काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणमा धेरै हौसिन हुँदैन । त्यसमाथि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनका लागि त ऋण लिँदैनलिनु राम्रो भनेर विज्ञहरूले बारम्बार औँल्याइरहे पनि सरकार भने यसतर्फ झन्झन् आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ । चालु वर्षको चार महिनामा मात्रै कुल ऋणको अंक २५ खर्ब १८ अर्ब पुगको छ भने यो चार महिनामै नै सरदर एक खर्ब (८४ अर्ब) थपिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो यी महिना कुनै नयाँ कार्ययोजनाको थालनी भएको छैन । सामान्यरूपले भन्नुपर्दा केवल प्रशासनिक कामहरू मात्र चलिरहेका छन् । तर यता ऋणको अंक भने बढी रहेको छ । ऋणबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाऊ भनेर निरन्तर सुझाव आइरने गरेका छन् । तर सरकारले त्यसको पनि पालना गरेको देखिँदैन । यसले पाउन्जेलसम्म ऋण लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार रहेको बुझाउँछ । यो भनेको ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् भन्ने नीति हो जो गलत सन्देश दिने सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ ।
गएको असारसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको अंक २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ थियो । यो कात्तिक महिनासम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण पुगको छ । कहिलेकाहीँ राज्यले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो कुनै हँुदै नहुने काम पनि होइन । पछिल्लो समय समेत गर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको अवस्था कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव १४ प्रतिशत हो । यसलाई धेरै ठूलो विषय मानिँदैन । नेपालजस्तो पुँजीगत खर्चभन्दा सावाँव्याज बढी तिर्नुपर्ने अवस्स्थामा पुगेको मुलुकका लागि भने यो अंक निकै बढी मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सावाँ–व्याज तिर्नका लागि मात्र चार खर्ब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ, जबकि कुल विकास खर्च तीन अर्बको हाराहारीमा मात्र छ । एकातिर कम विनियोेजन हुनु र विनियोजन भए पनि आधाभन्दा बढी रकम खर्च नहुँदा विकासको अवस्था दयनीय बन्दै गएको स्थितिमा त यो भार धेरै ठूलो मान्नुपर्छ । बितेको यो चार महिनामा विकास खर्च ५० अर्ब पनि कटेको छैन भने यता सावाँव्याज भुक्तानी भने बढिरहेको देखिन्छ । जस्तो यही कात्तिक मसान्तसम्म एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ यसतर्फ भुक्तानी भएको छ । यो भनेको वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २६ दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।
झन् पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणका लागि सरकार हौसिँदै गएको देखिन्छ । यो पनि राम्रो पक्ष होइन । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बितेका सात/आठ वर्षमा ऋणको अंक धेरै बढेको देखिन्छ । जस्तो ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । त्यसपछिको वर्ष ०७४/७५ नौ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो भने ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब हुँदै चालु वर्षको यो चौमासिकमा यो अंक २५ खर्वमा पुगेको हो । चालु वर्ष सरकारले पाँच खर्बको ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यो पूरा हुँदा ऋणको अंक करिब ३० खर्बमा पुग्छ ।
यता चालु वर्ष जति ऋण लिने भनिएको छ सोअनुसार पुँजी उत्पादन हुने कुनै ठोस कार्यक्रम छैनन । सरकारले राज्यको आम्दानी पनि बढाउन सकेको छैन । यो चौमासले नै त्यस्तै देखाइरहेको छ । यी सबैले अवस्था गम्भीर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । ऋण काढेर घिउ खाने नीति गलत हो । बेलैमा सोचियोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया