दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री पदमा आफू नियुक्त हुनासाथ भारत भ्रमण गर्दा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, अब नेपालमा डुबान हुनेछैन । यसको आसय थियो, अब भारतले त्यस्तो डुबान गराउने गरी बाँध बनाउनेछैन । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई निकै चासोका साथ हेरियो । त्यसबेलासम्म ओलीको बोलीको परीक्षण भैसकेको थिएन ।
विगत लामो समयदेखि नै अधिकांश तराईका क्षेत्रमा पानीको निकास नभएर डुबान हुनेगरेको अवस्था थियो । भारतीय पक्षबाट बनाएका बाटो र त्यसमा पानीको निकास नराखिएको कारण बर्सेनि यस्तो डुबानको कहर व्यहोर्दै आएका थिए यी भेगका जनताले । प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइबाट अबचाहिँ मुक्ति पाउने अपेक्षा थियो तर डुबान त्यो वर्ष पनि भयो र पछिल्लो वर्ष र अहिले पनि निरन्तर छ । कारणचाहिँ फेरि पनि त्यही हो अर्थात् पानीको निकास नदिइनु । जनताले त्यसबेला सरकारले पहल नगरेको भनिरहेका थिए । अब त मन्त्री स्वयम्ले पनि यो कुरा आफैँ भन्न थाले । अर्थात् समस्या सुल्झाउने गरी पहल नै भएन ।
यो वर्ष पनि त्यही कुरा दोहोरियो । तराई जलमग्न भएको र कतै पनि निकास नभएर डुबानमा परेका मानिसहरू छटपटिइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उम्कन मात्र खोजे । उनका अनुसार नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्दा हाम्रोमा डुबान भयो । सीमामा समानान्तररूपमा भारतले सडक बनाउँदा तराई क्षेत्रमा डुबान हुनेगरेको छ । नेपालमा हस्तक्षेप नै हो त्यो । नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्नेगरी भएका भारतीय निर्माणबारे पटक–पटक दुई देशबीच छलफल भयो तर त्यसले उचित निकास पाएन ।
यसबारेमा सरकारले पहल नगरेको होइन । उनीहरूले त्यो बाँध र बाटो बनाएका छन्, त्यसमा निकास दिनुप¥यो भनेका हौँ । निकास भएन भने त नेपाल पूरै डुबानमा पर्छ । उनीहरूले आफ्नो रक्षाको निम्ति बाँध, तटबन्ध बनाए तर नेपालमा खतरा आयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भयो । गृहमन्त्रीले संसद्को निकायमा यसो भने पनि वास्तवमा देखिने कुरा भनेको सरकारका तर्फबाट ठोसरूपको पहल नहुनु नै हो ।
गृहमन्त्रीले नै सीमासँग समानान्तर सडक निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गरेर भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको भनेपछि त्यसको उपचारमा के गरियो त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । जसको उत्तर छैन वा छ भने त्यही डुबान । गृहमन्त्रीले भने, ‘पटक–पटक भएका सन्धि र सम्झौताको उल्लंघन गर्दै भारतले नेपालबाट जाने नदीलाई उचित निकास नदिएर हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ ।’ यो ठाउँमा गृहमन्त्री सूचना दिने पात्रका रूपमामा मात्र देखिए । नेपालबाट वा जताबाट होस् नदीको बहाब रोक्ने काम भयो भने नदीले डुबाउँछ नै । यो कुनै नयाँ र गृहमन्त्रीले नै जानकारी दिइरहनुपर्ने विषय होइन ।
सीमामा बाँध र सडकजस्ता कुरा गोप्यरूपले सम्पन्न हुने वस्तु होइनन् । तिनको निर्माणका क्रममा नै उचित तरिकाले पहल गरिएको भए त्यसले एउटा निकास दिनेथियो । त्यसपछि निर्माण गरियो भने त्यो बलपूर्वक गरिएको काममा परिणत हुनेथियो र त्यहीअनुसार उपचार पनि खोजिने थियो । तर यी सबै केही भएनन् । यसका साक्षी डुबान विवरण नै हुन् । त्यसमा गृहमन्त्रीजस्तो पदाधिकारी एउटा सूचना अधिकारीजस्तो मात्र हुन्छन् भने त्यो दुःखद नै हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया