कृषि अनुदानमा अब यस्तो नहोस्

काठमाडौं । कृषि उत्पादनमा व्यापक सुधारगरी आत्मनिर्भर बनाउने भनी प्रत्येक वर्ष अनुदानमा ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको देखियो । तर त्यस्तो धनराशी कुन किसानले प्राप्त ग¥यो भन्नेचाहिँ राज्यसँग अभिलेख समेत रहेको देखिँदैन । बितेको पाँच वर्षमा कृषि अनुदानका नाममा एक खर्ब छ अर्ब रकम खर्च भइसकेको देखिएको छ । यो रकम कसले पायो भनेर खोज्दै जाँदा बरु अर्को रहस्य फेलापरेको पाइएको छ । अनुदानको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल २०७५ को प्रतिवेदन लुकाएर निरन्तर बजेट विनियोजन हुँदै गएको भेटिएको छ । त्यसबेला कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी र लगानीका तरिकाहरूबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन सह–सचिवको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसको प्रतिवेदनलाई सरकारले पछिसम्म नै सार्वजनिक गरेन । यो प्रतिवेदनले अनुदानको रकम वास्तविक कृषकसम्म नपुगेको यस्तै अवस्थामा बजेट विनियोजनको अर्थ नरहने भनेर सुझाव दिएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने कि बिचौलिया हट्थे कि अनुदान कटौती हुन्थ्यो । प्रतिवेदन नै गायब पारिएपछि अनुदान यथावत् जारी रहन पायो ।

बितेको पाँच वर्षको मात्रै बजेट हो । यो भने यस्तो अनुदानको रकम वास्तविक किसानको हातमा पुगेनपुगेको यकिन नगरी रकम भने प्रवाह भइरहेको पाइन्छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले कृषिमा गइरहेको अनुदानमाथि नै प्रश्न उठाउँदै नीति बदल्न सुझाएको थियो । तीन तहका सरकारबाट कृषकलाई कृषि कार्यमा प्रोत्साहित गर्न रासायनिक मल, बीउविजन, कृषि उपकरणलगायतका कृषि आगतमा अनुदान तथा सहुलियत प्रदान हुँदै आएकोमा सरकारले उपलब्ध गराउने कृषि अनुदान न्यायोचित वितरण र प्रभावकारी उपयोग गर्न थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, जुन अर्थमन्त्रीले यस्तो सुझाव दिए तिनैले ‘कृषि अनुदान न्यायोचित वितरण र प्रभावकारी उपयोग गर्न थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित प्रणाली अवलम्बन’ नगरी फेरि बजेटमा अनुदानको पुरानै परम्परा दोहोर्याए । त्यति मात्रै होइन महालेखाको प्रत्येक वर्ष औल्याउँदै आउने गरेको त्रुटि पनि सच्याइएन । महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पाँच वर्षमा कृषि अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन नसकको नदेखिँदा अनुदानको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको भनेको छ ।

यसरी सरकारका आफ्नै अनुसन्धानहरूले यो अनुदान गलत–गलत ठाउँमा गइरहेको भनिरहेकै बेला बजेट भने झन् पछिल्ला वर्ष बढाउँदै लगिएको देखियो । जस्तो, भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १२ अर्ब, २०७६/०७८ मा १३ अर्ब ६१ करोड, २०७७/०७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड २०७८/०७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड अनुदान रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ । यो त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७९/०८० मा दोब्बर नै हुनेगरी ६५ दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले वढाइएर ३६ अर्ब चार करोड खर्च भएको देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा खर्च भएको यो रकमको कुल अंक एक खर्ब छ अर्ब हुन्छ । यता उत्पादकत्व भने झन्झन् घट्दै गएको अवस्था छ । त्यसलाई पनि तथ्याङ्कमा नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अनुदान रकम १२ अर्ब खर्च हुँदा खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य १० हजार ४७ सय छ मेट्रिक टन पुग्नुपर्ने थियो । तर, १० हजार ३२ सय आठ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको देखियो । सबै पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादकत्व भने घट्दै गएका छन् ।

यी सबै विवरणले कृषिमा गएको अनुदान सरकारभन्दा अन्यत्रबाट प्रेरित रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ । जब अर्थमन्त्रीले नै गलत भयो भन्दै बजेट भने बढाउँदै लान्छन् भने यो आफैँमा पनि असामान्य कुरा हो । अब यस्तो नहोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments