि हो ।
सरकारले गरेको दाबीअनुसार नै चाडबाडको समयमा चिनीको अभाव रोकियो र छुट दिइएअनुसारको मूल्य कायम भयो भने त्यो सह्रानीय कदम हुनेछ । यो व्यवस्थाले दशैँ, तिहार र छठलगायतका प्रमुख चाडमा चिनी अभाव हुनबाट रोक्ने छ । यस्तो चिनी सरकारी मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि आयात गर्न पाउने छन् । निजी क्षेत्रका लागि २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको लागि अनुमति दिएको बताइएको छ । सरकारको दाबीमा माग गरेबमोजिमको चिनी दिन भारतीय पक्षबीच सम्झौता भइसकेको कारणले गर्दा चिनी अभाव हुँदैन । तर चार वर्षअघि पनि यस्तै भएको थियो । चिनी आयातमा व्यापक छुट दिइयो तर छुटअनुसार मूल्यमा कुनै प्रभाव परेन । त्यो घटनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ढाटिएको भनेर आक्रोश त पोखे तर उपभोक्ता ठगिने काम भने रोकिएन । यसपटक त्यस्तो नहोस् । उपभोक्ताले समेत खबरदारी गर्न पाउनेगरी आयात हुनुअगाडि नै मूल्य कायम होस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दहचोकस्थित इन्द्रदहमा स्नान तथा मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो
- जोमसोमको ऐतिहासिक काठेपुल सौन्दर्यकरण गरिँदै
- २५ सय ७६ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
- बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो
- ट्याक्टर सेती नदीमा खस्दा दुई जना बेपत्ता
- शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ: प्रधानमन्त्री
- दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पदबाट राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया