सहकारी ठगीको प्रतिवदेन हुबहु कार्यान्वयन होस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुईवटा अधिवेशन अवरोधमा परेपछि सरकारमा बचत भएको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन भएको हो । यस्तो अपचलनमा परेकाहरूको संख्या र रकम सानो छैन । पीडितहरूले महासंघ नै गठन गरेर आन्दोलन गरिहेका छन् । यही महासंघका अनुसार रकमको हिसाबले तीन खर्ब र पीडितहरूको संख्याको हिसाबले १५ लाखको हाराहारी छ । यो सरकारी रकमबाट हुने भ्रष्टाचारजस्तो विषय होइन । पुल वा सडक निर्माण गर्दा हुने भ्रष्टाचारमा आम नागरिकको त्यति ठूलो चासो हुँदैन जति आफूले बैंकमा अर्थात् सहकारीमा राखेको आफ्नो बचतमा कसैले पञ्जा मारेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन भएर त्यसले छानबिन थालेपछि पीडित मात्र होइन राम्रोसँग चलेका र आफ्नो बचतको बेलासम्म सुरक्षित रहेकाहरू पनि यसले दिने प्रतिवेदन र सिफारिस वा सुझावलाई धेरै चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ । यहीबेला प्रधानमन्त्रीले समितिले गरेका सिफारिसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

विभिन्न विषयमा गठन भएका अध्ययन समितिहरूले दिने यस्ता प्रतिवेदनहरू आजसम्म विरलै मात्र कार्यान्वयनमा आएका होलान् । यो छानबिन समितिको विषय नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोमा पर्छ । समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिनुअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अनुचित लाभ लिन खोजेका हुन् भने त्यसलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्ने सुझाव दिए र त्यो सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । यो कुरालाई प्रतिवेदन पाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले नबिर्सिऊन् भन्ने आम अपेक्षा रहेको पाइन्छ । उनले भनेका छन्– कतिपय सहकारीमा कसले पैसा लियो थाहा छैन, कहाँ गयो थाहा छैन । सर्वसाधारणले लिँदा त साह्रै कडिकडाउ हुन्छ । तर सहकारीबाट पैसा कहाँ–कहाँ पुगेको हुन्छ, फुत्तफुत्त चरा उडेर एउटा रुखको डालोबाट अर्काे रुखको डालोमा सरेजस्तो सरेको छ । अनौंठो ढंगले सरिराखेको देखिन्छ । यस्ता कुराहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो । हिनामिना नहुने गरी राज्य जवाफदेही हुनुपर्थ्यो । त्यसमा उदासीन देखिएको छ, नियमविपरीत चलेका सहकारीलाई कडाइका साथ हेरिन्छ र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति सजायको भागीदार हुन्छन् । नियममा बस्न मानेनन्, जानेनन् अथवा चाहेनन्, बेग्लै उद्देश्यले सञ्चालन भए, यस्ता कुराहरू छुट्याउनुपर्छ । यसो नगरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोजेका हुन् भने त्यसलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । त्यो अपराधको विषय हुन्छ । सजायको भागिदार हुन्छ । तपाईंहरूका निष्कर्ष पनि निष्पक्ष आउलान् । सरकारका तर्फबाट यहाँहरूले जुन प्रतिबद्धताको कुरा गर्नुभयो, हामी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न यहाँहरूका सम्भव र व्यावहारिक सुझाव कार्यान्वयन गर्छाैँ ।

प्रधानमन्त्रीले यसरूपमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आए भने सहकारीमा संस्थागत भइसकेको यस्तो अपचलन पनि रोकिने छ । प्रधानमन्त्रीले फरार व्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर अथवा भ्रष्टाचारमा गिरफ्तारीको आदेश दिलाएर पनि मान्छे फर्काउने बताएका छन् । अपचलनमा परेका सहकारीका मूल दोषीहरूमध्ये धेरै फरार नै छन् । तिनलाई सामुन्ने ल्याएर पीडितहरूका डुबेका रुकम फिर्ता गराउने पहल पनि सुरु गर्नुपर्छ । आफूले बैंकमा बढी सुरक्षित हुने ठानेर राखेका रकम फिर्ता नपाएर उपचार समेत गर्न नपाई ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्दै पीडितप्रति राज्यको उपस्थिति दर्शाउने बेला यही हो । यसमा यो वा त्यो बहाना गरेर पीडकहरूलाई नै जोगाउने काम भयो भने राज्यबाट नागरिकका विश्वास हट्न थाल्छ । यो सरकार गठन हुँदा नै नागरिकमा उब्जिएको निराशा मेटाउने भनिएको छ । निराशा भाषणले मात्रै मेटाउँदैन । त्यसमा ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments