रेडक्रस भनेको विपत्का बेलामा सहयोग गर्ने संस्था हो । यसलाई यही रूपमा बुझिन्छ र चिनिन्छ । यतिबेला संसार नै कोरोनाको ठूलो संकटमा छ । नेपाल पनि त्यसबाट पीडित देश हो । त्यसमाथि यतिबेला धेरै नै ठूलो जनधनको क्षति गराउने गरी बाढी पहिरोको प्रकोप फैलिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी देशभरि नै शाखा भएको सामाजिक संस्था हो । राहत उद्धारजस्ता काममा यस्ता सामाजिक संघसंसथाहरूको बाक्लो उपस्थिस्ति र सहयोगको आवश्यकता पर्छ । यतिबेला सरकार र स्थानीय निकायले पनि व्यापकरूपमा यसको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा यो संस्था आफैँ लामो समयदेखि विवादमा छ र यसले गरेका कामकारबाहीमाथि शंका उब्जिरहेको अवस्था छ । तर सरकारले एउटा टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा त्यसै रहन दिएको छ, जसले यो संस्थामा आबद्ध समाजसेवकहरूको पनि मनोबल गिरेको अवस्था छ ।
यतिबेला यो संस्था अनियमितताको दलदलमा रहेको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । कतिपय आधिकारिक निकायले पनि आफ्ना आध्ययनका क्रममा यस्ता कुरालाई औँल्याइरहेका छन् । रेडक्रस सोसाइटी संसारभरिकै पवित्र संसथाका रूपमा चिनिएको संस्था हो । तर नेपालमा यस्तो किन भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसमा रकमको हिनामिनाको कुरा आयो भने वा त्यसको पारदर्शीतामाथि प्रश्न खडा भयो भने यो संस्था र यसको विश्वव्यापी ख्यातिमा पनि नोक्सानी हुन्छ ।
आर्थिक मामिलामाथि लाग्ने आरोप त झनै गम्भीर विषय हो । यो संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नै यसले पछिल्ला १० वर्षमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको तर त्यसको धेरै नै सानो अंक र सात करोड १५ लाख ८४ मात्रै स्वीकृति लिएको पाइएको । कहाँ १६ अर्ब र कहाँ सात करोड । यो धेरै ठूलो अन्तर हो । एउटा सत्य के हो भने नेपालका सरकारी निकाय पनि त्यति शुद्ध छैनन् । उनीहरूमाथि पनि निरन्तर आरोप लागि नै रहेको पाइन्छ । तर उनीहरूबाट सहयोग असहयोग के भएको हो भन्ने पनि प्रस्ट पार्न संस्थालाई अवसर नभएको आवस्था छैन । यसमा खास कुरा के हो भन्ने बाहिर आउनुपर्छ । यसले एकोहोरो आरोप लागेर संस्थालाई बदनामी हुनबाट जोगाउने काम गर्छ । यो रेडक्रस सोसाइटीका लागि मात्र होइन सबै संस्थाका लागि लागू हुने कुरा हो ।
यो संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि २०७५÷७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड छ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँ ७८ पैसा वैदेशिक सहयोग लिएको र सोही अवधिमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छ । यसले बुझाउँछ परीक्षण नै नभएको चाहिँ होइनरहेछ । तर १० वर्षमा करिब १६ अर्ब सरकारसँग स्वीकृति नलिई खर्च गरिएको अवस्थाचाहिँ आपत्तिको विषय हो । यास्तो स्वीकृति मागेर पनि नदिइएको हो कि नलिइएको हो भन्ने पनि खुल्नुपर्छ । यो सरकारले हेर्ने कुरा हो ।
परिषद्को नियममा कुनै पनि सामाजिक संघसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ र संस्था, नियोग र व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहे परियोजनाको प्रस्तावसहित परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ भनी स्पष्ट किटानी नै गरेको पाइन्छ । त्यसकारण यो ठाउँमा त्यस्तो स्वीकृति लिइएन कि दिइएन भन्ने खुल्न जरुरी छ । नेपाल रेडक्रस ७७ जिल्लामा नै जिल्ला कमिटी भएको निकै नै ठूलो संस्था हो । त्यसअनुसार नै यसले गरेका सामाजिक कामहरूको प्रभाव विस्तार हुन्छ । यस्तो परिचय भएको सामाजिक संस्था अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेको अवस्थामै यथास्थितिमा राख्न हुँदैन । सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया