काठमाडौं । मुलुकमा फेरि एकपटक अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सरकारी र विपक्षबाट त्यसको तीव्र विरोध गर्ने अभ्यास चल्न थालेको छ । गएको हप्तादेखि नै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्ने चर्चा तीव्र भयो । त्यसका विरुद्ध विपक्षमा रहेका पाँचवटा दलले प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार ज्ञापनपत्र नै बुझाए । त्यसमा उल्लेख भएका मुख्य विषय थियो सजिलैसँग दल विभाजन गर्न पाउनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्नेबारे । गएको हप्ताको अन्तिमतिर हाल विपक्षमा रहेका पाँचवटा दलका शीर्षनेताहको बैठकले यस्तो ज्ञापन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यहीबमोजिम प्रतिपक्षी संसद् छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यसमध्येको एउटा दल माओवादी केन्द्रले त आउँदो शनिबार केन्द्रीय राजधानीमा जनप्रदर्शनी समेत गर्ने भएको छ । यस्तो अध्यादेशको व्यापक विरोध गर्ने संसद्को चौथोदल भने यतिबेला आफ्ना सभापति सहकारी ठगी सम्बन्धमा प्रहरी हिरासतमा परेका कारण त्यतै अल्मलिइरहेको छ । नत्र यो प्रदर्शनी संयुक्तरूपमा आयोजना हुने अवस्था रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याए आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याउने भनी चेतावनी दिएका दलमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आम जनता पार्टीले छन् । उनका अनुसार देशमा अहिले कांग्रेस–एमालेले दुई दलीय तानाशाही लाद्न, अन्य दललाई विभाजन गर्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । त्यसमा भनिएको छ– राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसमेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन, दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस्, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी तरिकामा ‘दान’का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ । कुनै पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याए कडारूपले प्रतिवाद गरिने छ । अध्यादेश यतिखेर राष्ट्रको महत्वपूर्ण कार्यभार होइन । मुलुकमा एकता कायम गरी राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्ने हो । सरकारले जनताका कामहरू गर्नेबेला दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने उद्देश्य हो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले भने दलविभाजनका लागि भनिएजस्तो सजिलो पार्न अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना सरकारसँग नरहेको भन्ने जानकारी गराएका छन् । तर यो कुरालाई विपक्षीले पत्याएकोजस्तो देखिएन । अहिले विपक्षमा रहेको दलविभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नेमध्येका दुई दल माओवादी र एकीकृत समाजवादी पहिले सत्तामा हुँदा यस्तै अध्यादेशमार्फत एमाले दललाई फोरेको भन्ने आरोप खोपिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी दलको जन्म त यस्तै अध्यादेशबाट नै भएको थियो । आफू जुन प्रक्रियाबाट जन्मिएको हो अहिले उनै त्यो प्रक्रिया नअपनाइयोस् भनेर हारगुहार गर्न लागेको देखियो । आफ्नो हातमा सत्ता हुँदा राजनीतिक दल जेपनि गर्न तयार हुने गरेको यो पनि एउटा उदाहरण हो । यतिबेलाको सत्तारुढ दल त्यसबेला यस्तो अध्यादेशबाट पीडित थियो, जो अहिले ऊ आफैँले यही प्रक्रिया अपनाउन खोजेको भन्ने आरोप झेलिरहेको छ । जसले गरून् अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोज्नु गलत हो । यस्तो अभ्यास रोकिनैपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अध्यादेशबाट राज्य चलाउने गलत अभ्यास
- काठ तस्करी गर्न पिकअप भ्यानको प्रयोग बढ्दै
- संघीय अस्पतालमा रेडियालोजी रिपोर्ट डिजिटल गरिने
- दोलखामा ५० प्रतिशतले बढे क्यान्सरका बिरामी
- ‘रास्वपाले हुलहुज्जत गरेर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोज्यो’
- सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआई गठन गर्ने तयारी
- जबरजस्ती करणी र गर्भपतन मुद्दाका फरार पक्राउ
- वाणिज्य बैंकहरूको तीन महिनाको नाफा १६ अर्ब
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया