कोही जिम्मेबार नहुँदा थला परेको विकास

काठमाडौं । बितेको दश वर्षमा तीनजना नेताले आलोपालो गरी आठपटक प्रधानमन्त्री भए । यो समयमा दुईजना दुई–दुईपटक र एकजना चारपटक यस्तो अवसर दोहोर्याउन पाएका छन् । जो जतिपटक प्रधानमन्त्री भए उनका चासो भने देशको समृद्धिमै रहने गरेका उनका अभिव्यक्तिहरूले नै बताउँछन् । मिलिजुली सरकार बनाउँदा सत्तारुढ हुने दलबीच साझा नीति र कार्यक्रम बनाइने गरिन्छ । त्यसलाई हेर्दा खासगरी विकास निर्माणतर्फ देशले गति लिने नै देखाउँछन् । पछिल्लो समय यस्तो सरकार बनाउँदा देशमा व्याप्त निराशालाई चिर्ने भन्ने बुँदा पनि थपिने गरेको छ । यसको अर्थ हो देशमा निराशाको अवस्था उच्चरूपमा विद्यमान छ । यस्तो निराशा बढ्नुको एउटा कारण हो, त्यही विकास निर्माणको कामले गति नलिनु । सडक, पुल, सिँचाइलगायतका सार्वजनिक निर्माणका कामले गति नलिँदा दुःख पाउने नागरिक नै हुन् । यस्ता काममा कहिल्यै पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको पाइँदैन र त्यसबापत केही जिम्मेवार पनि हुने वा बनाइने गरिएको पाइँदैन त्यसकारण पनि विकासले गति नलिएका हुनुपर्छ ।

तर यता यी सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दोहोरिएको वा तेहेरिएको कार्यकालमा कुनै पनि आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न भन्दै कडारूपमा निर्देशन दिन भने छाड्दैनन् । उनका मान्यतामा सायद निर्देशन दिएपछि पुग्छ । त्यस्तो निर्देशन कहाँनेर पालना भएन, पालना नहुँदा कस्तो नोक्सानी भइरहेको छ भन्ने हेरिएको चाहिँ पाइँदैन । सम्भवतः चुकिएको ठाउँ यही होला । यो एक दशकभित्र चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न भन्दै त्यस्तै प्रकारले निर्देशन दिए । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ, आयोजनाहरूलाई लट्किन दिनुहुँदैन,  फाइलअघि बढाएपछि त्यसका पछिपछि मान्छे पनि कुदाउने अवस्था हुनुहुँदैन,  बाजेका पालामा सुरु भएका योजना नातिनातिनाका पालामा सञ्चालन हुने स्थिति हुनुहुँदैन, यो आयोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्रै पुग्दैन, खेतमा पानी पुग्नुपर्यो, हामीले सपना बाँड्ने होइन, परिवर्तन र प्रतिफलको अनुभूति दिने हो, त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ , निर्माण व्यवसायीले ठीक ढङ्गले समयमा काम गर्नुपर्ने र सरकारी पक्षले ठेकेदारलाई अनावश्यक दुःख दिने नभई सहजीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नु पर्छ ।

विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेका यी कुरा जायज नै हुन् । दशकौँदेखि खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् तर धारामा पानी छैन, सिँचाइको पानी खेतमा पुगेका छैनन् । पुल अलपत्र छन् । वर्षौँदेखि बाटोको टेडपुच्छर जोडिएको छैन भने समृद्धि ल्याउने विकास भन्न सकिन्नँ । प्रधानमन्त्रीको आशय पनि यही हुनुपर्छ । तर यता अवस्था भने दुःखद् नै देखिन्छन् । यही छलफलमा विभिन्न २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिजस्तो दयनीय देखियो जसले यिनलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्न पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यिनमा कतिपय त चार पाँच दशकदेखि नै अधुरा छन् र अब कहिले सकिने भन्ने पनि निश्चित छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था नै यस्ता छन् भने साधारण आयोजनाको अवस्था कस्ता होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकास निर्माणमा सधैँ यस्तै रोग कायम रहिरहेका पाइन्छ । तर यता प्रधानमन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूले प्रायः यस्ता निर्देशन भने सधैँ दिइरहेकै हुन्छ । अब यस्ता निर्देशनले मात्रै थला परेको विकासलाई उकास्न सक्तैन । त्यसका लागि ठोस कार्यदिशा र लक्ष्य प्राप्ति नहुँदाको जवाफदेही हुने भन्ने कटानी हुनुपर्छ । निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको यता पनि ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments