काठमाडौं । लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशाला समिति पशुपति विकास कोषपछि अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको हातमा परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले हालै शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्ने व्यहोराको पत्र लेखेर आफू मातहतको निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई उसले यसअघि गरेको धर्मशाला कोषमार्फत सञ्चालन गरिने भन्ने निर्णय रोक्न लिखित नै निर्देशन दिएपछि सरकारी निकायका निर्णयहरूको बेहाल प्रकट हुन थालेको हो । अदालतले नै धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने भनेर फैसला गरेको सन्दर्भपछि भएका कोषका निर्णयहरू मन्त्रीको पत्रले खारेजीमा परको देखियो । अझ यसमा झन् रमाइलो त के भयो भने मन्त्रीको यो पत्र आफू मातहतको कार्यालमाभन्दा पहिले यो विषयमा विपक्षी रहेको समितिको हातमा पुग्यो । यसले सरकारी निकाय कसका प्रभावमा काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
अझ पत्रको व्यहोरा हेरियो भने यसले अरू धेरै प्रश्न जन्माउँछन् । यसमा विषयको समाधानभन्दा आफूले गरेको निर्णय नै गलत रहेको भन्न खोजिएको छ । मातहतका निकायले गरेका निर्णय पनि सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुन्छन् भनेर त्यसको स्वामित्व लिन समेत आनाकानी गरिएको अवस्था देखिन्छ । पत्रमा भनिएको छ– पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदैछ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकाले परिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषद्को अर्को बैठकबाट निक्र्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए÷गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कात्तिक ४ गते आइतबार बिहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।
यो पत्रले कोषलाई पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने भनी गरेको निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य गर्यो । यसको अर्थ हो सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका निकायले गरेको काम गलत र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति हडपिएको भन्ने आरोप लागेको निजी क्षेत्रको संस्थाको विजय भयो । यता निजी क्षेत्रको संस्था भने उसले जे मागेको थियो त्यो दाबी नपुग्ने भनेर जिल्ला अदालतबाटै फैसला आएर उसको माग अवैधानिक सावित भइसकेको थियो । समिति र कोषबीच भएको सम्झौता खारेजीमा परेपछि करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयोे । तर अदालतको फैसला समितिका पक्षमा आएन । अर्थात् कोषले गरेको निर्णय नै सही ठहरियो । त्यसपछि मन्त्रीले उक्त व्यहोराको पत्र लेखेका हुन् ।
अदालतले समेत साथ दिएपछि यो ठाउँमा मन्त्रीले आफू मातहतका निकायको बचाउ गर्नुपर्नेमा उल्टो अदालतको आदेश समेत खण्डित हुने गरिदिएको निर्देशन आफैंमा शंकाको घेरामा पर्न गयो । राज्यका निकायमा यस्ता गलत अभ्यास अब नदोहोरिऊन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
- चीनको जीडीपी चार दशमलव छ प्रतिशत बढ्यो
- बजार परिसुचक २६ सय ९७ बिन्दुमा
- भिभो भी ४० लाइट नेपाली बजारमा
- टिकटकको बाढीसम्बन्धी प्रमाणित जानकारी दिने इन–एप सुविधा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया