२२ अर्बको राजस्वमा कार्यकारीको खेलवाड

आर्थिक दैनिक ५० सेकेन्ड अगाडी

काठमाडौं । बिजुलीमा एकाधिकार पाएको वा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले असुल गर्नुपर्ने बिजुलीको २२ अर्बको राजस्वमा हुँदैसम्मको खेलवाडमा लागेको देखियो । उद्योगीहरूसँग यो संस्थाले असुल गर्नुपर्ने रकमको अंक २२ अर्बको हो । यो रकम महालेखापरीक्षकको हिसाबमा देखिएको हो । प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्व यो रकममाथि आँखा गाडेपछि असुल उपर हुनैपर्ने यो रकम यता न उताको ठाउँमा पुगेको अवस्था छ । महालेखाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने भनी किटानी गर्दा त्यसलाई आलटाल र जालझेल गर्दै त्यसलाई छ अर्बमा झारिएको थियो । यसले प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्वको नियत उदाङ्गो बनाइदियो । उद्योगीहरूसँग असुल गर्नुपर्ने २२ अर्बको अंकबाट अहिले छ अर्बमा झारिएको अवस्थामा पनि यो रकम उठाउने छाँट देखिएन । बाहिर देखाउन लाइन काटने र जोडने खेल भने उच्चस्तरमा नै चलिरह्यो । यही कात्तिक महिनाको प्रारम्भ अर्थात् ७ गते काटिएको लाइन कात्तिक २७ गते यथास्थितिमा नै फेरि जोडिएको छ ।

कात्तिकको प्रारम्भमा काटिएको लाइन कात्तिकको अन्त्यमा यथास्थितिमा नै फेरि जोडियो  । यी दुवै समयमा अर्थात् लाइन काट्ने र जोड्ने काममा एउटै कार्यकारी निर्देशक हुन् । अर्थात् एउटै पदाधिकारी यस प्रकारको दोहोरो भूमिकामा प्रकट हुँदा पनि कसैले कतै जवाफ दिनुपरेन । यसले विद्युत् प्राधिकरणमा झण्डै एक दशकदेखि कायम रहेको नेतृत्वले कसरी काम गरिहेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । पछिल्लो समय त यी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अर्को पनि दोहोरो भूमिकामा प्रकट भए । त्यो हो नेपाल सरकार, प्राधिकरण र आफू स्वयंविरुद्ध आफैँले काटेको लाइन यथास्थितिमा पुनः जडान गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिनु । विद्युत् प्राधिकरणका एकथरी कर्मचारीले अघिल्लो दिन लाइन जोडिदिए र अर्काथरी कर्मचारीले लाइन जोडने सरकार, प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशकलाई प्रतिवादी बनाएर उनका विरुद्धमा रिट हाले । यसको नियत भने असुल हुनुपर्ने विद्युत् महसुलमाथि जालझेल भएर मिनाहा हुने अवस्था आउनु । महालेखाले देखाएको २२ अर्बको बक्यौता आयोगका नाममा छ अर्बमा झारियो र अब त्यो छ अर्ब पनि नउठ्ने गरी वातावरण बनाइयो । राजस्वमाथि यो जतिको काइते काम अरू के होला ? बक्यौता नउठाई उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै रिट हाल्ने व्यक्ति प्राधिकरणकै कानुनी सल्लाकारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । रिटका विपक्षीहरूमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आदि छन् । त्यसैले यो पनि एउटा अर्को नाटकजस्तो बन्न गएको देखिन्छ ।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेखित २२ अर्ब बिजुलीका सम्बन्धित उपभोक्ताबाट असुल गर्नू भनेर किटानी नगरेको भए या सबै रकम भित्रभित्रै लेनदेन भएर सकिने थियो । २२ बाट असुल गर्न छ अर्बमा झार्दा नै खेलवाड भएका थिए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै १६ अर्ब कता गयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका विशेष सहयोगी भनी चिनिन्छन् । यही नेतृत्वले उठ्नुपर्ने रकमको उक्त अंकदेखि बिलभौचर गायब पार्ने काम ग¥यो । त्यसपछि असुल हुनुपर्ने रकम कति हो भन्ने कुरा लुकाउन थालियो । कतिसम्म भने यस्तो बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगपतिहरूको सूची समेत लुकाइयो । विगतमा गरिएका यस्ता खेलवाडमा उठाउनै पर्ने राजस्व नउठ्ने मोडमा पुगेको दुःखद् अवस्था यसरूपले प्रकट हँुदैछ । यसको जवाफदेहीको हुने भन्ने प्रश्नले छिटो उत्तर पाउनुपर्छ ।

क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments

आजको आर्थिक दैनिक

पेज १

लघुवित्तहरूमा वित्तीय जोखिम बढ्दो

पेज २

पेज ३

आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिन महासंघको राजदूतहरूलाई आग्रह

पेज ४