टीओडी विवरण अविलम्ब रिस्टोर गर

काठमाडौं । विशेष व्यवस्था गरेर देशका उद्योग कलकारखानाहरूलाई उपलब्ध गराएको अर्बौँ रकमको बिजुलीको महसुलमा यसअघि जसरी खेलवाड भयो अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले नै सुरुदेखि नै गडबड गरेको यो विवरणका कारण करिब २२ अर्बको महसुलमा यताउता हुन गएको थियो । यो विवरण रिस्टोर भएपछि एउटा आयोगले छ अर्ब मात्र तिरे पुग्ने वा असुल गरे हुने भनेर जस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो, त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । यो विवरण लुकाएर नै प्राधिकरणको नेतृत्वले ठूलो रकमको चलखेल गर्ने अवसर सिर्जना गरेको थियो । महालेखाले देखाएको २२ अर्बमा रहेको यो महसुल छ अर्बमा झारिँदा देखिनै १६ अर्ब रकम हिनामिनामा परेको अवस्था आएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले सुरुमा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत खपत भएको कूल महसुलको अंक लुकाएको यो स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तो बिजुली खपत गरेबापतको बिल सुरुमा दिइएन अर्थात् लुकाइयो । जानकारहरूका अनुसार यति ठूलो राजस्वमा खेलवाड यहीँबाट सुरु भएको हो ।

बक्यौता उठाउने म्याद अन्तिमतिर आउन लाग्दा टीओडीकै अभावमा अवस्था जहाँको त्यहीँ रहने देखिएपछि सरकारले बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भनेर एउटा समिति बनाएको छ । यसले खोज्ने भनेको त्यही टीओडी जसलाई प्राधिकरणले अहिलेसम्म लुकाइरहेको थियो । टीओडी रिस्टोर भयो भने उपभोग गरेको बिजुलीको मिनेट–मिनेटको विवरण प्राप्त हुनेछ, जसको माग व्यापारीले गर्दै आएका थिए तर प्राधिकरणले दिएको थिएन । ठग नभएको समितिले त्यही खोज्नेछ । समितिबारे उर्जा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाख ०८१ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट २५ कात्तिकमा भएको निर्णयअनुसार विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ललितपुरस्थित नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निक्र्याेल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिलाई दिइएको यो म्यान्डेटले यसअघि आयोगका नाममा २२ अर्बबाट छ अर्बमा ल्याइएको महसुलको आधार पनि खोज्ने अवस्था आउँछ । महालेखाको हिसाबमाथि कुनै आयोगले अन्यथा गर्न मिल्दैन । करिब दश वर्षअघिको लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विभिन्न उद्योगमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणले जालझेल गर्न खोजेको त्यही रकममा हो । प्राधिकरणले महसुलको यो रकम असुल नभएको भनेर महालेखाले बक्यौता महसुलको रकम २१ अर्ब ८८ करोड रहेको भन्दै असुल उपर गर्न प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन समेत दिएको थियो । तर बिल भौचर नै लुकाएर मिलेमतोमा यही रकममा नेतृत्वले खेलवाड सुरु गरेपछि आजको स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ  । त्यसमा पहिले महसुल निर्धारण गर्ने आयोग गठन भयो । महालेखाले देखाएको असुल गर्नुृपर्ने राजस्वमा अरू कुनै आयोगले यताउता गर्न पाउँदैन थिए । तर यहाँ त १६ अर्ब नै यताउता गर्न खोजियो । अहिले बनेको समितिले २२ अर्बको अंकमा कायम भएको बक्यौता कसरी छ अर्बमा झरेको अवस्था आयो भन्ने पनि खोज्नुपर्नेछ । यी सबै टीओडीको रिस्टोर भएर मात्र सम्भव हुन्छ । समितिको म्यान्डेटमा नै ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको टीओडी मिटर समेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निक्र्याेल गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण÷प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भनेर किटानी नै गरिएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments