वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले हालै निकुञ्जका मान्छेले जलाइदिएका गरिब सुकुम्वासीहरूका घरलाई घर नभएर मचान जलेका भनी प्रतिक्रिया दिए । त्यो पनि जननिर्वाचित संस्थाको समितिमा । चितवन माडी–९ कुसुमखोला यतिबेला देशकै ध्यान केन्द्रित भएको ठाउँ हो । एक हप्ताअघि यो ठाउँमा चेपाङ जातिका घरमा हात्ती लगाएर भत्काउने र आगो लगाएर खरानी बनाउने काम भएको थियो । त्यतिले नपुगी बारीमा फलेका अन्नबाली समेत हात्तीको बथानलाई माड्न लगाई ध्वस्त पारिएको थियो ।
अवस्था कतिसम्म भने तिनका घरबाट सामान समेत झिक्न दिइएको थिएन । यसैको वरिपरि निकुञ्जका रक्षकहरूले एक युवकलाई कुटीकुटी मारेका थिए । घुँगी खोज्न गएका किशोरहरूलाई पक्रिएर गरिएको यस्तो ज्यादतीका विरुद्ध यो क्षेत्र र अन्यत्र पनि छानबीनको गरी अत्याचार गर्नेप्रति कानुनी कारबाही गर्न माग भैरहेका बेला संसदीय समितिमा निकुञ्जसँग सम्बन्धित मन्त्रीको यस्तो अनुत्तरदायी जवाफ आएको हो ।
मन्त्रीको यस्तो जवाफले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि आक्रोशित तुल्याएको छ । कुनै पनि विषयको छानबीनले घटनाको विस्तृत अवस्था बुझाउँछ तर यो ठाउँमा त्यस्तो केही नभई मन्त्री नै एउटा पक्षमा लागेपछि स्थिति झनै कठिन बन्नगएको छ । त्यसै पनि सुकुम्वासी जनताको घरलाई उनले मचान भने । मचान र घरमा ठूलो अन्तर हुन्छ । घर भनेको जीवन निर्वाह गर्ने ठाउँ हो भने मचना भनेको थकाइ मार्ने ठाउँ हो । उनले कम्तीमा छानबीन गराउने र त्यसपछि घटनाको सत्यतथ्य आएपछि जे गर्नु पर्ने हो गरिनेछ सम्म भनेका भए उनलाई पनि जनताको प्रतिनिधि भन्न सकिने ठाउँ रहन्थ्यो । तर उनले छनाबीन गराउने र कारबाहीको बारेमा कुरा पनि गरेनन् । बरु सोझै भने, चेपाङका घर होइन, मकै हेर्ने मचान मात्र जलाएको हो ।
यसको अर्थ हो, यो घटनामा उनी कसैमाथि कारबाहीको पक्षमा छैनन् । यो संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकको कुरा हो । यसरी हात्ती लगाएर घर भत्काउने कार्य गैरकानुनी हो । संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र बासस्थानको हकविपरीत हो । विपत्को समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना जनताका घरबास नउठाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ भनेर निर्णय त गरेको छ तर यो एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने संकेत मन्त्रीको जवाफले नै दिइसकेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार पनि मन्त्रीले सोझै झूट बोलेका छन् । यो समितिका सभापति हुन्, चितवनका जनप्रतिनिधि । उनका अनुसार पनि त्यो ठाउँका ११ मध्ये आठ घर भत्काएको र दुई घरमा आगो लगाइएको छ । सभापतिले समितिमै भने मन्त्रीज्यूलाई मैले किटान गरेर नै भनेका थिए । ‘मचानमा होइन, चेपाङको घरमा आगजनी भएको हो । उहाँले नै बरु घर होइन रे, कटेरोमा हो रे नि भनेर सोध्नुभएको थियो । तर मैले त्यस्तो होइन मन्त्रीज्यू, निकुञ्जले घर नै जलाएको हो भनेर दोहो-याएको थिएँ । दुई घरमा आगो लगाइएको हो, अरू घर हात्ती लगाएर भत्काइएको हो । मैले मन्त्रीज्यूलाई दिएको विवरण यही हो ।’
जनप्रतिनिधिको यो भनाइलाई पनि मन्त्रीले मानेनन् अर्थात् प्रतिनिधिका आँखाभन्दा मन्त्रीलाई आफ्ना कर्मचारीका काम प्यारो लाग्यो । यसले अवस्था कस्तोसम्म आयो भने निकुञ्जकै नियममा निकुञ्जभित्र आगो लगाउन पाइँदैन । तर यो ठाउँमा त्यो पनि मान्य भयो । यत्रो ठूलो वर्षातपछि पनि यसका अवशेषहरू अझै ती ठाउँमा हेर्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि मन्त्रीको जवाफ आपत्तियुक्त मानिएको हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया