पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सीमाविवाद चलिरहेको छ । लामो समयदेखि नै सुसुप्त अवस्थामा रहेको यो विवाद सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सतहमा आएको हो । नेपाल र भारतबीचको सीमाविवाद सतहमा आएपछि चीनसँग पनि नेपालको सीमाविवाद रहेको समाचार प्रकाशनमा आएका छन् । लामो समयसम्म नापी विभागमा जागिर खाएर अवकास पाएपछि त्यसैलाई विज्ञताको व्यावसायिक लेप लगाएर बसेका व्यक्तिहरू सूत्र बनाएर समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले चीनसँग कुनै सीमा नाविवाद नरहेको भनी वक्तव्य पनि जारी गरेको छ ।
नेपालको सीमा एकताका सगरमाथाभन्दा पर टिङ्कर मैदानसम्म थियो । पञ्चायत व्यवस्था टिकाउन त्यतिबेलाका शासकहरूले सगरमाथाको पानीढलोलाई सीमा कायम गरेका हुन् । पुरानो नेपालको नक्साको प्रसङ्गलाई छाडिदिने हो भने पनि नेपाल र चीनबीचको सीमाको बारेमा के–कस्तो अवस्थामा छ भनेर रिर्पोट पेस गर्न सरकारले २०७० सालमा एउटा सर्वे टोली गठन गरेको थियो । त्यो टोलीमा २५ जना सदस्य थिए । सो टोलीले २०७२ साल साउन ५ गते अर्थात् २१ जुलाई सन् २०१५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको छैन र सार्वजनिक गरेको पनि छैन ।
तर, अहिले चीनसँग पनि नेपालको सीमाविवाद छ, चीनले पनि नेपालको सिमाना मिचेको छ भनेर सार्वजनिकरूपमा प्रचार भइसकेपछि सरकारले चीनले सीमा मिचेको छैन, चीनसँग सीमासम्बन्धी कुनै विवाद छैन भनी प्रकाशित समाचारको ओठे जवाफ दिएर खण्डन गर्नुभन्दा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको त्यो सर्वे रिर्पोट सार्वजनिक गरिदिए दूधको दुध र पानीको पानी भनेजस्तो हुनेछ । यसरी वक्तव्यबाजी गरेर हल्लाखल्ला गरी रहनुपर्ने छैन । त्यति मात्र होइन, सरकारले चीनसँग कुनै सीमाविवाद छैन भनी वक्तव्य जारी गर्दा पनि जनताको मनको एउटा कुनामा आशंकाले डेरा जमाइरहेको छ । तसर्थ जनमनको त्यो आशंका सजिलै हटाउन सकिने एउटै मात्र उपाय त्यो सर्वे रिर्पोट सार्वजनिक गर्नु हो । त्यो रिर्पोट सरकारले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिदिने हो भने को कति पानीमा छ र को सही छ भनेर जनताले सजिलै छुट्ट्याउन सक्नेछन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया