काठमाडौं । केही पहिले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आधा घण्टाको सम्बोधनका लागि एउटा ठूलो टोलीसहित अमेरिकामा ११ दिन बिताएको भनी प्रधानमन्त्री निकै आलोचित भएका थिए । छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीले त्यही सम्बोधनका लागि जाने आउनेसहित जम्मा तीन दिन मात्रै खर्चिएकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अस्वाभाविक नै थियो । यति ठूलो टोली सामेल भएको र यति धेरै दिन लगाएको त्यो भ्रमणको उपलब्धि के भयो भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्दा भैँसी दुहुन गएको होइन भनेर अव्यावहारिक जवाफ अझै पनि चर्चामा आइरहेको छ । यो गएको असोज तेस्रो हप्ताको कुरा हो । यो कात्तिकको अन्तिमतिर अजरबैजानको बाकुमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा गएको टोली फेरि चर्चामा आएको छ । यो सम्मेलनमा नेपालबाट गएको टोलीको संख्या ४० को हाराहारीमा रहेको बताइएको छ भने मन्त्री, राज्यमन्त्री सचिव सहसचिवसहितको यो टोलीका बारे त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाउनुपर्ने अवस्था आएको पाइयो । राष्ट्रपतिले नेतृत्व गरेको टोलीको सदस्य संख्या नौ थियो भने मन्त्रालयअन्तर्गत भने ३१ सदस्यीय पुगेको र त्यसमा मन्त्रीका बाबुछोरा नै संलग्न रहेको समाचार आइरहेका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा चलिरहेको यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्राध्यक्षले नेतृत्व गरेको नौ सदस्यीय टोली उता जाने निश्चित भएको अवस्थामा नै मन्त्रालयको अर्को ३१ जनाको भ्रमणटोली मनोनयन भएको विषय चर्चामा आएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित प्रष्टीकरण मागेको पत्रमा अजरबैजानको बाकुमा चलिरहेको यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा मन्त्रालयबाट जानैपर्ने भए तीन जनाको टोली भए पुग्ने थियो । तर व्यक्ति थपिँदाथपिँदै सहभागी हुनेको संख्या ३१ जनाको भयो । यो भनेको आवश्यकभन्दा २८ जना बढी हो । त्यसै कारण यो टोली पठाउने वा जाने वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अख्तियारले भ्रमणटोली यतिठूलो बन्नु र खर्च विवरण माग गरेको बुझियो । यसको अर्थ हो सरकारी निकायको काम अर्को सरकारी निकायको आँखामा नै खड्कियो । अवस्था कस्तोसम्म भने यो सम्मेलनमा कुनै प्रकारले पनि सम्बन्ध नरहेका शाखाबाट पनि कर्मचारी भ्रमणका लागि मनोनित भए । राजनीतिक तर्फबाट मन्त्री र प्रशासनिक तहबाट सचिव गए पुग्नेमा उपसचिव र लेखा अधिकृतसम्मको लर्को बन्यो जसको घुमघामबाहेक सम्मेलनमा कुनै काम हुँदैन । हुँदैजाँदा मन्त्रीका स्वकीय सचिवका अतिरिक्त छोरासमेत भ्रमण दलका सदस्य बनाइए ।
मन्त्रालयको यो टोली उता पुग्दानपुग्दै सम्मेलनमा राष्ट्रपतिले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिसकेका थिए । राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गरिसकेपछि त्यही देशबाट मन्त्री वा त्योभन्दा तलको अधिकारीको सम्बोधनको अर्थ रहँदैन । देशको. सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नै सम्बोधन भइसकेपछि अरू पदाधिकारीको खासै काम हुँदैन । मन्त्रालयको यतिठूलो लर्को लाग्दा त्यसले राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई झन् गरिमामय बनाउँछ भन्ने पनि भएन । त्यसमाथि यो सम्मेलनमा नेपालले एउटा विशेष सत्र सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । त्यसमा पनि भ्रमणमा गएका मन्त्रीको टोलीको उपस्थिति देखिएन । १३ तारिखमा यस्तो सत्र थियो भने मन्त्रीको लर्को १४ मा पुग्ने थियो । यसरी यो पटकको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति यो रूपमा चर्चामा आएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनले भने विश्वको ध्यान तान्न सफल भएकोे बुझियो । खासगरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनी चिनिने नेपालका राष्ट्रपतिले त्यही सगरमाथालाई जोगाउन आफ्नो सम्बोधनमार्फत विश्वव्यापी आह्वान भएको थियो । यस्तो सम्बोधन भएको राष्ट्रपतिको टोली नौ सदस्यीय र सम्मेलनमा कामै नभएको अर्को टोली भने ३१ सदस्यीय हुनु आफैँमा अनौँठो नै हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया