काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आम तथा तिनका उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने विषय हो, आचारसंहिता । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र निष्पक्ष बनाउने औँजार नै यही आचारसंहिता हो । खासगरी सत्तापक्षले राज्यका साधनस्रोतको दुरूपयोग गरी निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खतरा रहन्छ । त्यसकारण यो आचारसंहिता बढीरूपमा सत्तापक्षले गर्ने त्यस्तो दुरूपयोगलाई रोक्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । यसो भनेर सत्ता इतरले भने संहितालाई पूर्णरूपमा पालना गर्छ भन्ने पनि हुँँदैन । पछिल्ला निर्वाचहरूमा यस्ता संहितामा झन्झन् कडाइ गरेको पाइन्छ । जति कडाइ गरिए पनि यसको उल्लङ्घनको मात्रा त्यतित्यति नै बढ्दै गएका उदाहरण छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने अब त्यस्तो नहोस् भन्ने नै हो । तर सत्ता न विपक्ष सबैले सकेसम्म हुनेगरी आचारसंहिता उल्लंघनको प्रतिष्पर्धामा लागेको नै देखिन्छन् । निर्वाचन आयोग केवल एउटा वक्तव्य निकालेर कर्तव्य पूरा भएका ठान्ने गरेका अवस्थाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।
सर्वदलीय सहमतिमा तयार भएको आचारसंहिता निर्वाचनका सन्दर्भमा बाध्यकारी कानुनजस्तै मानिन्छ । यसमा किटानी गरिएका कुरामा पक्षहरू सतर्क भएमा वा पालना नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कडाइ गरेमा उल्लङ्घन हुन पाउँदैन । निर्वाचन निष्पक्ष भएको अनुभूति पनि हुन्छ ।
यो पटकको उपनिर्वाचन मंसिर १६ का लागि मनोनयनको दिन मंसिर २ देखि आचारसंहिता लागू भएको छ । आम निर्वाचनमा देशव्यापी हुन्थ्यो भने अहिले उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्रका नगर र गाउँ तथा वडा पर्छन् । त्यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय, अधिकारी तथा आमनागरिकमाथि नै यो आचारसंहिता लागू भइसको अवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारअनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुने ठाउँमा नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी यो आचारसंहिताको घेराभित्र परिसकेका छन् । त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि यो आचारसंहिता लागू भएको छ । त्यसकारण पनि यी पक्षहरू सतर्क रहन आवश्यक पर्छ ।
आयोग भन्छ, निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्णरूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीयरूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुनेछ । साथै, आयोगले आचारसंहिताविपरीतका कार्य भएगरेको पाइएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन आह्वान गरको छ ।
निश्चय नै उजुरीको यस्तो मागले आचारसंहिताको पालना हुन मद्दत गराउँछ । तर त्यस्तो उजुरीमा सम्बन्धित पक्षहरूको कैफियत भेटिए ठाउँको ठाउँ नै कारबाही हुने व्यवस्था भएन भने काग कराउँदै गर्ने र पिना सुक्दै गर्ने अवस्था आउन सक्छ । विगतका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यस्ता उदाहरण कायम भएका छन् । आचारसंहितालाई अचार बनाउन नदिन आयोग कठोर बनोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया