उपसभामुखमाथि पनि अनुसन्धान होस्

काठमाडौं । गएको असार महिनामा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले गरेकी मानव तस्करीको अभ्यास सार्वजनिक भयो । उनले संसद् सचिवालयसँग कुनै सरोकार नरहेका पाँच जना नेपालीलाई सांसद र आफ्ना सहयोगी भन्ने गलत प्रकारको परिचय दिएर भिसा दिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । उनको त्यो पत्र दूतावासले नै रद्दीमा फ्यालिदियो, बरु यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायमा पठाइदियो । तर यो प्रकरणमा उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भएन । यति ठूलो अपराधमा पदीय लेनदेनबाट कुरा मिलाइयो । उपसभामुखको त्यो काम अहिले कोशी प्रदेशका गृह र कानुनमन्त्रीको जापान प्रकरणसँग हुबहु मिल्छ । अहिले कोशी प्रदेशका यी मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी मानव बेचबिखन र कागजात कीर्तेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दियो । अर्थात् मानव तस्करी गरेबापत कारबाही सुरु भयो । उता यही प्रकृतिको काम गर्दा उपसभामुखले भने उन्मुक्ति पाइरहेकी छन् ।

एउटै प्रकारको अपराधजन्य काममा एउटालाई छुट र अर्कालाई कारबाही किन ? यी मन्त्रीले के गरेका थिए भन्ने यहाँ उल्लेख भइरहनु नपर्ला । ताजा घटना भएकाले सबैका सम्झनामा छन् । उपसभामुख रानाले आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सांसद सचिवालयलाई समेत जानकारी नदिई सिफारिस गरेको पत्रमा आफूसहित अन्य पाँचजनाको भिसा लगाइदिन पत्र लेखेकी थिइन् । अमेरिकी राजदूतावासका काउन्सलरलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको यो पत्रपछि सार्वजनिक भयो । त्यसमा सांसद र संसद्का कर्मचारी अर्थात् उपसभामुखका सहयोगी भनेर परिचय गराइएको छ । जबकि उल्लेखित पाँच जना व्यक्ति न सांसद हुन न कर्मचारी नै । अर्थात् ती व्यक्तिलाई उपसभामुखले हुँदै नभएको पदाधिकारी भनेर चिनाएकी थिइन् । त्यो पत्रमा लेखिएको व्यहोरा–म आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एनजीओ सीएसडब्लू ६७ फोरममा जान लागिरहेकी छु, उक्त कार्यक्रमको अतिव्यस्त तालिकाका कारण म आफ्नो टीमका सदस्य, सांसद र सहयोगीहरू सबैजनाको अन्तर्वार्ता एकैदिन मिलाइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । युएन उमेनको उक्त कार्यक्रम नेपालबाट जाने सबै प्रतिनिधिका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रहेको र यस कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण विकासमा सहयोग पुग्ने हुँदा अमेरिकाबाट आएको निम्तोको सह्राना गर्दछु ।

पछिल्लो घटनामा कारबाहीमा परेका पूर्वमन्त्रीको दलले उनको सदस्यता खोसेर राज्यका निकायहरुलाई अनुसन्धान गर्न आह्वान नै ग¥यो उपसभामुखको यो काममा भने उनको दल रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भनेर कारबाही गर्न नै दिएन । यो पत्र सार्वजनिक हँुदा उनकै दलका सभापति गृहमन्त्री थिए । दलले नै विज्ञप्ति निकालेर अनुसन्धान हुन समेत दिएन । वक्तव्यमा नै भनियो– उक्त विषयबारे पार्टीमा सूचना आएपछि तुरुन्तै सोधखोज गरिएको थियो । भिसा अन्तर्वार्ताका लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरू नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देशबाहिर गएको नदेखिनुका साथै कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन । विभिन्न कूटनीतिक निकाय एवं जानकारहरूसँग बुझ्दा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तर्वार्ता मिति मात्र होइन भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्नेगरेको अभ्यास पाइएको छ ।

पछिल्लो घटनामा मन्त्री उनले लग्न खोजेका मान्छेसहित डिपोर्ट भए । उपसभामुखको मानवतस्करीमा भने उनको पत्र डिपोर्ट भयो । कुरा समान हो । आफैँ साथमा जानु र यति ठूलो ओहोदाधारी पदाधिकारीले आफ्नो हस्ताक्षरमा पत्र लेख्नु समान काम नै हो । त्यसो हो भने उपसभामुखमाथि किन अनुसन्धान समेत गरिएको छैन भन्नेबारे राज्यका निकायहरूले जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने कानुनको समानरूपले पालना नगरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments