काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले लामोसमय लोडसेडिङ भएको वेला विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनअन्तर्गतको बिजुलीको महसुल बक्यौताको उठ्तीको काम फेरि एकपटक विवादमा परेको छ । यो विवाद प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने वास्तविकभन्दा धेरै कम, करिब १६ अर्ब यताउता पारेर असुल गर्न खोजिएको सन्दर्भबाट सुरुभएको हो । अघिल्लो सरकारले उल्लेखित रकम गायब पारेको भनेर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै बताएका थिए । तर उनकै सय दिनको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि ३२ वटा उद्योगको बिजुली काटेको छ । बक्यौता तिर्नुपर्ने भनिएका ४९ उद्योगमध्ये आठ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका बताइएको छ । तर महसुलको बिलमा उब्जिएको शंका भने निवारण भएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले थालेको महसुल असुलीको यो अभियान पूरा भएमा प्राधिकरणलाई लोडसेडिङ भएको बेला विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनअन्तर्गतको बिजुलीको महसुलमध्येबाट करिब २२ आवमा करिब छ अर्ब मात्र असुल हुनेछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार उल्लेखित लोडसेडिङ भएको बेलाका विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनअन्तर्गतको बिजुलीको महसुल २२ अर्ब देखिएको छ । करिब ४३ अर्बको बेरुजुमध्ये २१ अर्ब ८८ करोडको बेरुजु यही डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनअन्तर्गतको बिजुलीको महसुल नउठेको वा नउठाइएको । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने एउटै मात्र आधिकारिका संवैधानिक निकाय हो । यसले देखाएको मूल हुन बाँकी रकम अरू कुनै प्रकारले माफी मिनाह हुनै सक्तैन । तर यसअघिको सरकारले महालेखाले देखाएको त्यो रकम घटाउन एउटा आयोग नै बनाएको थियो । प्राधिकरण राज्यको बिजुलीका सन्दर्भमा स्वायत्त निकाय हो । त्यसमाथि हस्तक्षेप नै हुनेगरी आयोग बनाएको भन्ने त्यसैबेला सरकारमाथि आरोप लागेको थियो । त्यो आयोगले महालेखाले देखाएको बेरुजुको २२ अर्ब रकमबाट घटाएर छ अर्बमा झारेको बताइएको थियो । यो छ छ अर्ब असुल भयो भने बाँकी रहेको १६ अर्ब जो बाँडचुँडमा परिसकेको छ । त्यसको खोजी नै हुन छाड्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण अहिले बिजुली काटेर रकम असूल गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि यसभित्र ठूलो रकम यताउता हुन लागेको अवस्था प्रकट भएको हो । पहिले यस्तो सेवा लिएका उद्योगहरूको लामो समय विवरणहरू गोप्य राखिएको थियो । त्यसैबेला रकम लेनदेन भएको अनुमान छ ।
त्यही रकममा हालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री बीच रस्साकस्सी भइरहेको छ । यी दुवै प्रधानमन्त्रीका कालमा आधा दर्जनपटक यसरी लाइन काट्ने र फेरि यथास्थितिमा नै जोड्ने, पहिले नकाट भनेर आदेश दिने अनि फेरिपछि आफैँले तुरन्तै काट भनेर निर्देशन दिने काम यसभित्र पर्छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणका प्रवक्ताका अनुसार ३२ उद्योगमा बिजुली काटिएको छ, अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका कारण सात उद्योगको बिजुली काट्न मिलेन, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट दुई सरकारी संस्थानसँग हिसाब मिलान गर्न सकिने भएकाले बिजुली काटिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसारले धेरैपछि उद्योगको संख्या खुलाएअनुसार ४९ उद्योगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसमा विद्युत्को बिल तिर्ने म्याद कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ । अहिले असुल गर्न खोजिएको रकम यही हो । यही नेर महालेखाले देखाएको हिसाब २२ अर्बमध्येबाट १६ अर्ब गायब भएको अवस्था प्रकट भएको हो । प्राधिकरणले भने यसको जवाफ दिन बाँकी नै छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा मन्त्री खड्काको जोड
- राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती बुधबार मनाइने
- पर्यटकीयस्थल हम्पालमा विद्युतीकरण
- ४६ अंकले उक्लियो शेयर बजार, सबै सुचक हरियो
- चौबिस फरार प्रतिवादी पक्राउ
- विपद् प्रभावितलाई लत्ताकपडा वितरण
- विपद् व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय र भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ: मन्त्री दाहाल
- कृषि वैज्ञानिकलाई बालीमा लाग्ने नयाँ रोग र समस्या पत्ता लगाउन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया