हाल देशमा १६औँ पञ्चवर्र्षीय योजना चलिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि १६औँ पञ्चवर्र्षीय योजनाका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन थालेको हुन् । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष थियो । भर्खर मात्र सकिएको यो योजनाको अवधि बितेका चालीस वर्षयताकै लक्ष्य र प्राप्तिमा सबैभन्दा कमजोर वर्ष अर्थात् योजनाकाल रहेको भनी राष्ट्रिय योजना आयोगले नै १६औँ पञ्चवर्र्षीय योजनाका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दाका सन्दर्भमा उल्लेख गरेको हो ।
१५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनाको अवधि सकिँदा देशमा योजनाबद्ध विकास निर्माणको काम सुर भएको साढे छ दशक बितेको अवस्था हो । देशको कार्यकारी प्रमुखको मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको खासगरी विकास निर्माणका कामहरू अपवादबाहेक कहिल्यै पनि पूरा भएका अवस्था छैन । पहिले साधारण खर्चभन्दा विकास निर्माणमा बढी विनियोजन हुन्थ्यो । दुई दशकदेखि त्यो क्रम भंग भएर विकासका लागि नियोजन नै कम हुने गरेकोमा त्यो रकम समेत खर्च गर्न नसकिएका अवस्था प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेकै छन् । गएको आर्थिक वर्ष पनि त्यही कुरा दोहोरियो भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको स्थिति पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
उल्लेखित यथार्थले देशको समृद्धि र सरकारी कामको दयनीय अवस्था बताउँछ । यसले कतै हामी हिँडिरहेको बाटो त गलत छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको भनिँदा अत्युक्ति नहोला । किन सधैँ विकासका लक्ष्यहरू अधुरै रहन्छन् भन्ने अब सोच्नैपर्छ । सरकारले १५औँ योजनना अवधिको अन्तिम वर्षका लागि तोकेका विकास र सुधारका लक्ष्यमा आधाभन्दा पनि कम मात्रै प्रगति भएको देखियो ।
तर यसबारे जवाफ दिनुपर्ने भने कोही देखिएका छैनन् । सरकारी प्रतिवेदनकै अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि एक हजार छ सय क्रियाकलापहरू तोकिएका थिए । तीमध्ये ४१ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् छ सय ६८ मात्रै सम्पन्न भएका पाइयो । यसमा आठ सय ६२ क्रियाकलाप चालू अवस्थामा रहेका छन् भने ७० क्रियाकलाप सुरु नै भएनन् । कुल क्रियाकलापमध्ये ५३ दशमलव नौ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको तथा चार दशमलव चार प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको भन्ने सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । यसमा अझ दुःखद् पक्ष केहो भने यो वर्ष सम्पन्न गरिने भनी तोकिएका क्रियाकलापमध्ये सबैभन्दा कम प्रगति पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देखियो ।
लक्ष्य प्राप्ति भए÷नभएकोसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत, पूर्वाधार क्षेत्रमा २२ प्रतिशत, शासकीय सुधारमा भने ५४ प्रतिशत तथा सामाजिक क्षेत्रको ६२ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भए । पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सरकारले तोकेका तीन हजार चार सय २१ कार्यक्रममध्ये ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक हजार छ सय ५९ मात्रै सम्पन्न भएका भनिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
करिब सात वर्षअघि २०७५ देखि तरहगतरूपले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परम्परा सुरु गरिएको थियो । त्यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता भर्खर मात्रै पनि सम्पन्न भएको छ । त्यसमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना अवधिमा सम्पन्न गर्नैपर्ने भनिएका कार्यक्रम पर्छन् । तर ती कहिल्यै पनि पूरा भएका अवस्था देखिएन ।
गएको वर्ष निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्ने अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने भनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच २५ साउन २०८० मा कार्यसम्पादन सम्झौता भयो । तर यो चालू वर्षको साउनमा तिनको मूल्याङकन हुँदा २२ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्ति भएको परिणाम आयो । यता यस्तो किन भयो भनेर जवाफ दिने कोही थिएन । यस्तो सम्झौता गर्ने सबै पात्र बदलिइसकेका थिए, जसको मार देशले योरूपमा व्यहोर्नुप¥यो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया